×

न्यायाधीशहरूको असन्तुष्टि

अन्याय महसूस गर्दै न्यायाधीश : के हो विज्ञप्ति नै निकाल्नुपरेको तलबसम्बन्धी विषय ?

माघ ८, २०७९

जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको तलबमान तथा मर्यादाक्रमका विषयमा नेपाल सरकारद्वारा गरिएको निर्णयप्रति न्यायाधीशहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले स्वेच्छाचारी तथा हचुवाका भरमा अमर्यादित ढंगले न्यायाधीशहरूको तलब राजपत्रांकित कर्मचारीको तलबमान भन्दा कम कायम गरेको भन्दै न्यायाधीश समाजको प्रबन्ध समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर असन्तुष्टि जनाएको हो ।


Advertisment

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायिक समाज प्रबन्ध समितिका अध्यक्ष हुन् । २०७९ माघ ६ गते न्यायाधीश समाजको प्रबन्ध समितिका महासचिव टेकप्रसाद ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'न्यायाधीशहरूको तलबमानसम्बन्धी नेपाल सरकारको २०७९ माघ ५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित स्वेच्छाचारी र आपत्तिजनक निर्णय सच्चिएर नआएसम्मका लागि हाल अमर्यादितरूपमा कायम गरिएको तलबमानलाई अस्वीकार गरी २०७९ माघ ५ गतेभन्दा अघि कायम रहेको पारिश्रमिक र सुविधा मात्र ग्रहण गर्न न्यायाधीश समाज देशभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अपील गर्दछ ।'


Advertisment

आपत्तिजनकरूपमा तलबमान कायम गरेकाले उक्त तलबमान स्वीकार्य नहुने भन्दै न्यायाधीश समाजको प्रबन्ध समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर तलबमान सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा सबै तहका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधा पुनरवलोकन गर्ने प्रयोजनका लागि तत्काल न्यायिक तलब सुधार आयोग गठन गर्न पनि न्यायाधीश समाजले सरकारसँग माग गरेको छ ।

माघ ५ गते नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपाल राजपत्रमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलबमान ८० हजार ७०७ रुपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलबमान ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको तलबमान ६४ हजार ८९५ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

नेपाल सरकारका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी र मुख्य सचिवको तलबमानको तुलनामा न्यायाधीशहरूको तलबमान कम भएको भन्दै न्यायाधीश समाजले त्यसको विरोध गरेको हो ।

२०४८ सालदेखि २०७२ सालसम्म जिल्ला न्यायाधीशको तलबमान निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदका लागि निर्धारित अन्तिम तलबमान भन्दा बढी हुने गरी कायम गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जिल्ला न्यायाधीशको तलबमान ३६ हजार ८९० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो भने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी पदको ग्रेडसहितको अन्तिम तलबमान ३६ हजार ७२० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा जिल्ला न्यायाधीशको तलबमान राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी पदभन्दा १७० रुपैयाँले बढी कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी २०४८ सालदेखि २०७२ सालसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको तलबमान विशिष्ट श्रेणीको पदका लागि निर्धारित अन्तिम तलबमान भन्दा बढी हुने गरी कायम गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलबमान ४३ हजार ६७० रुपैयाँ थियो भने विशिष्ट श्रेणीको पदको अन्तिम तलबमान ४३ हजार १३० रुपैयाँ थियो । त्यस वर्ष विशिष्ट श्रेणीका पदका कर्मचारीको तलबभन्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलबमान ५४० रुपैयाँले बढी थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वार्ष २०७२/०७३ मा  उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलबमान ४६ हजार २२० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो भने नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको तलबमान ४५ हजार ७२० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि मुख्य सचिवभन्दा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ९५० रुपैयाँले बढी थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको तलबमान घटाउँदै लगिएको छ। झन् आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सार्वजनिक गरिएको तलबमानमा जिल्ला न्यायाधीशको तलबमान ६४ हजार ९८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी पदका कर्मचारीको ग्रेड सहित अन्तिम तलबमान ७० हजार ३८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

