२६ जेठ २०८३, मंगलबार
कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न भन्दै सरकारले विभिन्न खालको अनुदान दिइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कर्जाको निश्चित प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । तर, किसानहरूले भने सहज ढंगले कृषि ऋण पाउँदैनन् ।
ऋण लिएका किसान बैंकबाट कसरी ब्याजको भारमा पर्छन् भन्ने उदाहरण भोटसिपा– ४ सिन्धुपाल्चोकका किसान विष्णु मैनाली हुन् ।
भैँसीपालनका लागि भन्दै मैनालीले सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकबाट १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । उनले समयमा ऋण तिरेनन् ।
ऋण नतिरेपछि कृषि विकास बैंकले बिहीवार एक राष्ट्रिय दैनिकमा कर्जा बुझाउन २१ दिनको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका मैनालीले अब २ लाख ८४ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ ।
भैँसीपालनका लागि १ लाख ऋण लिएका किसानले ब्याज र जरिवाना मात्र १ लाख ८४ हजार तिर्नुपर्ने छ ।
हेर्नुहोस्, सूचना :
सरकारी स्वामित्वको बैंकले नै किसानलाई चर्को ऋण लिने गरेको छ । अर्कातर्फ सरल कृषि कर्जा लिने र ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०६५ सालमा सरकार गठन गरेपछि साना किसानको ऋण मिनाहा गरेका थियो ।
