दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारको आर्थिक प्रणालीमा प्रभुत्व जमाउँदै आएको अमेरिकी डलरले अहिले आएर चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । गैरपश्चिम ग्लोबल साउथमा नयाँ संगठनहरूको निर्माण हुँदै जाँदा डलरको हालीमुहाली चल्ने वित्तीय संरचनामा चुनौती थपिएको हो । 

त्यस्ता नयाँ संगठनमध्ये ब्रिक्स अग्रपंक्तिमा छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्सले अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्न थालेको छ ।

सन् २०२३ मा ब्रिक्सको अध्यक्षता प्राप्त गरेको दक्षिण अफ्रिकाकी परराष्ट्रमन्त्री नालेडी पान्डोरले रुसी समाचार संस्था स्पुतनिकसँग अघिल्लो साता कुरा गर्दै आफूहरूले डलरप्रतिको निर्भरतालाई घटाउने न्यायपूर्ण भुक्तानी प्रणाली विकसित गर्न खोजिरहेको बताइन् । ब्रिक्स मुलुकहरूले सन् २०१४ मा न्यु डिभलपमेन्ट बैंक खोल्नुको उद्देश्य नै डलरमा आधारित भुक्तानी प्रणालीको विकल्पको खोजी भएको उनको भनाइ छ । 

ब्रिक्स मुलुकहरूले डलरको वैकल्पिक मुद्रामा कारोबार थालिसकेका पनि छन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले खाडी मुलुकहरूसँग आफ्नै मुद्रा रनमिनबीमा तेल किन्ने बताएका छन् । 

त्यति मात्र नभई चीनको केन्द्रीय बैंकले डलरको प्रभुत्वलाई अन्त्य गर्ने दिशामा पाइला चाल्दै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनको मात्रा बढाउन थालेको छ । पछिल्ला कैयौं दशकदेखि संसारका सबै मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले डलर सञ्चितिमार्फत आफूलाई मजबूती दिइरहेको भए पनि अब सुन वा अन्य मुद्राको सञ्चितिमा जोड दिन थालेका छन् । 

केही दिनअघि मात्र चीनले अर्जेन्टिनाको केन्द्रीय बैंकसँग मुद्रा साटासाट (करेन्सी स्वाप) सम्झौता गरेको छ । भनाइको मतलब, ती दुई देशबीच आआफ्नै मुद्रामा कारोबार गर्ने सहमति बनेको छ । 

सहमतिपश्चात् चीनले अर्जेन्टिनालाई अर्थतन्त्र तथा मुद्रा स्थिर बनाउनका लागि १३० अर्ब युआन सहायता समेत गर्ने भएको छ । यससँगै अर्जेन्टिनाले आफ्नो बजारमा चिनियाँ मुद्रालाई द्विपक्षीय कारोबारका लागि थप उपयोग गर्ने बताएको छ ।

अर्जेन्टिनाले गत सेप्टेम्बर महिनामा ब्रिक्समा जोडिनका लागि औपचारिक निवेदन दिइसकेको छ । त्यसबाहेक साउदी अरब, टर्की र इजिप्टले पनि ब्रिक्समा जोडिनका लागि छिट्टै औपचारिक निवेदन पेश गर्ने भएका छन् । 

साउदी अरब अमेरिकाको साझेदार मुलुक हो तर उसले समेत अमेरिकी डलरको विकल्पमा कारोबार गर्ने सोच बनाएको छ । गत मार्च महिनामा नै साउदीले चीनसँग युआनमा तेल कारोबार गर्ने विषयमा विचार गरेको खबर द वाल स्ट्रीट जर्नलले दिएको थियो । 

अनि चीनका राष्ट्रपतिले गत डिसेम्बर महिनामा साउदीको भ्रमण गर्दा अरब लीगका २१ सदस्य मुलुकहरूसँग भेटघाट गरेका थिए । उक्त भेटघाटमा साउदी, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमानसँग चीनले आफ्नै मुद्रा रनमिनबीमा तेल किन्ने विषयमा सहमति गरेको बताइएको छ । 

