सूचनाको हकलाई नै निष्प्रभावी बनाउने गरी गरिएको सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरोकारवालाहरूसँग सोमवार भएको छलफलमा वर्गीकरण हाललाई स्थगित गर्ने समझदारी भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अग्रसरतामा सोमवार सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।

उक्त छलफलमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले वर्गीकरण हाललाई स्थगित गरिने जानकारी गराएका हुन् ।

'शुरूमा त मुख्य सचिव, मन्त्रिपरिषदका सचिव, कानून सचिव, सञ्चार सचिव लागयतले ब्याक हुँदैनौं भनेर अडान नै राख्नुभएको थियो,' बैठकमा सहभागी तारानाथ दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'तर, पछि हामीले बुझाएपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो र स्थगन गर्ने भन्नुभयो ।'

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने उपस्थित भएका थिएनन् ।

'प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव बैरागीसँग छलफल गरेर वर्गीकरण स्थगन गर्न सुझाव दिइसक्नुभएको रहेछ,' दाहालले थपे, 'अब स्थगन गरिएको विषयमा विज्ञप्ति नै जारी गर्नुहुन्छ होला ।'

विषयगत रूपमै छुट्ट्याएर ८७ किसिमका सूचना गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गरिएको थियो । उक्त वर्गीकरणले संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

पञ्चायत झल्काउने बदनियत रोक प्रचण्ड

'सूचना वर्गीकरणका नाममा ठूल्ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय लुकाउन खोजियो'