घर नजिकै प्रहरी कार्यालय छ भने हामी ढुक्कले सुत्न पाउँछौं । छिमेकीको जग्गासाँधमा समस्या आयो भने प्रहरीलाई गुहार्छाैं । बाढी पहिरोमा उद्धारका लागि पनि प्रहरी नै गुहार्छौं । 

तपाईंहरूले शहर बजारमा प्रहरीका ठूला भवनहरू देख्नुभएको होला तर कतिपय यस्ता प्रहरी चौकीहरू छन्, जसलाई खान नपुगेको प्रहरी वा घर नभएको प्रहरी भन्न पनि अन्यथा नहोला ।

मोरङको रङगोली नगरपालिका–५ आपगाछी प्रहरी चौकीको अवस्था त्यस्तै छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले न्यूनतम पूर्वाधार रहेका प्रहरी इकाईहरू भनेर वर्गीकरण गरेको त्यो चौकीमा दिनभर सुरक्षा दिएर आएको प्रहरी कर्मचारीले राति तारा हेरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ ।

पुरानो भएर भत्किन लागेका २ तलले घरमा माथिल्लो तला लामो समयदेखि मानिस नबसेको घर जस्तै छ तर त्यहाँ कोही नबस्ने भने होइनन् ।

१० जनाको दरबन्दी रहेको प्रहरी चौकीमा अहिले प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) डम्बर अधिकारीले कमाण्ड गरिरहेका छन् ।

तल्लो तलामा टिन र केही बाँसले बारिएको छ । १–२ वटा प्लाष्टिकका कुर्सीहरू छन् ।

माथिल्लो तलामा २ वटा ढोका छन् तर ढोकाभन्दा भित्तामा धेरै खुला छ । सिलिङ छैन । झ्यालका पल्ला छैनन् । बिजुलीको वायरिङ हुने त कुरै भएन । 

यो जाडोमा प्रहरी कर्मचारी अधिकांश समय बाहिरै सुते भन्दा पनि फरक नपर्ला ।  चौकीमा बार, झ्याल, ढोका नभएकाले बाहिरै सुतेसरह हुने सई अधिकारीले बताए ।

‘यो जाडोमा स्केलमा पाएको स्लीपिङ ब्यागमा सिरक ओडेर सुत्यौं, देशको सेवा गर्न आएपछि जाडो घाम भन्न मिल्दैन,’ सई अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

यो वर्षाको समयमा चौकीभित्र छाता ओढेर बसेका थिए । यहाँ अरुको सुरक्षाभन्दा पनि आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ । नजिकै वडा कार्यालय र पूर्व मन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायको घर पनि छ तर कसैको आँखा जाँदैन ।

यस्तै मध्येको अर्को चौकी अर्घाखाँचीको सिमलपानीमा छ । हुलाकको भवनमा बसेको प्रहरी चौकीको एउटा भाग भत्किएको २ वर्षसम्म मर्मत हुन सकेको छैन । त्यसका २ वटा कोठामा सई लक्ष्मण उपाध्यायको नेतृत्वमा ६ जना प्रहरीहरू बसिरहेका छन् । हुलाक कार्यालयको भवन भएकाले प्रहरीले बनाउन पाएको छैन् । वर्षात्को समयमा पानी छेक्नलाई प्रहरीले अरुको सहारा लिनुपर्छ ।

‘वर्षात्को समयमा समस्या आउँछ । छेउको भाग भत्किएको छ, हामीले त्यसैबाट सेवा दिइरहेका छौं,’ सई उपाध्ययले लोकान्तरसँग भने ।

जनताको सुरक्षा दिने प्रहरी चौकी आफैं सुरक्षा मागिरहेको छ । स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सरकारी निकायको ध्यान गएको छैन ।

ताप्लेजुङको सिवा प्रहरी चौकी जिल्लासँग सम्पर्कविहीन भएर बस्ने अवस्था छ भने कच्चीघरमा बस्दै आएको छ । माटोको घरमा पनि जग्गाको विवाद र पुरानो घर भएका कारणले बस्नलाई समस्या छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) सुरमणी मगरको कमाण्डमा ७ जना प्रहरीले दुर्गममा सेवा दिइरहेका छन् । विद्युतीय लाइनमा समस्या आएकाले विगत ३ दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएर बस्ने अवस्था छ ।

‘३ दिनदेखि बिजुलीको लाइन गएको छ । हामीले हेल्थपोस्टमा भएको सोलारबाट मोबाइल चार्ज गरेर काम चलाएको छौं,’ असई मगरले लोकान्तरसँग भने ।

मुस्ताङको कोवाङमा रहेको प्रहरी चौकीको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीयको घरमा भाडामा बस्दै आएको प्रहरी चौकीलाई कुन बेला पहिरोले लैजान्छ भन्ने डर छ ।

