अटो क्षेत्रका व्यवसायी आन्दोलित हुने भएपछि सरकारले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी आयात प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

माग सम्बोधनको काम शुरू भैसकेको छ भन्ने सन्देश दिन सरकारले १० दिनअगाडि नै प्रतिबन्ध खुलाउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि १३ वैशाखपछि २ पटक आयात प्रतिबन्ध लम्ब्याएको सरकारले अन्तिम दिन मात्रै निर्णय गर्दै आएको थियो । 

यसपटक भने अटो क्षेत्र आन्दोलित हुन थालेपछि र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरूको चर्को दबाबपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णय १० दिन अगाडि नै गरेको हो ।

आफूहरूले आन्दोलन नगरेको भए सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउने नाममा अझै प्रतिबन्ध लम्ब्याउन सक्थ्यो भन्ने अनुमान पनि यस क्षेत्रका व्यवसायीको थियो ।

सरकारले आयात नै बन्द गरेर खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीको पहिलो माग नै आयात खुला गर्नुपर्छ भन्ने थियो । उक्त माग सम्बोधन भएको छ । तर, अझै पनि व्यवसायी सन्तुष्ट भैसकेका छैनन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आयात खुला गरिएसँगै अरू मागहरू पनि पूरा हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आयात खुला गरेर मात्रै भएन, अहिले बजारमा प्रतिबन्ध नलागेका गाडी पनि सरकारी नीतिकै कारण बिक्री भएका छैनन् । तिनीहरू समेत बिक्ने वातावरण बनाउनुस् भन्न खोजेका हौं ।’

थापाले थपे, ‘सरकारले प्रतिबन्ध नलगाएका गाडीमध्ये पनि भन्सारमा २६ सय सवारी साधन रोकिएका छन् । यीमध्ये ९५ प्रतिशत यात्रुबाहक गाडी र अत्यावश्यक सवारी साधन छन्, जसलाई सरकारले भित्र्याउन प्रतिबन्ध लगाएको छैन, तर बजारमा तत्काल कसैले किन्ने अवस्था पनि छैन ।’

राष्ट्र बैंकले लिएका कतिपय नीतिमा पुनर्विचार नगरेसम्म बजार सामान्य अवस्थामा नफर्किने तर्क उनले गरे ।

‘नाडाले बिहीवार माइतीघरमा गरेको शान्तिपूर्ण धर्ना पनि हाम्रा माग पूरा गर्नुस्, सवारी आयात गरेर मात्रै भएन, बिक्री हुने वातावरण पनि बनाइदिनुस् भन्नका लागि हो,’ थापाले लोकान्तरसँग भने ।

हिजो एक दिन धर्ना दिएर गरेको विरोधबाट सरकारी निकाय र नियामकको ध्यानाकर्षण भएकाले सरकारबाट केही आउने अपेक्षामा व्यवसायीहरू छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएकाले थप आन्दोलन नगर्न आश्वासन दिएका छन् ।

थप आन्दोलन गर्नुअघि माग सम्बोधनका विषयमा सरकारी पक्षसँग पनि कुराकानी भइरहेको नाडाका एक पदाधिकारीले बताए ।

व्यवसायीको माग तत्काल पूरा नभए थप विरोधका कार्यक्रमको तयारी भइरहेकाले छिट्टै घोषणा हुने उनको भनाइ छ ।

नाडाले आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा राख्नुपर्ने ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन हटाउनुपर्ने, पुरानै मार्जिन प्रतिशतको व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने, बैंक ब्याजदर र अटो कर्जा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग राखेको छ । 

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । कर्जाको सीमा पनि बढाउनुपर्ने माग नाडाको छ । 

हाल ५० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी कर्जा पाइँदैन । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीकै प्रयोग बढेको र बैंकबाटै कर्जा लिएर सवारी किन्नेको संख्या अधिक रहेकाले पनि कर्जा सीमा खुम्च्याउन नहुने माग अटो व्यवसायीको छ ।

‘अहिले कर्जा सीमा नबढाउने हो भने आयात भएका ५ प्रतिशत सवारी पनि बिक्री हुन सक्दैनन् । सरकारले राजस्व लिएर व्यापार गर्न दिएका सवारी बजारमा बिक्नुपर्ने, व्यावसायिक वातावरण पनि बन्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रका अटो व्यवसायीले गरेका हुन्,’ थापाले भने ।

नगद मार्जिन राखेर गाडी ल्याउनुपर्ने र गाडी आएको भोलिपल्टबाटै ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आयात खुला गर्न दिएपछि ब्याजदर खुला छोड्नुपर्छ भन्ने तर्क बलियो भएको छ । 

ब्याजदरको सीमा बजारले नियन्त्रण गर्ने भए पनि केन्द्रीय बैंकका कारण ब्याजदर बढ्न नहुने र नियन्त्रण गर्न सकिने क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिका टुल्स प्रयोग हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । 

नाडाको धर्नालाई निकासी पैठारी संघको पनि समर्थन छ । संघले शुक्रवार एक विज्ञप्ति नै निकालेर अटो व्यवसायीको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको हो ।

सरकारले आयात खुला गरेको भए पनि व्यवसायीले गाडी अर्डर गर्ने, एलसी खोल्ने र नेपाल भित्र्याउने काम गर्दा गाडी आउन भने थप समय लाग्ने देखिन्छ ।

सामान्य समयमा भारतबाट सवारी आउन एक महिना लाग्ने गरेको छ । यसअघि नेपाली व्यवसायीले अर्डर गरेका गाडी समेत प्रतिबन्धकै कारण पटक–पटक रद्द भइसकेको हुँदा अब भने एलसी खोलेपछि मात्रै अर्डर गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले भारतबाट आउँदा २ देखि ३ महिना लाग्न सक्ने अटो व्यवसायीले बताएका छन् ।

भारतबाहेकका मुलुकबाट आउने सवारीलाई भने अझै ३ देखि ४ महिनासम्म पनि लाग्न सक्ने बुझाइ नाडाको छ ।

व्यवसायीको आन्दोलन शुरू हुने भएपछि केन्द्रीय बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा बैंकहरूबाट आवश्यक सुझाव मागेको छ ।

गत कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा आएका समस्या र द्विविधाका विषयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट आवश्यक सुझाव माग गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ गते चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन् । 

उद्योगी व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति २ वर्षका लागि स्थगित हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

बैंकहरूले भने ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा मात्रै मार्गदर्शनको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा लिँदा नयाँ व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनमा भएको चालू पूँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्न कारोबार खाता र कर्जा खाता फरक हुनुपर्ने व्यवस्था समेत संशोधन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।