×

NMB BANK
NIC ASIA

कर्णाली सरकार र प्रदेशसभाको बेवास्ताले ११ विधेयक निष्क्रिय, समय र बजेट मात्र खर्च

मंसिर २१, २०७९

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक २०७७ कात्तिक २५ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सरोकारवालाको सुझाव, सांसदहरूको संशोधन लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपनि उक्त विधेयक दुई वर्षदेखि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा अड्किएको छ । सरकार र समितिमा भएका सांसदहरूको स्वार्थ बाझिएका कारण विधायिकी प्रक्रिया पूरा भैसक्दासमेत समितिबाट विधेयक अघि बढ्न सकेन । लामो समय, पर्याप्त छलफल गरेर तयार गरिएको विधेयक अन्ततः सभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भयो  ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

संविधानतः प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सभा विघटन भएमा वा कार्यकाल समाप्त भएमा विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

अब नयाँ बन्ने सरकारले विधेयक निर्माण पूर्वका चरणहरू पार गर्दै पुनः मस्यौदा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्छ भने प्रदेशसभाले पनि सबै विधायिकीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी पारित गर्नुपर्नेछ । अझ विधेयकमाथि राजनीतिक सहमति जुटेन या संसद–सरकारको स्वार्थ बाझियो भने कार्यकालभरी अघि नबढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयकमात्र होइन कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले लाखौं खर्च, लामो समय व्यतित गरेर अघि बढाएका ११ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भइसकेका छन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्र्थापना केन्द्र स्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक छन् । 

त्यस्तै दलित अधिकार प्रबद्र्धन सशक्तीकरण र विकास, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन विधेयक, नव प्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक लगायत छन् । तीमध्ये सिञ्जा सभ्यता संरक्षण र नव प्रर्वतन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक गैरसरकारी हुन् । जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले यी दुई विधेयक दर्ता गराएका थिए । प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामती सेवा, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, पर्वतीय विश्वविद्यालय, शान्ति पुनःस्थापना विधेयक पर्याप्त छलफल गरी अघि बढाइएकामा पर्दछन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा दर्ता भएका ६४ मध्ये ५३ विधेयक पारित भएका छन् । पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य एवं अधिवक्ता धर्मराज रेग्मी नयाँ बन्ने सरकारले आवश्यकता देखेको खण्डमा मात्र त्यस्ता केही निष्क्रिय विधेयकहरू अघि बढ्ने तर प्रक्रिया भने शून्य अवस्थादेखि शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

“प्रदेशसभाको बिजेनेस नै कानून बनाउने हो । विधेयक निर्माण प्रक्रिया निकै लामो र झञ्झटिलो छ,” उनी भन्छन्, “तत्कालीन सरकार र प्रदेशसभाले कम्तीमा समितिमा छलफल भएका विधेयकहरूलाई पारित गर्नतर्फ चासो दिनुपथ्र्यो, राज्यकोषको अनावश्यक खर्च भयो, प्रदेशसभामा मात्र नभई विधेयक निर्माण पूर्व सरकारबाट थुपै्र चरणहरूमा समय र बजेटको उस्तै खर्च भएको हुन्छ ।” 

अधिवक्ता रेग्मी लामो समय लगाएर अघि बढाइएका विधेयकहरू अन्तमा पारित नहुनु प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको कमजोरी भएको बताउँछन् । 

यसले समय र आर्थिक व्ययभार मात्र बढाएको छैन, आफैंले अघि सारेका नीति, कार्यक्रम र विधेयकप्रति सरकारको नियत पनि प्रस्ट भएको उनको भनाइ छ । 

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी अघिल्लो कार्यकालमा पास नभएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुने हुँदा नयाँ बन्ने सरकार र संसदको प्राथमिकतामा परेको खण्डमा पुनः प्रक्रियामा आउन सक्ने बताउँछन् ।

“यदि ती विधेयकहरू नयाँ बन्ने सरकार र संसदको प्राथमिकतामा परेपनि शुरूआतदेखि नै विधायिकीय चरणहरू पार गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “धेरै कुरा नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा भर पर्दछ ।” 

सचिव बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभामा दर्ता भएको एउटा विधेयक नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न कम्तीमा दुई हप्ता लाग्छ । आर्थिक र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रायः फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने गरिन्छ । यदि सरकार र संसद्को लय मिलेमा नियमित प्रक्रिया अनुसार विधेयक पारित गर्न भने छिटोमा एक महिना र ढिलोमा तीन महिनासम्म लाग्न सक्छ । 

प्रदेशसभामा दर्ता भएपछि परिपक्व हुन सरकारी विधेयक पाँच र गैरसरकारी विधेयकलाई सात दिन लाग्दछ । त्यसपछि सभामा टेबुल भई सैद्धान्तिक छलफल, संशोधनको ७२ घण्टे सूचना, सरोकारवालाको सुझाव, समितिमा दफावार छलफल, सभामा छलफल लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दा महिना दिन बढी लाग्छ । 

“खर्चको दृष्टिकोणले यति बजेट लाग्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, पटक–पटक बैठक बस्दा सांसद र उनीहरूको स्वकीयको भत्ता, विज्ञहरूलाई पारिश्रमिक, गाडी इन्धन, चिया खाजा खर्च, मसलन्द लगायतमा धेरै रकम खर्च हुन्छ,” उनी भन्छन्, “विधेयक निर्माण आफँैमा लामो प्रक्रिया हुँदा जति समय लाग्छ बजेट खर्च पनि सोही अनुसार वृद्धि हुँदै जान्छ, समितिमा हुने खर्च नै विधेयक निर्माण र सरकारका कामको अनुगमनमा खर्च हुने हो ।” 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x