पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
माघ २६, २०७९
टर्की र सिरियामा सोमवार आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण १५ हजारजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
पीडितहरूलाई लागि नेपाल सहित संसारका विभिन्न मुलुकले सहयोग सामग्री तथा जनशक्ति पठाएका छन् । तर जुन अनुपातमा नेटोको सदस्य मुलुक टर्कीले सहयोग पाइरहेको छ, सिरियाले चाहिँ पाउन सकेको छैन ।
अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले सिरियामाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण त्यहाँ सहायता पुग्न कठिन भइरहेको हो । सिरियन अरब रेड क्रिसेन्टका प्रमुख खालेद हबुबाटीले अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई सिरियाविरुद्धको प्रतिबन्ध हटाएर बाधारहित उद्धार तथा राहत कामलाई अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भूकम्पका कारण सिरियामा तीन हजारजनाको मृत्यु भएको छ । त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी संख्याका मानिस घाइते भएका छन् । अनि हजारौं परिवार आश्रयविहीन भएर पलायन हुन बाध्य भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा लगभग १ करोड मानिसको बसोबास छ ।
तर उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसारको सहायता गर्न कठिनाइ आइरहेको छ । सन् २०११ देखि सिरियामा शुरू भएको सरकारविरोधी प्रदर्शन लम्बिँदै जाँदा गृहयुद्धमा परिणत भएपछि अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदारहरूले उक्त देशविरुद्ध विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लगाएका छन् । सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल–असदले आफ्नै जनतामाथि चरम दमन गरेको भन्दै पश्चिमले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
प्रतिबन्धलाई थप कसिलो बनाउँदै अमेरिकी संसद्ले सन् २०१९ मा सीजर याक्ट नामक ऐन पारित गरेको थियो । त्यस कानूनअनुसार सिरियाली सरकारसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि समूह वा कम्पनी पनि प्रतिबन्धको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो किसिमको प्रतिबन्धका कारण सिरियामा सहायता पुर्याउन गाह्रो परेको असद समर्थकहरूको तर्क छ ।
तर उनीहरूको यस भनाइलाई अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ । मन्त्रालयकी एक अधिकारीले सिरियाली जनतालाई सबै किसिमका सहायता उपलब्ध गराउन अमेरिका तयार रहेको बताएकी छन् । अन्य मुलुकलाई यस्तो सहायता दिनबाट अमेरिकाले कहिल्यै नरोकेको भन्ने विषयमा राष्ट्रपति जो बाइडन स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको भूकम्पले सिरियाको सरकारनियन्त्रित क्षेत्र र विद्रोहीनियन्त्रित उत्तरी क्षेत्रमा उत्तिकै विनाश गरेको छ । एएफपी समाचार संस्थाको सामग्री अनुसार, सरकारनियन्त्रित क्षेत्रमा पश्चिमले प्रतिबन्ध लगाएको छ र आधा जति भूकम्पपीडित त्यहाँ बस्ने गरेका छन् ।
अनि अर्को आधा संख्याका पीडितहरू इदलिब क्षेत्रमा बस्छन् र त्यो विद्रोहीहरूको अन्तिम किल्ला हो । त्यस्तै उत्तरकै अलेप्पो प्रान्तमा टर्की सीमानजिकको क्षेत्रमा टर्कीसमर्थित विद्रोहीहरूको नियन्त्रण कायम छ ।
विद्रोहीनियन्त्रित उत्तरी क्षेत्रका पीडित जनतालाई सहायता गर्न अमेरिका र पश्चिमलाई कुनै हिचकिचाहट छैन । टर्की–सिरिया सीमाको एक नाका बाब अल–हवामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहायता इदलिब क्षेत्रमा लगिएको छ । तर भूकम्पले त्यस नाकालाई क्षतविक्षत बनाएकाले टर्की हुँदै सीमापारि सहायता पुर्याउन कठिनाइ आइरहेको मिडलईस्टआई डट्नेटका लेभेन्ट कमाल लेख्छन् ।
सरकारनियन्त्रित क्षेत्रमा सहायता गर्न भने पश्चिमलाई असहज अनुभव भइरहेको छ ।
त्यसो त असद सरकारले आफ्नो नियन्त्रणबाहिर रहेका क्षेत्रलाई दिइने सहायता पनि राजधानी दमास्कसमार्फत नै पुग्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ । तर विगतमा असद सरकारले विद्रोहीनियन्त्रित क्षेत्रमा सहायता सामग्री पुग्न नदिएको भन्दै पश्चिमाहरूले सरकारमार्फत राहत सामग्री वितरणको प्रबन्धमा हिचकिचाहट देखाइरहेका हुन् । अनि असदसँग कुनै सम्पर्क नराख्ने गरी पश्चिमले आफैं प्रतिबन्ध लगाएको पनि छ ।
