सिरहामा एक कर्मचारीले फर्जी कागजातका आधारमा विगत २४ वर्षदेखि नायब सुब्बाको जागिर खाँदै आएको खुलेको छ ।

आईएनजीओको सहजकर्ताकारूपमा ६ महिनाका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा करारमा प्रवेश गरेका महेन्द्रप्रसाद यादवले त्यसपछि सबैलाई झुक्याएर नायब सुब्बाको जागिर खाँदै आएको खुलेको हो ।

अहिले उनी सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाको प्रशासन फाँटमा नायब सुब्बाको रूपमा कार्यरत छन् । २०५५ सालमा गाउँ विकास कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति सहयोगी संस्था नाम गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिसँग स्थानीय ट्रस्ट फन्ड बोर्डमार्फत एक आयोजना सञ्चालन गरेको थियो ।

सोही आयोजनाका लागि सिरहामा ५ वटा गाउँ विकास समितिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले उक्त आईएनजीओले यादवलाई २०५५ वैशाख १७ गते सामाजिक परिचालक पदमा ६ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरेको थियो । उनी जिविसको कर्मचारी नभएर आईएनजीओको करार कर्मचारीका रूपमा भर्ना भएका थिए ।

मासिक एकमुष्ठ ४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने तथा अन्य कुनै सेवा सुविधा नपाउने गरी ६ महिनाका लागि करारनामा गरी उनको नियुक्ति गरिएको थियो । कार्य सन्तोषजनक भए ६/६ महिनामा करारनामा नवीकरण गरिने र अगस्ट ३१, १९९९ मा करारनामा सकिने उल्लेख थियो ।

उनी नियुक्त भएको अर्को ६ महिनामा करारनामा नवीकरण भएको नदेखिएको राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

उनी आईएनजीओको करारको कर्मचारी भएका कारण उनको नवीकरण नभएपछि उनको जागिर त्यसै सकिएको थियो । तर, उनले विना कुनै कागजात र विना कुनै आधार साविकको जिल्ला विकास समितिदेखि जिल्ला समन्वय समिति हुँदै हाल सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकामा नायब सुब्बाको पदमा निजामती कर्मचारीसरह सुविधा बुझेर काम गर्दै आएको खुलेको छ ।

२०६६ असार १२ गते तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी रामअयोध्या महतोको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट स्थानीय विकास कोष (एलडीएफ) र गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका कर्मचारीहरूलाई ऐन नियमबमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याएर पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

फेरि २०६७ पुस ७ गते तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी लालमणि ओझाको अध्यक्षतामा बसेको अर्को सर्वदलीय बैठकबाट स्थानीय विकास कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नियमानुसार प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला विकास समितिमा आन्तरिकीकरण गर्ने निर्णय गरिएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

२०६६ असार १७ गते सोही निर्णयानुसार स्थानीय विकास कोष, जिल्लामा रहेका ७ जना र फिल्डमा रहेका ४ जना गरी कुल ११ जनालाई अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म जिविसको आन्तरिक कोषबाट तलब खुवाउने निर्णय गरिएको थियो ।

यसरी ११ जनालाई अन्तरिक कोषबाट तलब खुवाउने निर्णय गरिए पनि यादव भने त्यसमा नपरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनाल बताउँछन् ।

 '२०७० फागुन ११ गते जिल्ला परिषदको निर्णयानुसार २०७१ वैशाख १२ गते स्थानीय विकास कोष तथा गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रममा सहायक स्तरको चौथो र पाँचौं तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिविसमा आन्तरिक दरबन्दी आन्तरिकीकरण गर्ने भन्दै केही कर्मचारीलाई पत्र दिएको भए पनि महेन्द्रप्रसाद यादवलाई जिविसले पत्र दिएको कुनै अभिलेख देखिँदैन,' डीएसपी खनालले लोकान्तरसँग भने ।

यादव न त स्थानीय विकास कोषमा कार्यरत थिए, न गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रममा आबद्ध थिए । तर, पनि उनलाई साविकको जिविसले अभिलेखमा कर्मचरी नै नरहे पनि तलब भत्ता खुवाउँदै आएको देखिन्छ ।

'त्यसपछि २०७५ भदौमा जिल्ला समन्वय समितिले यादवलाई विष्णुपुर गाउँपालिकामा नायब सुब्बा पदमा खटाएको भन्दै नक्कली पत्रको आधारमा गाउँपालिकामा हाजिर भएको तथ्य खुलेको छ,' खनालले थपे, 'न उनलाई जिससले खटाएको कुनै अभिलेख छ, न त रवाना नै दिइएको छ । '

उनलाई के आधारमा खटाइयो, त्यस विषयमा उनी खटिरहेको विष्णुपुर गाउँपालिकामा पनि कुनै रेकर्ड छैन ।

'कुनै पनि कर्मचारीलाई रवाना गर्नुपर्दा ती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणसहित निजले पाउने तलब भत्ता, रासनलगायतका सम्पूर्ण कुरा खुलाई खटाउनुपर्ने हुन्छ,' खनालले भने, 'तर महेन्द्रप्रसाद यादवको हकमा अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो कुनै पनि कागजात अभिलेखमा भेटिएन । '

