स्थायी पूर्वाधारविना लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट दाङको भालुवाङ (राप्ती उपत्यका) मा राजधानी सार्ने प्रक्रिया शुरू भएको छ ।

कर्मचारी, राजनीतिक दल र प्रदेश सांसदले अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामै राजधानी सर्दा राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने भन्दै स्थायी संरचना बनेपछि मात्र सार्न आग्रह गरिरहेकै बेला ‘छापामार शैली’मा सोमवार राति मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीको सचिवालय भालुवाङ सारिएको छ । 

उक्त कामको सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलहरूसम्मले विरोध गरेका छन् ।

२०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनी प्रदेश तय गरेको थियो । 

राजधानी भालुवाङ (राप्ती उपत्यका) तोकिए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी पूर्वाधार बनेपछि मात्र मन्त्रालय र कार्यालयहरू सार्ने बताएका थिए । तर कामचलाउ सरकारले हतारमा राजधानी सार्न खोजेपछि सरकारको सेवाप्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ भने अनावश्यक खर्च पनि हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरू सार्ने सरकारको तयारी छ । भालुवाङलाई ‘भर्जिन ल्यान्ड’ को रूपमा अर्थ्याइएको छ । बुटवलबाट स्थायी राजधानी १०० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ भने दाङको सरदमुकामबाट भालुवाङ आउन ८० किलोमिटरको दूरी छ, जुन ठाउँ पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग भौगोलिक रूपमा ‘सेन्टर’ मा परे प्रशासनिक हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन । 

अब बस्ने प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भालुवाङमै बस्ने र विस्तारै मन्त्रालयहरू पनि सार्ने कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशनपछि दाङमा खुशीयाली र बुटवलमा निराशा छाएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष प्रदेश सरकार जति प्रभावकारी होला भन्ने लागेको थियो त्यो हुन सकेन । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयबाट कर्मचारीलाई ६ महिनाको तलब भत्ता समेत खुवाउन पुग्ने अवस्था छैन । 

प्रदेश सरकारले यसअघि पटक–पटक राजधानी व्यवस्थापनका भन्दै संघीय सरकारसँग बजेट माग गरिसकेको छ । 

६ वर्ष अगाडि प्रदेश राजधानी बुटवल तोकिएपछि बुटवलमा बढेको लगानी र यहाँ बढेको आर्थिक गतिविधि अब के हुन्छ भन्ने चर्चा परिचर्चा शुरू भएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएपछि यहाँ व्यवसायीले ठूलो लगानी भित्र्याएका थिए । 

सबै मन्त्रालय उठेसँगै राजधानीलक्षित गरेर गरिएका लगानी खेर जानेछन् । त्यस्तै बुटवलमा बनाइएका अस्थायी संरचना उपयोगविहीन हुने अवस्था आउनेछ भने उता फेरि अस्थायी संरचनामा करोडौं खर्च हुने देखिन्छ । त्यस्तै यहाँ बनेका ठूला सभा हल र भवनहरू उपोगविहीन हुने अवस्था आउन सक्छ । 

संस्कृतिविद् तथा इतिहासकार विमलबहादुर शाक्यले प्रदेशका प्रशासनिक कार्यालय यहाँबाट सरेर गए पनि बुटवल अब पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था नआउने बताए ।

‘नहुनुपर्ने निर्णय दलहरूले हिजो नै गरे ।​ कानूनीरूपमा गएपछि अब फर्केर आउँदैन,’ शाक्य भन्छन्, ‘बुटवल आफैँ विकसित भएको शहर हो । बुटवलको अवस्था बिग्रिँदैन/घट्दैन । शिक्षाको जग बलियोसँग बसेको छ । औद्योगिक ‘हब’ बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहीँ छ । फराकिला बाटा यहीँ छन् । सहज नाका छ । लुम्बिनी हाम्रै काखमा छ ।’ 

शाक्य थप्छन्, ‘भालुवाङ र बुटवलको तुलना हुँदैन । बुटवल पश्चिम नेपालकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई तानसेनलाई नमूना नगर बनाउने घोषणा गर्दा बुटवल परेको थिएन । तानसेन कहाँ छ ? बुटवल कहाँ पुग्यो ।’ बुटवलको अवस्थामा भालुवाङ पुग्न अझै २० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने शाक्यको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरी दुई स्थानमा केवलकार निर्माण भइरहेको छन् । 

