नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर दलहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसभित्रको ठूलो हिस्सा अब बन्ने सरकारको नेतृत्व पार्टीले नै लिनुपर्ने लविङ गर्न थालेको छ । 

मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले कांग्रेस पहिलो दल बनेको तथा यसपटकको जनादेश कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने रहेकोले अन्य दललाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने नेताहरूको भनाइ छ । 

चुनावपछिको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिनेबारे गठबन्धन दलहरू र प्रधानमन्त्री देउवाबीच पहिल्यै एक किसिमको भद्र सहमति भएको माओवादी नेताहरूको दावी छ । तर, चुनावमा माओवादीले अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेपछि सरकारको नेतृत्वमा उसको दावी कमजोर देखिएको छ ।  

नयाँ सरकार गठबनको अन्यौलताकाबीच चुनाव जितेका कांग्रेसका नेताहरूले आफै प्रधानमन्त्री बन्न लविङ शुरू गरेका छन् । कांग्रेसभित्रको संस्थापन इतर समूहका नेताहरुले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन नहुने लविङ गरिरहेका छन् । ‘प्रत्यक्षमा ३० सीट जितेको भए प्रचण्डको दावी स्वाभाविक पनि हुन सक्थ्यो, १७ सीट जितेको दललाई प्रधानमन्त्री दिएपछि कांग्रेसले मतदाता सामु के भनेर राजनीति गर्नु ?’ कांग्रेसको शेखर–गगन समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

राष्ट्रपति, सभामुख र मुख्यमन्त्री लगायतका पदमा भागवण्डा गरेर भए पनि सरकारको नेतृत्व छाड्न नहुनेमा कांग्रेस भित्रको एउटा समूह लागिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व आफैले लिनुपर्ने धारणा राखेको कांग्रेसभित्र पार्टीको साझा उम्मेदवार को भन्नेमा भने अन्यौलता कायमै छ । आकाँक्षी नेताहरूले आन्तरिक र बाह्य छलफल र भेटवार्ता तीब्र बनाएका छन् । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीकै नेताहरुसँग बाक्लो छलफल गरेका छन् भने सोमबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एसका अध्यक्ष माधव नेपालसँगसमेत कुराकानी गरेका छन् । माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको हकदार तपाईं पनि हो भनेर भनिदिएपछि रामचन्द्र पौडेल उत्साहित छन् । 

महामन्त्री गगन थापा र नेता विमलेन्द्र निधिसँग कुरा गरिसकेका पौडेलले संस्थापन इतरका नेताहरुसँग सामूहिक छलफलको तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका अर्का आकाँक्षी प्रकाशमान सिंहले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग खिचेको तस्वीरले पनि कांग्रेस वृत्तमा चर्चा बटुलिरहेको छ ।

देउवा मौनतको अर्थ 

चुनाव सम्पन्न भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबारसमेत गरी देउवासँग दुईपटक भेट गरिसकेका छन् । सोमबार नै देउवाले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि छलफल गरेका थिए । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार, यी भेटमा सत्ता साझेदारीको विषयमा कुराकानी भएको छ । 

एकाध ठाउँको गणना बाँकी रहे पनि चुनावले दलहरुको ‘रिसाइज’ गरिदिएको छ । चुनावअघि भएका कतिपय भद्र सहमतिलाई चुनावी नतिजाले असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा र कुन–कुन पार्टीको सहभागीतामा बन्ने भन्ने आकार लिइनसकेको अवस्थामा राजदूतहरुले पनि भेटवार्ता सक्रिय बनाएका छन् । 

पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण गरेजस्तै गोरखाबाट चुनाव जितेपछि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानको नेतृत्व गर्ने बताएका प्रचण्डले चुनावी नतिजापछि सरकारको नेतृत्वबारे केही बोलेका छैनन् । 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने, नस्वीकार्ने विषयमा देउवा मौन छन् । देउवालाई भेट्ने कांग्रेस नेताहरूसँग पनि उनले भावी सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भनेर भनेका छैनन् ।