विष्णुपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत रविन्द्रकुमार महत पनि यादव खटेर आएका बेला विना रवाना नै हाजिर गराइएको स्वीकार्छन् ।

'अहिले गाउँपालिकाको अभिलेखमा पनि उहाँको रवाना पत्र देखिँदैन,' महतले लोकान्तरसँग भने, 'त्यतिबेलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमानुसार नै हाजिर गराउनुभएको होला भनेर मैले त्यसमा केही कारवाही गरिनँ । '

यादवको जागिर अवैध हो भने त्यस्ता अवैध कर्मचारीहरू सिरहा जिल्लाकै थुप्रै पालिकाहरूमा कार्यरत रहेको हुनाले सबैको जागिर अवैध हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

'साविकको जिल्ला विकास समितिमा सामाजिक परिचालकको रूपमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरी खटाइएको थियो । त्यस आधारमा यादवसहित अन्य कर्मचारीलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ,' महतले लोकान्तरसँग भने ।

फर्जी कागजातका आधारमा नायब सुब्बाको जागिर खाएका उनले पछिल्लो चार वर्षमा विष्णुपुर गाउँपालिकाबाट १५ लाख ४ हजार ७२२ रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन् ।

उनले तलब स्केल, ग्रेड, महंगी भत्ता, चाडपर्व भत्ता, पोशाक भत्ता, स्थानीय भत्ता, नागरिक लगानी कोष र सामजिक सुरक्षा करसहित भत्ता बुझेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ लाख २४ हजार ३९१ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ लाख ८४ हजार ८८० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ लाख ८४ हजार ८८० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ लाख १० हजार ६२० रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।

यता यादव भने आफू जिल्ला विकास समितिबाट समायोजन भएर विधिसम्मत नै गाउँपालिकामा खटिएको दाबी गर्छन् ।

'म सामाजिक परिचालकको रूपमा जिविसमा कार्यरत हुँदा समायोजन भएर गाउँपालिकामा खटेको हो,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'मेरो कुनै पनि कागजात फर्जी छैन । सबै सक्कल कागजात गाउँपालिकामा बुझाएको छु । '

आफूले गलत गरेको पुष्टि भए कानूनबमोजिम कारवाही भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यादवको नियुक्ति गैरकानूनी भएकाले थप छानबिन गरी उनलाई आवश्यक कारवाही गर्न भन्दै प्रतिवेदनसहितको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाइसकेको छ ।

'यादवले हालसम्म खाईपाई आएको तलब भत्ता, उनलाई तलब भत्ता खुवाउने पदाधिकारीसम्मलाई आवश्यक कारवाही हुन्छ,' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसन्धान अधिकारी खनालले लोकान्तरसँग भने ।

गाउँपालिकामा हुँदा राजश्व हिनामिना

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यादवले गाउँपालिकाको राजश्व हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो । गाउँपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख हुँदा ३४ लाखभन्दा हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ देखि वडा नम्बर ५ सम्म नगदी रसिद संकलन केन्द्र र ई-सेवा काउन्टरबाट समेत गरी उक्त आर्थिक वर्षमा ५५ लाख २७ हजार ८९ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । तर, यादवले त्यो आर्थिक वर्षमा १६ लाख ४३ हजार ५१० रुपैयाँ मात्र पालिकाको बैंक खातामा जम्मा गरेका थिए ।

३४ लाख २३ हजार ७९० रुपैयाँ राजश्व हिनामिना भएपछि त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

त्यस विषयमा अख्तियारले गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेर जानकारी माग गरेपछि गाउँपालिकाले यादवलाई २०७८ भदौ ४ गते पत्र लेखेर पैसा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि पनि यादवले पैसा नबुझाएपछि २०७८ चैत १५ गते फेरि अर्को ताकेता पत्र लेख्दै आर्थिक कार्यविधिअनुसार जरिवाना समेत बुझाउन पालिकाले यादवलाई पत्राचार गरेको थियो ।

अख्तियारले यादवलाई राजश्व शाखाबाट हटाएर विभागीय कारवाही गरी पैसा दाखिला गराउन भन्दै गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । अख्तियार र गाउँपालिकाको छुट्टाछुट्टै ताकेतासहितको पत्राचार भएपछि २०७८ चैत २८ र चैत २९ गते उनले पालिकाको मेगा बैंकको खाता नम्बर ०९५०११७८९१०१ मा ३४ लाख ३४ हजार ५२० रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए ।

अख्तियारको निर्देशनअनुसार पालिकाले उनलाई राजश्व शाखाबाट हटाएर प्रशासन शाखाअन्तर्गत खटाएको छ । साविकमा जिल्ला विकास समितिमा हुँदा पनि उनले राजश्व शाखा हेर्दै आएका थिए ।

जिविसमा राजश्व शाखामा हुँदा पनि उनले लाखौँ रकम राजश्व हिनामिना गरेको भए पनि त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान नगर्दा उनी कारवाहीबाट जोगिएको उनीसँगै काम गरेका कतिपय कर्मचारीहरू बताउँछन् ।