चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशका चारवटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । धनुषाको नगराइन र र कमला नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका र सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यस्तै, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आठवटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । यद्यपि, त्यसमध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याइसकेका छन् । यी पालिकाले मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको तर वार्षिक बजेट भने गाउँसभाबाट पारित भइसकेको छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ तर बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । 

पालिकाले वार्षिक बजेट नल्याउँदा उनीहरुका विकास निर्माणका काम ठप्प हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । ‘बजेट नै नल्याएपछि उनीहरुले खर्च गर्न पाउँदैनन् । तलब भत्तासम्म दिएका हुनसक्छन् । तर, विकास निर्माणका काम रोखिएका छन्’, तामाङले भने । 

गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित नभएका पालिकाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले बजेट रोकिदिने उनको भनाइ छ । संविधान, ऐन, कानूनले नै सम्बन्धित पालिकालाई बजेट निर्माणको जिम्मा दिएको र यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नरहने पनि प्रवक्ता तामाङको भनाइ छ । 

असार दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट मंसिर मसान्तसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगरसभामा राजनीतिक दलबीचको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव देखिएको छ । 

धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनयकुमार यादवले गाउँसभामा बहुमत नपुग्दा बजेट पारित गर्न नसकिएको बताए । ‘नगर उपप्रमुखसहित नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित सदस्यको बहुमत छ । म नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकाले नगरसभामा उहाँहरूले अड्को थाप्नुभएको छ’, यादवले भने । उनका अनुसार तलबसमेत नपाएपछि नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी गत शुक्रवारदेखि आन्दोलन उत्रिएका छन् ।

वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमबारे दलगतरुपमा विवाद बढ्दै गएपछि कमला नगरपालिकामा पनि बजेट आउन सकेको छैन । ‘योजनामा राजनीतिक भागबण्डा भएपछि त्यसको विवादले बजेट पारित हुन नसकेको हो । तलब नपाएपछि कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । शिक्षकले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन्’, नगर उप्रमुख शिलादेवी मण्डलले भने । 

रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वरराय यादवका अनुसार नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमबारे पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सामान्य कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको उनले बताए । 

त्यस्तै, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका पनि पाँच महिनादेखि बजेटविहीन बनेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मोहमद साउदका अनुसार गत शनिवार मात्रै गाउँसभामा बजेट पेश भएको छ । 

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । गाउँसभा बैठक बस्न नसकेका कारण बजेट आउन नसकेको र बजेट नआएका कारण आर्थिक गतिविधि हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । 

सिराहाको औरही गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशनारायण शर्माले बजेट आइसकेको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । ‘गाउँसभाबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत् जानकारी पनि गराइसकेका छौँ तर प्रणालीमा प्रविष्ट हुन सकेको छैन’, शर्माले भने । 

कर्जन्हा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भोलाप्रसाद पोख्रेलले प्राविधिक समस्याका कारण बजेट प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । अनलाइन प्रणालीमा राख्नका लागि युजरनेम र पासवर्ड नपाउँदा बजेट राख्न नसकिएको उनको दाबी छ । रासस