चुनावको बेला अन्य दलले प्रधानमन्त्रीको नाम करार गरेको अबस्थामा देउवाले चुनावपछिको प्रधानमन्त्री को भनेर केही बोलेका थिएनन् । चुनावी सभामा केवल उनले गठबनधनका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गरेका थिए । पार्टी केन्द्रीय समितिमा सुविधाजनक बहुमतमा रहेका देउवा संसदीय दलमा पनि हावी हुने आकँलन गरिदैछ । कांग्रेस संसदीय दलको नेता को बन्छ भन्ने कुराले पनि भावी सत्ता समीकरणको खाका प्रष्ट हुनेछ । 

पछिल्ला वर्षहरुमा तुलनात्मकरूपमा सुझबुझपूर्ण कदम चालिरहेका देउवाको आगामी कदमले अहिलेको सत्ता गठबन्धन जोगिने या भत्किने निर्धारण गर्नेछ । गठबन्धन टुट्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्यमन्त्री लगायतका पद गुम्ने भएकोले बचाइराख्न देउवाले सबै उपाय अपनाउने बताएका छन् । 

स्थानीय र संसदीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीलाई होच्च्याउने गरी नबोल्न निर्देशन दिएका थिए । 

कांग्रेसको विश्वस्त स्रोतकाअनुसार एक वर्ष प्रधानमन्त्री बनेर प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्त्रण गर्नेगरी गठबनधनलाई निरन्तरता दिन देउवाले प्रस्ताव गरेका छन् । अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत जितेको प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन पाइदैन, तर स्वयं प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा भने नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ । 

एक वर्षपछि प्रधामन्त्री बन्ने गरी उधारो सम्झौता मान्न प्रचण्ड तयार हुन्छन वा हुँदैनन् भन्ने अर्को विषय छ । गठबनधनप्रति इमान्दार रहेको देखाउन प्रचण्ड पनि माहिर छन् । २०७४ सालमा पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको प्रसङ्ग प्रचण्डले बेलाबखत दोहोर्‍याउने गरेका छन् । 

माओवादीकै नेताहरू पनि छैनन् लालायित

अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं माओवादी केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले सोमबार लेखेको एक स्टाटसका कारण प्रचण्डले घरमा फूलमाला पहिरने कार्यक्रम स्थगित गरे । 

पार्टी १७ सीटमा झरेको र लोकप्रिय मतमा समेत राप्रपाले लतार्दै गएको अवस्थामा प्रचण्डले अन्य नेतालेजस्तो तामझाम गर्न नमिल्ने भनेर लेखनाथले सार्वजनिकरूपमै लेखे । त्यसलगत्तै प्रचण्डको सचिवालयले माला र खादा लिएर नआउन आग्रह गर्यो । 

यो चुनाव माओवादीले जित्यो कि हार्यो भन्ने बहस छ । लेखनाथले लेखे पनि अन्य नेताहरु बोल्न सकेका छैनन् । पार्टीका अधिकाशं नेताहरु यो चुनाव माओवादीले जितेको नभइ हारेको विश्लेषण गर्छन् । यो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व दावी गर्नु अनैतिक हुने उनीहरूको तर्क छ । 

माओवादीका अर्का नेता हिमाल शर्माले त प्रचण्डलाई बधाइ दिनेक्रममै पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने सुझाव दिएको लोकान्तरलाई बताएका थिए । कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्र माओवादीले पहलकदमी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक खपतको लागि सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नेतृत्वमा माओवादीको दावी छ भनेर सोमबार बोले । उनको भनाइ माओवादीमा निर्णायक हुँदैन । अन्य प्रभावशाली नेताहरु ‘रक्षात्मक’ अवस्थामा छन्, बोल्दैनन् ।

‘काठमाडौं उपत्यकामा पार्टीले एक सीट पनि जित्न सकेन, मधेश र सुदूरपश्चिममा शून्य भयो । यस्तो बेला सरकारको दावी गर्नु अनैतिक हुन्छ’ माओवादीका अर्का एक पदाधिकारीले मंगलबार लोकान्तरसँग भने । कांग्रेसकै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गरेपछि पाँचवर्ष भित्रको कुनै कालखण्डमा नेतृत्व लिनेगरी कांग्रेसलाई समर्थन गरेर जानुपर्ने नेताहरूको जोड छ । 

२०६४ सालको संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत अर्थात २४० मध्ये १२० सीट जितेको माओवादी त्यसयता लगातार ओरालो लागिरहेको छ । २०७० सालको संविधानसभामा २६ सीट जितेको माओवादीले एमालेसँगको तालमेलका कारण २०७४ सालमा ३६ सीट जितेको थियो । तर, समानुपातिकतर्फको मत अर्थात पार्टीको लोकप्रिय मत गुमाएको थियो । 