बुटवल–भैरहवा करिडोर आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले जसरी अगाडि बढेको छ, यो काठमाडौं उपत्यका पछाडिको महत्त्वपूर्ण करिडोरका रूपमा रहेको छ । बुटवल–भैरहवालाई जोडेर महानगरका रूपमा विकास योजना पनि अगाडि बढेको छ । लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेशको केन्द्र कहाँ बन्न छ ।

यी सबैका बावजुद् पनि संघीयता कार्यान्वयन सफल हुने अवस्था देखिए र दाङको कोइलाबास नाका सञ्चालन भए बेलहिया नाकाको चहलपहल घट्न सक्छ । पूर्वी राप्तीको बजार समेत अहिले बुटवल रहेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रका मानिसहरू बुटवल आउने क्रम रोकिन सक्नेछ । 

तर, हालै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै बुटवल विश्वका अन्य ठूला शहरसँग पनि जोडिएको छ । ‘राजधानी हुनका लागि केही भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्थाले साथ दिनुपर्छ,’ वातावरण विज्ञ युवराज कंडेल भन्छन्, ‘राजधानीलाई दीर्घकालीन रूपमा धान्ने र फैलिन दिने क्षमता त्यस स्थानमा हुनुपर्छ, तर यो पाटोबाट प्रदेश ५ को राजधानी तोक्ने बेलामा बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’

बुटवल कहिल्यै प्रशासनिक केन्द्र भएन, बसोवास र व्यापारिक केन्द्र हो । राणाकालीन समयमा नवलपरासीको पालि शहर थियो । आर्थिक केन्द्र रुपन्देहीकै बेथरी भन्सार थियो । लुम्बिनीको भगवानपुर राजधानी थियो । त्यो बेला पनि बुटवल घ्यु र नुन साट्ने थलो मात्रै थियो । त्यसैले कहिल्यै प्रशासनिक राजधानी नभएको बुटवलले प्रदेश राजधानी गुमाउँदा पनि यहाँका जनता आत्तिनुपर्ने अवस्था नआउने कंडेलको भनाइ छ । 

तर, पर्यटन व्यवसायी समुन्द्र जीसीले भने राजधानी सरेपछि होटल व्यवसायको क्षेत्रमा झण्डै ५० प्रतिशत असर पर्ने बताए ।

‘बुटवल राजधानी घोषणा भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै यहाँ १५ अर्ब भन्दा बढी लगानी व्यवसायीले गरेका छन्,’ जीसीले भने, ‘मौजुदा अवस्थामा रहेका होटललाई अहिले ३० प्रतिशत र राजधानी पूर्णरूपमा गइसकेपछि ५० प्रतिशत अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ । कोरोना क्राइसिसले धेरै होटल बन्द भएका थिए । अहिले बुटवलको जुन चाम छ, राजधानी सरेपछि त्यो रहँदैन । विस्तारै यहाँका राजनीतिक दलहरूले चित खानेछन् ।’

भालुवाङ क्षेत्र एशियाकै प्रमुख जैविक करिडोरमा पर्छ । नेपालका ५ र भारतका ७ वटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर वन्यजन्तुहरूको विचरणमा सघाउन जैविक मार्ग संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ।

दाङको दक्षिणी क्षेत्रमा पातलो वनयुक्त चुरे क्षेत्र रहेकाले महेन्द्र राजमार्गको किनारामा रहेको वनक्षेत्र जैविक करिडोरका लागि अत्यावश्यक क्षेत्र हो । उक्त क्षेत्रमा राजधानी निर्माण गर्दा करीब ३ हजार किलोमिटर लामो जैविक मार्ग टुक्रिन्छ । यसबाट वातावरणीय क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । 

भूगोलका हिसाबले पूर्वमा पाल्पा रामपुरदेखि पश्चिममा राजापुरसम्म र उत्तरमा रूकुम पूर्वको सिस्ने पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म लुम्बिनी प्रदेश फैलिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईको समिश्रण अर्थात् तराईका ६, पहाडका ५ र हिमालका १ गरी १२ जिल्ला समेटेर लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ । यसमा समथर जमिनदेखि ७ हजार २४६ मिटरसम्म उचाइ भएको पुथा हिमालसम्म छन् ।

भालुवाङ क्षेत्रलाई वन्यजन्तु कोषले संरक्षित क्षेत्र मानेको छ । लेखक रामचन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको हतारको कामले संघीयताप्रति झनै वितृष्णा बढाउने काम गरेको बताए ।

उनले प्रदेश राजधानी हुँदा बुटवलको जुन महत्त्व थियो त्यो केही घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।