सन् १९७३ मा साउदी तेलको कारोबार अमेरिकी डलरमा गर्ने सम्झौता भएपछि पेट्रोडलरको प्रभुत्व संसारमा बढेको थियो । साउदीलाई सैन्य सुरक्षा दिने गरी अमेरिकाले साउदीको तेल डलरमा किन्ने व्यवस्था गरी रिचर्ड निक्सनको निर्णयपश्चात् अस्थिर बनेको डलरलाई स्थिरता दिएको थियो र डलरको प्रभुत्व पनि बलियो बनाएको थियो । तर पाँच दशकसम्म चलेको पेट्रोडलरको रजगजलाई साउदी स्वयंले विस्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

ब्रिक्स सदस्यहरूकै कुरा गर्दा गत जुलाई महिनामा भारतको सिमेन्ट कम्पनी अल्ट्राटेकले रुससँग युआनमा कोइला किनेको खबर रोयटर्स समाचार संस्थाले दिएको थियो । भारतको सबभन्दा ठूलो निजी बैंक एचडीएफसीले अल्ट्राटेकलाई रुसी कम्पनी एसयूईकेसँग कोइला किन्नका लागि १७ करोड २० लाख युआनभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको उक्त खबरमा उल्लेख छ । 

हुन त पश्चिमले रुसमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धलाई छल्नका लागि भारतले यस्तो उपाय अपनाएको हो । तर यसले भारत पनि गैरडलर कारोबारमा रुचि राख्ने संकेत दिएको छ । 

अनि भारत र रुस स्वयं पनि आआफ्ना मुद्रामा कारोबार गर्न अनि एकअर्काको भुक्तानी प्रणाली उपयोग गर्न इच्छुक देखिएका छन् यद्यपि यसलाई औपचारिकता दिन बाँकी नै छ । गत सोमवार (१६ जनवरी) मात्र भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव एल सत्य श्रीनिवासले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रुससँग रुपैयाँमा कारोबार भविष्यमा बढ्ने बताए । 

भारतले विद्युतीय उपकरणहरू रुसतर्फ निर्यात गर्न खोजेको अनि कारोबारमा आउने बाधाअवरोध तथा भुक्तानी संयन्त्रका असहजतालाई समाधान गर्न खोजेको जानकारी पनि श्रीनिवासले दिए । रुसबाहेक श्रीलंका, मौरिसस र बंगलादेशले पनि भारतसँग रुपैयाँमा कारोबार गर्न खोजेको उनले बताए । 

विशेषगरी अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ एकदमै कमजोर बनिरहेको सन्दर्भमा वैकल्पिक मुद्रामा भारतको चासो देखिएको हो । केही समयअघिसम्म भारतीय मुद्रा कीर्तिमान रूपमा कमजोर बनेकोमा अहिले एक डलर बराबर भारतीय मुद्रा ८१.२५ वरपर स्थिर छ । 

यसैबीच ब्राजिल र अर्जेन्टिनाले दक्षिण अमेरिकाका लागि नयाँ मुद्रा सुर निर्माण गर्न खोजेको फाइनान्सियल टाइम्सले खबर दिएको छ । क्षेत्रीय व्यापारमा अभिवृद्धि गर्न तथा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउन यो निर्णय लिइएको दुवै देशका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

ब्रिक्सका सदस्य तथा त्यसमा जोडिन लालायित मुलुकहरूले डलरको विकल्पको खोजी गर्नु बहुध्रुवीयतातर्फको यात्राका रूपमा हेर्न सकिन्छ । स्विटजरल्यान्डको लगानी बैंक क्रेडिट सुइसमा आबद्ध प्रख्यात अर्थशास्त्री जोल्टान पोज्सारले शुक्रवार (जनवरी २०) मा फाइनान्सियल टाइम्समा एउटा आलेख प्रकाशन गर्दै अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई एक विश्व, दुई प्रणालीका रूपमा बहुध्रुवीय व्यवस्थाले विस्थापित गरिरहेको तर्क गरेका छन् । 