२०७९ सालको चुनावमा आइपुग्दा प्रत्यक्षमा १७ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको छ । कांग्रेस र एमालेसँग उसको दूरी फराकिलो छ । 

पार्टीको क्रान्तिकारी छवीमा खिया लागेर धुमिल भएको अवस्थामा सरकारमा नगइ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने कार्यकताको मत छ । तर, माओवादीको भूमिका सरकार गठन–विघटनको सहयोगीकारूपमा परिभाषित हुँदै गएको छ । 

सहज छैन् वामपन्थी गठबन्धन

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नदिए प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न जान्छन र वामपन्थी गठबन्धन बनिहाल्छ भनेर सुलभ टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् । एउटा आत्मालोचना शब्दले सबै खत माफी हुने कम्युनिस्ट पार्टीको परम्परा र प्रचलन छ । यसैकारण फेरि पनि एमाले र माओवादी सहज मिल्छन भनेर विश्लेषण गरिन्छ । 

तर, कोरोना महामारीले देश नै शिथिल भएको अवस्थामा दुई वर्ष अगाडि नेकपाभित्र भएको सत्ता संघर्षको स्मृतिले यी दुई दललाई मिल्न त्यति सहज छैन् । एकले अर्कोलाई पार्टी सदस्यबाट निश्कासन गर्ने निर्णय गरेका एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई मिलाउने नयाँ रसायन फेला परेको छैन । माओवादीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने नेताहरु एमालेमा कर्नरमा पारिएका छन, माओवादीसँग मिल्न हुँदैन भन्ने नेताहरुको सुझावलाई ओलीले बल दिइरहेका छन् ।

तर पनि, नयाँ दलको उदय र पूर्वपञ्चको पार्टीले ल्याएको मतबाट तर्सेका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले फेरि वाम एकताको राग निकाल्न भने सक्छन् । माओवादीलाई खियाएरै सिद्धाउने एमाले रणनीति चुनावले पूरा गरिदिएन भने दुई तिहाइ नजिकको नेकपाको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड जनमोर्चाको साइजमा झर्न लागेको माओवादीको रथमा बस्नुपर्दा खिन्न छन् ।  

पार्टीको खस्किँदो साखका कारण भविष्यमा हुने चुनावबाट ठूलो पार्टी बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने भ्रम प्रचण्डलाई छैन् । स्थानीय चुनाव लगत्तै प्रचण्डले आकस्मिकरूपमा भारतको भ्रमण गरेका थिए । विदेशी भूमिमा गएर प्रधानमन्त्रीका लागि विन्ती बिसाएको भन्दै एमालेले प्रचण्डको भारत भ्रमणको विरोध गरेको थियो । उपचारका लागि दिल्लीमा रहेकी आरजु र प्रचण्डबीच भारतीय नेताको उपस्थितिमा सत्तासाझेदारीमा सहमति भएको भनेर नेपालमा अफवाह फैलियो । 

प्रचण्डले तत्कालै र आरजु देउवाले लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामार्फत सो कुराको खण्डन गरिसकेकी छन् । तर, दिल्लीमा भएको भनिएको सत्ता साझेदारीको खाका बारे नेपाली समाजमा एउटा भ्रम अझै बाँकी छ । 

नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ अनुहारप्रति मतदाताको आकर्षणका कारण प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को चुनाव पर्खिने धैर्यतामा छैनन् । समयको आवश्यकताभन्दै जता पनि ढल्किन जानेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री सुनिश्चित गर्न यसअघि असफल भएको वामपन्थी एकताको नयाँ प्रयोग गर्न पनि राजी हुन सक्छन् । 

बधाई साटासाट गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र किन नहोस् केपी ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरे । प्रचण्डलाई ओलीले फोन गरेको सन्देशले कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई एकछिन भए पनि राहात दियो । नेपालका दल फुट्नु र जुटुनुमा आन्तरिक कारण मात्र हुँदैन, बाह्य कारण हावी भइदिन्छ । नेपालमा कस्तो सरकार बनाउने भन्ने कुरामा शक्ति केन्द्रहरू पनि हावी हुने भएकोले सहजै कम्युनिस्ट सरकार बन्छ भनेर आँकलन गर्न पनि कठिन छ ।