उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बुधवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विगतका सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई जस्तो आँखाले हेरे पनि वर्तमान सरकारले ‘रातो कार्पेट’ ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताए ।

उनले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा नचुक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको काम गर्न छुट्टै युनिट खडा गर्ने र उद्योगी व्यवसायीहरू साना कामका लागि मन्त्रालय वा कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि बताए ।

उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार वृद्धि गरी मुलुकको राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले उद्योगी व्यवसायीले सरकारी कार्यालय, कार्यालयका हाकिम र राजनीतिज्ञहरूलाई भेटेर समय खेर फाल्नु नपर्ने बताए ।

उनले सरकारको नीतिगत विषयमा समस्या आए व्यवसायीले सल्लाह–सुझाव दिन आग्रह गरे । गृहमन्त्री लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीले पैसा कमाउनुलाई अपराध गर्नु जस्तो व्याख्या गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि आश्वासन दिए ।

उद्योगी व्यवसायीले सही ढंगले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरी व्यापार व्यवसायबाट पैसा कमाउँदा नै मुलुकको उन्नति हुने उनले बताए । उनले उद्योग व्यवसाय बढ्दै जाँदा मुलुकभित्र रोजगारीको सिर्जना हुने बताए । उनले कानूनभन्दा बाहिर रहेर काम गर्नेहरूको संख्या ठूलो रहेको भन्दै फोहोर सफा गर्न समय लाग्ने बताए ।

उनले फोहोरको चाङ सफा गर्दा बढी दुर्गन्ध आउनसक्ने भन्दै त्यसको लागि उद्योगी व्यवसायीले दुर्गन्ध सहन तयार हुनुपर्ने बताए । उनले आफूले कसैलाई जोगाउन र कसैलाई फसाउनुपर्ने नभएको उल्लेख गर्दै कानूनीको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने बताए ।

लामिछानेले प्रभाव कालोबजारीको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेका भन्दै कोलोबजारी हुनु गृह मन्त्रालयका लागि चुनौतीको विषय भएको बताए । उनले कालोबजारी, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने विषय मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताए । उनले कालोबजारी तथा कानून विपरीतका काममा कुनै पनि राजनीतिक दबाब आए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले गृह मन्त्रालयले राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए ।

चेम्बरले गृहमन्त्रीलाई कालोबजारी, सीमानाकाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण तथा उद्योग व्यवसायको सुरक्षा दिनुपर्ने माग राखेको छ ।