न्याधाधीश समाज नेपालले न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधा  बढाउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।

अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एक महत्वपूर्ण तत्व भएकाले यसलाई कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिताको अधीनमा नराखी प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा बढाउन माग गरिएको समाजले आज विज्ञप्ति जारी गरी बताएका छन्।

न्यायाधीशरूले प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकमा पुनरवलोकन गर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी कर्तव्य तोकेकोमा त्यसलाई सरकारले निरन्तर बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि भएको वर्ष सर्वोच्च अदालतसँग सामान्य परामर्शसम्म पनि नगरी सरकारले स्वेच्छाचारी र अमर्यादित रुपमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकमा समेत केही अंक मात्र बढाएको उनीहरूको गुनासो छ।

न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण गर्न र समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न अलग्गै न्यायिक तलब सुविधा आयोग पनि गठन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि अनुचित र बदनियतपूर्वक कायम गरिएको उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको तलबमान सच्याउन समाजले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पटक-पटक माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठहर छ।

यस वर्षको गत साउन ६ गते बसेको यस समाजको प्रबन्ध समितिको बैठकको निर्णयबाट न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम र तलबमानमा रहेको त्रुटि परिमार्जन गर्न पनि कानुनमन्त्रीसमक्ष सुझाव लेखि पठाइएको उनीहरूले स्मरण गराए।

उनीहरूले तत्कालीन कानुन मन्त्रीहरू श्री गोबिन्द प्रसाद शर्मा र श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समाजका पदाधिकारीहरूले भेटी उक्त लिखित सुझाव नै हस्तान्तरण गरिएको बताएका छन्।

न्यायाधीशहरूको तलबमानसम्बन्धी गएको माघ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित निर्णय स्वेच्छाचारी र आपत्तिजनक भएकाले नसच्चिए २०७९ माघ ५ गतेअघिकै पारिश्रमिक र सुविधा मात्र लिने उनीहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन्।