हुन त अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले सिरियालाई अमेरिकी सहयोग गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध गराइने बताएका छन् । त्यसक्रममा अमेरिकाले सिरियाली सरकारसँग कुनै पनि सम्पर्क नगर्ने उनको भनाइ छ । असद सरकारलाई अमेरिकाले मान्यता नदिएको प्राइसले स्पष्ट पारेका छन् ।
आफ्नै जनताप्रति निर्मम व्यवहार गर्ने असदलाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने अमेरिकाको अडान रहेको भए पनि पश्चिम एसियाका प्रभावशाली मुलुकहरूले चाहिँ असद सरकारसँगको सम्बन्ध सुधार्न थालेका छन् । विगत १२ वर्षदेखि चलेको गृहयुद्धका बावजूद सत्तामा असदको पकड बलियो नै रहेको देखिएपछि उनीहरूले सम्बन्ध सुधारमा पहल गरेको अलजजीराका अली हार्ब लेख्छन् ।
यूएईले सन् २०१८ मा दमास्कसमा रहेको आफ्नो दूतावास पुनः सञ्चालन गर्न थालेको थियो भने सन् २०२२ मा उसले असदलाई आफ्नो भूमिमा स्वागत गर्दै सिरियासँगको आर्थिक सम्बन्ध गहिरो बनाउने बताएको थियो । जोर्डन र इजिप्टले पनि सिरियासँगको सम्पर्क बढाइरहेका छन् ।
ती देशबाहेक इराक, इरान, अल्जेरिया र भारतले सरकारनियन्त्रित विमानस्थलहरूमा राहत सामग्री पुर्याइरहेको सीएनएनका नदीन इब्राहिम र दाल्या अल मासरी लेख्छन् । अनि अफगानिस्तान, साउदी अरब, कतार, ओमान, चीन र क्यानडा लगायतका मुलुकले पनि सहायताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तर सरकारलाई राहत सामग्री पठाउने नपठाउने विषय स्पष्ट नखोलेको सीएनएनको सामग्रीमा उल्लेख छ ।
भूकम्पले ल्याएको मानवीय त्रासदीले अमेरिकालाई सिरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने हो । खासमा यस प्रतिबन्धले अपेक्षित परिणाम पनि ल्याउन सकेको छैन । रुसको सहायता पाएका असदले सत्तामा आफ्नो पकड थप बलियो बनाएका छन् भने आम सिरियालीलाई चाहिँ प्रतिबन्धले नकारात्मक असर पारेको छ ।
अमेरिकाको प्रभावशाली थिंकट्यांक एटलान्टिक काउन्सिलले गत जनवरी महिनामा प्रकाशित गरेको करम शार र सइद दिमाश्कीको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकी प्रतिबन्धले असद सरकारलाई राजनीतिक लचकता देखाउन, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न वा मानवअधिकारको स्थिति सुधार्न कुनै सफलता पाएको छैन । उल्टो, युद्ध तथा पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण सिरियाका ९० प्रतिशत मानिस गरीबीको चपेटामा परेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आँकडाअनुसार, सिरियाका ४१ लाख मानिस अहिले नै मानवीय सहायतामा पूर्ण निर्भर छन् । तर असद सरकार र विद्रोही शक्तिहरूबीचको भिडन्तका कारण उनीहरूले त्यो अत्यावश्यक सहायता समेत पाइरहेका छैनन् ।
प्रतिबन्धका कारण सिरियालीहरूले आधारभूत मानवअधिकार समेत उपयोग गर्न नपाएकाले गत नोभेम्बर महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिवेदक अलेना डूहानले सबै एकपक्षीय प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने सिफारिश गरेकी थिइन् । अक्टोबर ३० देखि नोभेम्बर १० सम्म सिरियाको भ्रमण गरी उनले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्समक्ष आगामी सेप्टेम्बर महिनामा पेश गरिनेछ ।
त्यसमा उनले सिरियालीहरू पर्याप्त खाद्यान्न, आधारभूत औषधि र स्वास्थ्य सामग्री लगायतका कुराबाट वञ्चित भई कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भइरहेको उल्लेख गरेकी छन् । प्रतिबन्धका कारण राज्यले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि गर्ने प्रयासमा गम्भीर बाधाअवरोध पुगेको किनकि सिरियाली आर्थिक संस्थाहरूले विदेशमा राखेको सम्पत्ति रोक्का भएकाले आर्थिक स्रोतको अभाव भएको डूहानको भनाइ छ ।
त्यसैले आम सिरियालीलाई नकारात्मक असर नपुग्ने गरी असद सरकारलाई लचिलो बन्न बाध्य पार्ने अन्य कुनै किसिमको प्रतिबन्धका बारेमा अमेरिकाले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि युद्धका कारण मानवीय त्रासदी भोगिरहेका आम सिरियालीलाई प्राकृतिक विपतले थप आक्रान्त बनाउँदा सहायताको सहज पहुँच अहिलेको प्राथमिकता हो ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...