‘ग्रेट पावर कन्फ्लिक्ट पुट्स डलर्स एक्जोर्बिट्यान्ट प्रिभिलेज अन्डर थ्रेट’ शीर्षकको उक्त लेखमा पोज्सारले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति मुद्राका रूपमा डलरको अतिशय प्रभुत्वलाई जोखिममा पार्ने गरी चीनले सक्रिय रूपमा नयाँ नियमहरू बनाइरहेको र नवीन किसिमको विश्वव्यापीकरणको सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

गैरडलरीकरणको विस्तार तथा केन्द्रीय बैंकहरूले विद्युतीय मुद्रामा दिइरहेको जोडका कारण डलरमा आधारित मौद्रिक व्यवस्थामा चुनौती तेर्सिएको उनको भनाइ छ । ब्रिक्सको विस्तारसँगै देशहरूको कारोबारमा गैरडलरीकरण थप बढ्ने उनले प्रक्षेपण गरेका छन् । 

चीन, रुस र साउदी अरब जस्ता मुलुकले पहिलेभन्दा बढी वस्तु निर्यात गरिरहेका छन् र त्यसले गर्दा उनीहरू कीर्तिमान कमाइ गरिरहेका छन् । तर उनीहरूले अमेरिकी डलर थुपार्नु भन्दा पनि सुन, जिन्सी (कमोडिटी) तथा बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता परियोजनामा लगानी गरिरहेको पोज्सार लेख्छन् । 

हुन पनि गत जुन महिनामा वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलले प्रकाशित गरेको ‘गोल्ड रिफाइनिङ यान्ड रिसाइक्लिङ’ शीर्षकको एक सर्वेक्षण परिणाममा विभिन्न ५७ देशका केन्द्रीय बैंकहरूले सन् २०२३ मा सुनको सञ्चिति बढाउने योजना सुनाएका छन् । विशेषगरी उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा डलरको साटो सुनको सञ्चितिमा आकर्षण देखिएको हो ।

उक्त सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४२ प्रतिशतले आगामी पाँच वर्षमा आफूहरूसँग रहेको कुल सञ्चितिमा डलरको अनुपात निकै नै घट्ने अपेक्षा गरेका छन् । यसरी उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले विश्वव्यापी सञ्चिति मुद्राका रूपमा अमेरिकी डलरको भूमिकामा पहिलेको भन्दा कम विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, वैश्विक आर्थिक शक्तिमा आएका परिवर्तनले केन्द्रीय बैंकहरूलाई सञ्चिति व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ निर्णय लिन प्रेरित गरेको हो । भनाइको मतलब विश्वको आर्थिक शक्ति पश्चिमबाट सरेर क्रमशः एसियातर्फ केन्द्रित भइरहेको अनि प्रमुख अर्थतन्त्रहरूबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका लागि अमेरिकी डलरको विश्वसनीयतामाथि शंका उत्पन्न भएको छ । 

अमेरिकाले चीन र रुससँग महाशक्ति प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाइरहेको पनि आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि नै हो । तर उसका लाख प्रयासका बावजूद बहुध्रुवीयताको उदय अवश्यम्भावी देखिन्छ । 

त्यस बहुध्रुवीयताले डलरको प्रभुत्वलाई कालान्तरमा थप कमजोर बनाउने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा अनावश्यक युद्ध र द्वन्द्वबाट संसारले मुक्ति पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

सी चिनपिङको सम्भावित साउदी भ्रमण : पेट्रोडलरको प्रभुत्वमा धक्का लाग्ने संकेत

अमेरिकालाई गम्भीर धक्का दिने कदम चाल्दै साउदी, अन्त्य हुन लागेको हो डलरको प्रभुत्व ?

डलरको प्रभुत्वलाई भारतको चुनौती– मोदीले रुपैयाँलाई अगाडि बढाउँदा के पर्ला प्रभाव ?

डलरको विकल्प खोज्दै चीन र रुस : विश्वव्यापी अमेरिकी मुद्रालाई केले गर्ला विस्थापित ?