प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) नेत्र जीसीको कमाण्डमा १० जना प्रहरीले हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा सेवा दिइरहेका छन् । अरुको घरमा भएकाले मर्मत गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको प्रहरी चौकीमा राज्यका कुनै पनि निकायको ध्यान गएको छैन । 

सुगममा बस्ने प्रहरीका हाकिमहरू आफू अनुकूल राजनीतिक पहुँच पुर्‍याएर माथि आउने ध्याउन्नमा देखिन्छन् भने माथिल्लो निकायका प्रहरी अधिकृतले त्यहाँको अस्वस्थाको जानकारी हुँदाहुँदै पनि ध्यान नदिएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकमा देशभरमा न्यूनतम मापदण्ड भनेर राखिएका तर न्यूनतम मापदण्ड पनि नभएका १८ वटा प्रहरी चौकी छन् । ४० प्रतिशत प्रहरी कार्यालयहरू अर्कैको भवनमा बसेर वा मागेको भवनमा बसेर काम चलाइरहेका छन् ।

ताप्लेजुङको सिवा प्रहरी चौकी, मोरङको आपगाछी (क) प्रहरी चौकी, सुनसरी दुहवीको सिआरभीको टहरा, संखुवासभाको सिसुवाटार प्रहरी चौकी, खोटाङको धितुङ प्रहरी चौकी, दैलेखको चाँकी गौडाबाज प्रहरी चौकी, सल्यानको दार्मा ईलाका प्रहरी कार्यालय, कालिकोटको सान्नीघाट प्रहरी पोस्ट, जुम्लाको ताम्नी प्रहरी पोस्ट, मुस्ताङको कोवाङ प्रहरी चौकी, पर्वतको सेतीवेणी र भंगरा प्रहरी चौकी, दोलखाको दरिढुंगा प्रहरी चौकी, धादिङको हाप्सेचौर प्रहरी पोस्ट, अर्घाखाँचीको सिमलपानी प्रहरी चौकी र दार्चुलाको तिंकर सीमा प्रहरी चौकी यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

कतिपय ठाउँमा प्रहरी कर्मचारी टेन्टमुनि बसेर सेवा दिइरहेका छन् । रामेछापको भुजी प्रहरी चौकीमा प्रहरीहरू टिनको छाप्रो हालेर सुकुम्बासी जस्तै बसेका छन् । दार्चुलाको तिंकर सीमानामा रहेको प्रहरी चौकीमा बस्नै नमिल्ने अवस्था छ । जुम्लामा रहेको ताम्ती प्रहरी पोस्ट हेर्दा सुकुम्बासी बस्तीमा बनेका टहरा जस्ता देखिन्छन् । 

८७९ प्रहरी कार्यालयमा छैन शौचालय, ८८० युनिटमा छैन बस्ने ठाउँ

मानिस बसोबासका लागि हुनुपर्ने सामान्य पूर्वाधारमध्ये हुनुपर्ने आधारभूत आवश्यकता शौचालय हो । देश खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा समेत भएको तर जनताको सेवा गर्ने ८७९ प्रहरी कार्यालयमा शौचालय समेत छैनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २ हजार ६६० युनिटहरूमध्ये १ हजार ७८१ मा मात्रै शौचालय छन् ।

यस्तै खाना खानका लागि आवश्यक पर्ने मेस पनि ९०३ युनिटमा छैनन् भने १ हजार ७५७ युनिटमा मात्र मेस छन् । ८८० युनिट ब्यारेकविहीन छन् । ८६३ प्रहरी युनिट कार्यालय विना नै जनतालाई सुरक्षा दिँदै आएका प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रहरीका लगभग आधा युनिटहरू अरुको जग्गामा बस्दै आएका छन् । २ हजार ६६० युनिटमध्ये १ हजार ७७ युनिटहरू जग्गाविहीन भएर सेवा दिँदै आएका छन् । जसमा २४३ प्रहरी कार्यालय भाडाको भवन र ५२१ युनिट अन्य निकायको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पोषराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

पञ्चवर्र्षीय योजना बनाएर टहरा विस्तापित गर्ने योजना बनाएका छौं– आईजीपी धिरजप्रताप सिंह

४० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रहरीले आफ्नो कार्यालयभन्दा बाहिरबाट सेवा दिइरहेकाले त्यसका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाएको नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहले बताए । ‘न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति नहुने प्रहरीका कार्यालयहरू छन्, संगठनले त्यसलाई देखेको छ । हामीले ५ वर्षको योजना पनि बनाएका छौं, बिस्तारै माथि उठ्छ,’ आईजीपी सिंहले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय अवस्थामा चिहानमाथि बसेर पनि प्रहरीले सेवा दिइराखेको छ ।’

