प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँट, ४ मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनेपछि सत्तारूढ दलहरूले शक्ति बाँडफाँटको छलफललाई बढावा दिइरहेका छन् ।

सत्तारूढ दलभित्र शक्ति बाँडफाँटको टुंगो नलागे पनि योग्यताको आधारमा प्रमुख पदहरूमा नियुक्त गर्ने सहमति बनेको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि सत्ता सहयात्री अर्को दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख दाबी गरेको छ । 

गत आइतवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरमा भएको प्रमुख राजनीतिक पद बाँडफाँटको पहिलो छलफलमा प्रचण्डले सभामुख पनि आधाआधा कार्यकाल बाँड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘यत्ति भएपछि अब राष्ट्रपति र सभामुख भन्ने चिज एमालेले पाउँछ होला नि !’

बैठकबारे जानकार स्रोतले बताएअनुसार प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावमा सभामुखको कार्यकाल बाँड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रचण्डको कुरा सुनेपछि ओलीले सभामुखको कार्यकालबारे पछि छलफल गर्ने बताएको बैठकबारे जानकार स्रोत बताउँछ ।

तर एमालेका नेताहरू भने पूर्ण कार्यकालको सभामुख एमालेबाटै हुने दाबी गर्छन् । उता माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ पनि सभामुखको कार्यकाल आधाआधा हुन्छ भन्ने छ । उपराष्ट्रपति भने माओवादी केन्द्रले पाउने भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत हुन पाउने उपसभामुख भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दाबी गरिरहेको छ । उपसभामुख पदमा माओवादीको पनि अप्रत्यक्ष दाबी छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख पाउँदा उसले पाउने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पद त्यही हो । अहिले पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । 

नेकपा एमालेका नेताहरू भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने सबैभन्दा उच्च राजनीतिक पद उपप्रधानमन्त्री नै भएको दाबी गर्छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले सत्ताभन्दा बाहिर छ तर प्रधामन्त्री प्रचण्ड भने एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा छन् । एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर जाने विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक भएका छन् । 

तर एकीकृत समाजवादीले भने निर्णय गरिसकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे निर्णय गर्न तल्लो तहबाट सुझाव लिइरहेका छन् । सोही प्रयोजनका लागि बुधवार आयोजित जूम बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्षहरूले विगतका गल्ती कमजोरी समीक्षा गरेर भावी दिनमा मनमुटाव नहुने गरी सरकारमा सहभागी हुन र वामपन्थी एकताको पहल गर्न सुझाव दिएका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । 

एकीकृत समाजवादी सरकारमा आएको अवस्थामा उपसभामुखको जिम्मेवारी उसको भागमा पनि जानसक्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ । तर एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूको तर्क भने एकीकृत समाजवादी सरकारमा आएको अवस्थामा १ वा २ मन्त्रालयमा सीमित हुनसक्ने दाबी गर्छन् ।

१२ मन्त्रालयमा एमालेको दाबी

सत्ताको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिएको नेकपा एमालेले १२ मन्त्रालय आफ्नो भागमा पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । अहिलेसम्म एमालेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनाएको छ ।

त्यसबाहेक एमालेबाट ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्रकुमार राई मन्त्री नियुक्त भएका छन् । दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो नलागिसकेका कारण उनीहरूले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । 

एमालेबाट पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ र टोपबहादुर रायमाझी बन्ने रुचि देखाइरहेका छन् । त्यसैगरी एलपी साँवा, देवराज घिमिरे, भगवती चौधरी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतको नाम एमालेभित्र मन्त्रीको चर्चामा छ ।

तर सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएकाले त्यसैबेला मन्त्रालयको पनि बाँडफाँट हुनसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट एक नेताले जानकारी दिए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस २५ गते संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २९ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेको उनीनिकट एक नेताले बताए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री नियुक्त भएका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि कतिवटा मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
 
माओवादीबाट शक्ति बस्नेत, महेन्द्र यादव, रेखा शर्मा, हितराज पाण्डे, महेन्द्र शाही, अमनलाल मोदी, सुदन किराँती, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ र हरि चौधरीले मन्त्रीमा रुचि देखाएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रमा मन्त्री चयनको विषयमा विवाद हुनसक्ने नेताहरूले बताएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई सरकारमा पठाउने विषयमा पनि पार्टीमा मतैक्य नरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । 

शीर्ष नेताहरूले योग्यताको आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति बनाएकाले दाबी गरेकाले नेतासँगको निकटता र पहुँचका आधारमा मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने अवस्था देखिँदैन ।

संसदको चौथो शक्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ तर मन्त्रालयको बाँडफाँट हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बढीमा ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको आकलन छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छ । जनमतको तर्फबाट उपाध्यक्ष अब्दुल खान मन्त्री नियुक्त भए पनि उनले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाइसकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पहिले सरकारमा सहभागी नहुने र फ्लोरबाट सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेको थियो तर पछिल्लो समयमा राप्रपामा पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ । सरकारमा सहभागिताको विषयमा राप्रपाको केन्द्रीय समितिमा छलफल भइरहे पनि निर्णय भने भइसकेको छैन । राप्रपा सरकारमा आउँदा उसलाई पनि मन्त्रालय भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पनि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जसपालाई बढी २ मन्त्रालयसहित राज्यमन्त्री उपलब्ध हुनसक्ने एमाले र माओवादी केन्द्रमा चर्चा छ । 

४ मुख्यमन्त्री एमालेलाई

केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व नपाएको नेकपा एमालेले प्रदेशमा रोजेर ४ प्रदेशको मन्त्रालय पाउने एमालेका नेताहरू बताउँछन् । एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशमा एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउँछन् । 

प्रदेश १, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका स्थायी कमिटी तहमा रहेका नेता सांसद भएका छन् । प्रदेश १ मा हिक्मत कार्की, गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी र कणाली प्रदेशमा यमलाल कँडेल एमालेबाट मुख्यमन्त्री हुने निश्चित जस्तै छ ।

त्यसबाहेक एमाले बागमती वा लुम्बिनीमध्ये १ प्रदेशमा सरकार बनाउने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश भने माओवादी केन्द्रको भागमा पर्नेछ ।
 
मधेश प्रदेशमा भने जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ । मधेशमा एमाले पहिलो पार्टी हो तर एमालेले मधेश प्रदेशमा सरकारको दाबी नगरेर जनमत र जनता समाजवादी पार्टीलाई आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व दिने र एमालेले धेरैवटा मन्त्रालय लिने सम्भावना रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनेपछि मात्रै प्रदेश सरकार गठन र राजनीतिक पदको बाँडफाँट छलफलको एजेण्डा बन्ने सम्भावना रहेको एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बताए ।