कामचलाउ सरकारको निर्लज्जता : सत्ता सुखका लागि अध्यादेश ल्याउने अक्षम्य निर्णय

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अघि बढाएको अध्यादेशमार्फत कानून संशोधनको प्रक्रियाप्रति चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोे कसूरमा चौधरी आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् । उनलाई सजाय उन्मुक्ति दिएर जेलबाट मुक्त गराउनका लागि सरकारले अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।​

मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन भएर त्यसको अन्तिम परिणाम आउने क्रममा छ । ‘फ्रेस म्यान्डेड’ सहितको प्रतिनिधिसभा आउनै लाग्दा सरकारले ताजा जनादेशको संसदलाई छलेर ‘फौजदारी अभियोग’लाई समेत राजनीतिक आवरण दिएर सजाय उन्मुक्ति दिने प्रावधान ल्याउन लागेको हो ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा रहेको फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूचीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न लागेको हो । यसो हुँदा राजनीतिक आवरणमा व्यक्ति हत्यामा संलग्नलाई जेल सजाय उन्मुक्तिको बाटो खुल्ने छ ।

यस्तो थियो घटना

२०७२ भदौ ७ गते प्रदेश सीमांकनको विरोध गर्दै कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन भएको थियो । त्यसदिन आन्दोलनकारीको आक्रमणमा ७ प्रहरी र १ बालक मारिएका थिए । आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई लखेटेर नियन्त्रणमा लिई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको थिए । हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार चौधरी रहेको २ तहको अदालतबाट फैसला भएको छ । 

२०७५ जेठमा जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई ३ वर्ष कैद र १ जनालाई ३ महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । मुद्दामा चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरेका थिए । २०७७ पुसमा उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैद सजायको फैसला गरेको थियो ।

२ तहको अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई सरकारले भने सत्ता सौदाबाजीका लागि अध्यादेश जारी गरेर दोष माफी दिने प्रपञ्च गरिरहेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ प्रकृतिको सरकार हो । ताजा जनादेशमा आएको संसद केहीदिनमै नयाँ जननिर्वाचित सरकार गठन गर्दैछ । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै पनि निर्णय गर्ने नैतिकता राख्दैन तर प्रधानमन्त्री देउवा भने नयाँ सरकारमा समर्थन लिनका लागि चौधरीलाई ‘गम्भीर अपराध’ माफी दिन तयार भएका छन् ।

२०७४ सालको चुनावताका चौधरी फरार थिए । फरार रहेरै उनले चुनावमा वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गरेर चुनाव लडेका थिए । चुनावमा उनी विजयी भए । त्यसपछि उनले आत्मसमर्पण गरी अदालतले थुनामा पठाएको थियो । जेलमै रहेको बेला २०७७ सालमा उनले सांसदको शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

पछि उनले जेलमै रहेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाम राखेर राजनीतिक दल खोले । उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष बनिन् । सोही पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । बर्दिया–२ बाट रेशमका बुवा लालवीर चौधरी निर्वाचित भएका छन् । बर्दिया–२ मा रेशम चौधरी आफैं उम्मेदवार थिए तर फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेको कारण देखाएर निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।

चौतर्फी विरोध

सत्तारूढ दलका नेताहरू नै सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका दुवै जना महामन्त्रीले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । 

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने भनेका छन् । सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले अध्यादेशबारे पार्टीभित्र कुनै पनि प्रकारको छलफल नभएको बताएका हुन् । 

थापाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो, आज पनि त्यही छ । यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ । सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।’

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आइतवार साँझ नै ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति ... !’

‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत ! कानूनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ,’ शर्माले भनेका छन् ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले सोमवार फेसबूकमा आफ्नो विचार राख्दै भनेका छन्, ‘अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरी अदालतले दोषी ठह¥याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानूनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानूनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ ।’

नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि सरकारको निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयलाई कास्टिङको संज्ञा दिएका छन् । रेशम चौधरी, आफताब आलम लगायतको विषयको पूरा सिरिज आउन बाँकी रहेको भन्दै भट्टराईले सोसल मिडियामा लेखेका छन्, ‘रेशमको नाम, अफ्ताबको काम, राजनीतिमा अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण, देश भाँडमा जाओस् कि व्यवस्था बदनाम होस्, के मतलब ! गठबन्धन रहुञ्जेल यो त कास्टिङ मात्र हो, पूरा सिरिज त आउन बाँकी नै छ ।’

एमालेका नेता भीम रावलले पनि सरकारको निर्णयको विरोधमा बोलेका छन् । गठबन्धन सरकारले निहित स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याउन खोज्नु देश र जनताप्रतिको धोका भएको उनले बताएका छन् । सोमवार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता रावलले प्रधानमन्त्री देउवाको विगत पनि राम्रो नभएको उल्लेख गरेका छन् । 

‘विगतमा प्रधानमन्त्री पदकै लागि सांसदलाई सुरासुन्दरी र बैंकक भ्रमणको आहालमा डुबाएको र जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भनी शेरबहादुर देउवाको व्यापक विरोध भएको बिर्सेझैं गरी चुनावपछि अर्को सरकार बन्नुपर्ने बेला निहित स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गठबन्धन सरकारको देश र जनताप्रतिको धोका हो,’ रावलले भनेका छन् ।

चौधरीको रिहाइ सत्ताको भर्‍याङ

वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि सहज बहुमत बनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि साथ खोजेको छ । कैलालीबाट प्रतिनिधि सभाका ३ सिट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले जितेका छन् । रेशम चौधरीका बुवाले बर्दिया–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनाव जितेका छन् । त्यसो हुँदा चौधरीसँग प्रतिनिधि सभाका ४ जना सांसद छन् । 

सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि गठबन्धनमा आवद्ध रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले डिल्लीबजारस्थित कारागारमा गएर रेशम चौधरीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।

रेशम चौधरीलाई फकाउन उनीहरू मंसिर १२ गते डिल्लीबजार कारागार छिरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्ना दूतमार्फत चौधरीसँग सन्देश आदानप्रदान गरेका थिए । नेताहरूले भेटवार्तामा चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न प्रयास गर्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सत्ता गठबन्धनमा आउन प्रस्ताव गरेका थिए । चौधरी पनि गठबन्धनका नेताहरूको प्रस्तावमा सकरात्मक भएका थिए । 

नयाँ सरकार गठनमा समर्थन लिन गठबन्धनमा रहेका नेताहरू जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएर जेल सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई माफी दिन निर्लज्जरूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने चुनावअघि पनि चौधरीलाई छुटाउन पहल गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक करार गर्दै संविधान रक्षाको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा गएको दाबी गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनले सत्ता आफ्नो पक्षमा राख्नकै लागि हदैसम्मको गैरसंवैधानिक निर्णय गरेको छ । 

रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको प्रयासमाथि कानूनविद् र प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । 

सरकारले भविष्यमा नजिर नबस्ने गरी अध्यादेशबाट फौजदारी अपराध संहिता संशोधन गर्ने भने पनि त्यसले अन्य जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्तिको बाटो खोलिदिने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सत्ताको बाटो खोल्न सरकारले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो हदसम्मको संविधानमाथिको प्रहार अक्षम्य हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।

सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि मात्रै जारी हुन्छ । अध्यादेश जारी भएपछि चौधरीलाई छुटाउन सरकारले मुद्दा फैसला गरेको अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ । त्यसको प्रक्रिया महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएर अदालतले नै प्रक्रियामा रोक लगाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।