विगतमा जिल्ला न्यायाधीशको तलब नेपाल राजपत्रंकित श्रेणीभन्दा बढी रहँदै आए पनि अहिले सार्वजनिक गरिएको तलबमान अनुसार जिल्ला न्यायाधीशको तलब ५ हजार ४१३ रुपैयाँले कम भएको छ । त्यसैगरी उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलबमान ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। विशिष्ट श्रेणीको तलबमान ७६ हजार ८८८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।  उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीभन्दा ५०५ रुपैयाँ कम निर्धारण गरिएको छ।

त्यसैगरी अहिले मुख्य न्यायाधीशको तलबमान ८० हजार ७०७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने मुख्य सचिवको तलबमान ८२ हजार ३५९ रुपैयाँ कायम गरिँदा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब १ हजार ६५२ रुपैयाँले कम हुन गएको छ । (राजपत्र हेर्न यहाँ क्लिकगर्नुहोस् ।)

गत साउन ६ गते न्यायाधीश समाजको प्रबन्ध समितिको बैठकबाट न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम र तलबमानमा रहेको त्रुटि परिमार्जन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र सर्वोच्च अदालतमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा लेखी पठाइएको थियो। त्यसबाहेक तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई न्यायाधीश समाजका पदाधिकारीहरूले भेटेर लिखित सुझाव नै हस्तान्तरण गरेका थिए ।

पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेल न्यायाधीशले विगतमा खाईपाई पाएको तलब नै कटौती भएको बताउँछन्।

'सह-सचिवदेखि सचिवसम्मको तलब पनि बढ्दै जान्छ र ग्रेड पनि बढ्दै जाँदा कुल तलब धेरै नै हुन्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'तर, न्यायाधीशको तलब भने बढ्दैन। ग्रेड पनि हुँदैन । त्यसैले यसको विरोध भएको हो।'

उनले आफ्नै उदाहरण पनि दिए। 'म आफैं साढे ६ वर्ष सह-सचिव भएर जिल्ला न्यायाधीश भएको हो,' उनले थपे, 'सह-सचिव हुँदा मैले ६ ग्रेड खाएको थिएँ। तर, न्यायाधीश भएपछि तलब मात्र हुने हुँदा मभन्दा धेरै बढी तलब अहिले अन्य सह-सचिवले खाइरहेका छन्। सह-सचिवहरूको तलब नै पनि प्रत्येक वर्ष बढ्छ तर म न्यायाधीश भएको १३ वर्ष हुँदा पनि तलब बढेको छैन।'

त्यस कारण न्यायाधीशहरूले त्यसको विरोध गरेको उनले बताए।

'त्रुटि सच्याउन भनिएको हो। हामी कर्मचारी होइनौं, न्यायाधीश भएकाले आन्दोलन गर्ने कुरा हुँदैन,' उनले थपे, 'हामी आफ्नो अनुशासनमै बस्छौं।'

त्यसैगरी अर्का एक जिल्ला न्यायाधीश भने आफूहरूले तलब बढाउन माग गरेको भन्ने गलत सन्देश गएको बताउँछन् । 'हामीले हाम्रो तलब बढाऊ भनेका होइनौं,' ती न्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रो तलब तथा सेवा सुविधालाई मर्यादित बनाऊ भनेको हो ।'

उच्च अदालतका एक न्यायाधीश सह-सचिवले ग्रेड पाउने भए पनि न्यायाधीशले ग्रेड नपाउने भएकाले त्यसलाई विचार गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

'एउटा सह-सचिवको पाँच वर्षको ग्रेड मात्रै पनि धेरै पुगेको हुन्छ, न्यायाधीशको तलब स्केल मात्र हुन्छ,' ती न्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने, 'एक त सहसचिवसँग जिल्ला न्यायाधीशको तलब नै तुलना गर्नु हुन्न। कम्तीमा पनि एउटा सह-सचिवले खाने अन्तिम ग्रेडभन्दा ५ रुपैयाँ भए पनि तलब बढी हुने गर्थ्यो। तर, अहिले एउटा सहसचिवको ग्रेड सहितको तलब जोड्दा जिल्ला न्यायाधीशको तलब ५ हजार रुपैयाँले कम हुन गएको छ ।'

'न्यायाधीश समाजले जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशलाई तलबमान स्वीकार नगर्न अपिल गरेको छ,' ती न्यायाधीशले थपे, 'अलि कडै अपिल जारी भएको छ। न्यायाधीशहरूले तलब  नलिन पनि सक्छन् ।'

बैशाख ३०, २०८१

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x