प्रदेश १ का सांसदहरुले लोकतन्त्र बलियो बनाउन ‘खुला सरकार’ हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सोमबार विराटनगरमा गरेको ‘खुला शासन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

खुला शासनका विषयमा अन्तरक्रिया गर्न आयोगको टोलि प्रदेश १ को विराटनगर पुगेको थियो । प्रदेश १ सरकारका मूख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उक्त कार्यक्रममा विषय विज्ञका रुपमा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

कार्यपत्र माथि धारणा राख्ने सबैले खुला सरकार हुनुपर्ने बताएको आयोगकी सूचना आयुक्त कमला वलीले बताइन् । कार्यक्रममा सूचना आयुक्त वलीले लोकतन्त्र भनेको शासन गर्ने व्यवस्था नभएको बताइन् । सूचनाको हक हरेक नागरिकलाई भएको भन्दै उनले सूचनाको हक प्रयोग गर्न समेत आह्वान गरिन् ।

कार्यक्रममा सहभागी कतिपयले मन्त्रालयको संख्याको विषयमा पनि विषय उठान गरे । मूख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको बजेट न्युन भएको र श्रोतहरु पनि न्युन हुँदा काम गर्न गाह्रो पर्ने बताए । उनले रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी कानून संशोधनको आवश्यकता रहेको चर्चा गरे । 

प्रदेश सरकार नैतिक रुपमा इमान्दार रहेको भन्दै खुला शासन लागु गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए । मूख्यमन्त्री कार्कीले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रदेश कानून बनाउने घोषणा समेत गरे । आयोगले खुला शासनका विषयमा देशव्यापी रुपमा विभिन्न प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ ।