प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट दलहरूको संख्या बढेसँगै संसद् सचिवालयलाई कार्यालय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । नयाँ दलहरू राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद् सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो । 

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नयाँ दलहरू थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती बढेको बताए । उनले ठाउँको कमी र भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढाएको बताए । 

‘अब प्रतिनिधि सभा आउँदैछ । नयाँ दलहरू पनि अहिले थपिएर आउँदैछन् । त्यसको लागि अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती छ । हामीसँग भौतिक ठाउँ कम छ, भौतिक संरचना थप्न मिल्दैन, ठाउँ छैन । भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो सम्भावना कम छ’, धमलाले भने । 

उनले नयाँ भवनहरू बनाउन पनि संसद् सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको बताए । उनले संसद् सचिवालयले अहिले संसदमा उपस्थित हुनसक्ने दलहरूको आँकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । 

सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित सांसदहरूका लागि आवश्यक कार्यालय, सवारीसाधन खोज्ने काम भइरहेको बताउँदै नयाँ प्रतिनिधि सभा र अधिवेशनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेकुरामा सिंगो संसद् सचिवालयले जोड दिइरहेको जानकारी दिए । 

दुई जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो पटकको संसदमा थप चार पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो संसदमा एक सिट रहेको राप्रपाले योपटक ७ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि सांसद ६÷७ सिट आउने लगभग निश्चित छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि नै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका दलहरूमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाहेक अन्य कुनै पनि दलले संसदीय दलको बैठक बोलाउनसक्ने अवस्था छैन । बैठकका लागि संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभा हल (माओवादी केन्द्र) बाहेकका पार्टीका लागि पर्याप्त छैन ।