सडक लगायतका कारणले पनि प्रहरीले सेवा प्रभाव गर्ने भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न नसकिएको र सुरक्षाका कारणले तत्कालै छाडेर जान नसक्ने अवस्था भएर पनि कमजोर भौतिक संरचनामा बस्नुपरेको आईजीपी सिंहले बताए ।

१ नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेश सरकारले केही सहयोग गरेका छन् । प्रहरीसँग भएको बजेटले भौतिक संरचना बनाउन नसक्ने अवस्था भएकाले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र दाताहरूसँग मागेर प्रहरीले न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्दै आएको आईजीपी सिंहले बताए ।
    
‘स्थानीय तहले १८ वटा र प्रदेश सरकारले २२ वटा न्यूनतम आवश्यकता नभएका ठाउँहरूलाई निर्माण गरिरहेका अपडेट आएका छन्,’ आईजीपी सिंहले भने । 

व्यवस्थित योजना नहुँदा प्रहरी टहरामा बस्नुपरेको छ– गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल

गृह मन्त्रालयलाई प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मीलाई भौतिक संरचना लगायत न्यूनतम आवश्यकताबारे जानकारी भएको तर व्यवस्थित योजना नहुँदा समस्या देखिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले स्वीकारे । 

‘प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीहरू टहरामा छन् भन्ने हामीलाई जानकारी छ तर व्यवस्थित योजना नहुँदा समस्या देखिएको हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने । 

सुरक्षा निकायका कार्यालय कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहको मागअनुसार खोलिएका छन् । त्यहाँ आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुविधाहरू हुन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँहरूमा सडक नपुगेका कारणले पनि समस्या देखिएको प्रवक्ता पोखरलले बताए । 

‘सुरक्षा निकायको दरबन्दी थप गर्दा पनि भौतिक संरचनाको अध्ययन नगरी थप गर्दा समस्या आएको पक्कै हो । समग्र विकास योजनाहरूमा त्रुटि भएकाले समस्या छ । प्रहरीलाई आवश्यक जमिन खोज्दा ऐलानी जग्गा खोजिँदा बाटो नपुग्ने लगायतका समस्या पनि देखिएका छन्,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

सरकारले दरबन्दी थप्छ तर भौतिक संरचनामा ध्यान दिँदैन– पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी

प्रहरीको नयाँ दरबन्दी थप्दा तलब र रासनको भरमा थप्ने चलन छ । प्रहरीलाई चाहिने भौतिक संरचनाको आकलन र अनुसन्धान गरिँदैन । प्रहरीमा आउने बजेटको ८६ प्रतिशत तलब र रासनका लागि मात्रै आउँछ ।

१२–१४ प्रतिशत बजेटले प्रहरीले तेल हाल्ने, तालिम गराउने, अनुसन्धान गर्ने, गाडी किन्ने, लत्ताकपडा किन्ने लगायतका कामहरू हुन्छन् । प्रहरी र सरकारले दरबन्दी मात्रै थप्ने तर भौतिक संरचनामा ध्यान नदिँदा प्रहरी टहरामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीको बुझाइ छ । 

‘यसरी हेर्दा अनुसन्धान र भौतिक संरचनामा खर्च कम हुने भएकाले अहिले टहरा र भत्किएका घरहरूमा बस्ने अवस्था आएको छ,’ पूर्व डीआईजी ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसले गर्दा समाजमा प्रहरीले दिने सेवामा कमी आएको देखिएको छ ।’

प्रहरीका हाकिमहरूको कोठामा केही समस्या देखिएमा तत्कालै मर्मत गरिहाल्ने तर प्रहरी चौकी भत्किएर बस्नै नहुने हुँदा पनि त्यसमा ध्यान नदिने समस्या देखिएको छ । जनताको सेवामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने दायित्व सरकारको हो, सरकारले त्यो नदिँदा प्रहरीले काम गर्ने क्रममा माग्नुपर्ने बाध्यता देखिएको ठकुरीले बताए ।

उनका अनुसार प्रहरीले न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्दा अन्यत्रबाट माग्नुपर्ने भएकाले त्यसले अपराध अनुसन्धानमा असर परेको देखिएको छ  । ‘जबसम्म राज्यले सुरक्षा निकायका न्यूनतम आवश्यकताहरू तेल, ब्यानर, भवन लगायतका राज्यका दायित्वभित्र पर्ने कुरा पूरा गर्दैन, तबसम्म प्रहरीले निष्पक्ष भएर सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन,’ पूर्व डीआईजी ठकुरीले लोकान्तरसँग भने । 

हेर्नुहोस्, तथ्यांक :