विश्व व्यवस्था बदलिँदै गर्दा भारतको भूरणनीतिक महत्त्व बढ्दै गएको अनुभव गरेर महाशक्ति राष्ट्रहरूले उससँगको साझेदारीलाई महत्त्व दिन थालेको देखिन्छ । 

अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले रुस र चीनविरुद्ध थालेको शीतयुद्धमा तटस्थ भूमिका खेलिरहेको भारतलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न दुवै पक्ष उद्यत देखिएका छन् । 

पश्चिमको प्रतिबन्ध खेपिरहेको रुसलाई भारतले तेल किनेर अर्थतन्त्र स्थिर राख्न मद्दत गरेको छ । उता पश्चिमलाई रुसको तेल लिनका लागि भारतको मध्यस्थता अनिवार्य बनिरहेको छ । रुसबाट आएको तेल भारत हुँदै पश्चिममा पुगिरहेकाले अहिले पश्चिममा तेलको हाहाकार नभएको हो । 

यस आर्थिक सहजतामा भूमिका खेल्नुका अतिरिक्त भारत हतियार खरिदको मामिलामा पनि अग्रपंक्तिमा रहेकाले उसलाई हतियार बेच्न महाशक्तिहरूको होडबाजी हुने गरेको छ । संसारभरि हुने हतियार कारोबारको निगरानी गर्ने संस्था स्टकहोम इन्टरनेसनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) ले गत मार्च महिनामा निकालेको आँकडाअनुसार, सबभन्दा बढी हतियार आयात गर्ने मुलुकमा भारत पहिलो स्थानमा छ । त्यसपछि साउदी अरब र इजिप्ट आउँछन् । 

अनि भारतलाई हतियार निर्यात गर्ने मुलुकको अग्रपंक्तिमा रुस छ । रुसले आफ्नो कुल हतियारको ४६ प्रतिशत निर्यात भारततर्फ नै गर्ने गरेको छ । अनि २७ प्रतिशतसहित फ्रान्स दोस्रो र १२ प्रतिशतका साथ अमेरिका तेस्रो स्थानमा छ । 

यसबीचमा भारतको रक्षा खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको सिप्रीकै तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०२२ मा भारतले सैन्य क्षेत्रमा ७०.६ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । अमेरिका र चीनपछिको त्यो सबभन्दा ठूलो खर्च हो । 

यो वर्ष भारतले त्यसभन्दा बढी रकम रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने भएको छ । गत फेब्रुअरी १ मा भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले त्यहाँको संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.९५ प्रतिशत बढी रकम छुट्ट्याएकी छन् । त्यसले भारतको कुल रक्षा खर्च ७२.६ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ ।

नयाँ हतियार, वायुुसेनाका लागि आवश्यक सैन्य उपकरण, युद्धपोत तथा अन्य सरसामग्री खरिदमा त्यो खर्च केन्द्रित रहनेछ । तर सेनाका बहालवाला फौजको तलब तथा सेवानिवृत्त भएका सैनिकको पेन्सनमा अधिकांश रकम खर्च हुने तीतो यथार्थ पनि भारतसामु छ । त्यही तलब खर्च घटाउनका लागि भारतले अग्निवीर योजना ल्याएको हो ।

नयाँ बजेटअनुसार भारतले जलसेनामा ३ अर्ब डलर तथा वायुसेनामा ७ अर्ब डलर खर्च गर्नेछ । वायुसेनाका लागि नयाँ लडाकू विमान किन्न बढी रकम खर्च हुनेछ । 

भारतले रक्षा बजेट बढाइरहेको अनि हतियार खरिदमा पनि जोड दिइरहेको सन्दर्भमा रुस र अमेरिकाले भारतलाई हतियार बेच्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अहिले भारतीय सेनासँग अधिक संख्यामा रुसी हतियार छ भने अमेरिकाले क्रमशः रुसी हतियार उपयोगबाट भारतलाई विमुख गराउँदै आफ्नो हतियार दिन खोज्दैछ । 

भारतीय विश्लेषक जोयदीप सेनगुप्ताका अनुसार, भारतीय सेनाले रुसमा बनेका ट्यांक र कालाश्निकोभ राइफलहरू उपयोग गरिरहेको छ भने भारतीय वायुसेना सुखोई लडाकू विमान र एमआई–१७ ट्रान्सपोर्ट हेलिकप्टर उडाउँछ । उता भारतीय जलसेनाले रुससँग भएको एडमिरल गोर्शकोभ विमानवाहक युद्धपोतलाई मर्मत तथा रंगरोगन गरी आईएनएस विक्रममादित्य नाम दिएर चलाइरहेको छ । 

यस स्थितिलाई पल्टाउनका लागि अमेरिकाले कोशिश गरिरहेको छ । गत मे महिनामा अमेरिकाले भारतसँगको सुरक्षा सम्बन्ध थप गहिरो बनाउन र रुसी हतियारप्रतिको निर्भरता घटाउन ५० करोड डलर बराबरको सैन्य सहायता प्याकेजको घोषणा गरेको थियो । 

त्यसो त भारतले अमेरिकासँग पनि पहिलेदेखि नै हतियार किन्दै आइरहेको सेनगुप्ता लेख्छन् । उनका अनुसार, भारतले विगत एक दशकमा अमेरिकासँग २२ अर्ब डलर बराबरको लडाकू विमान, हेलिकप्टर र क्षेप्यास्त्रहरू किनेको छ । त्यसका साथै लगभग १० अर्ब डलर बराबरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर किन्नका लागि कुराकानी चलिरहेको छ । 

अनि ३ अर्ब डलर बराबरको एमक्यू–९ प्रिडेटर–बी ड्रोन, नेसाम्स–दोस्रो क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधक र दुईवटा जासूसी विमान किन्नका लागि पनि वार्ता भइरहेको सेनगुप्ता लेख्छन् । 

दुई साताअघि मात्र अमेरिका र भारतले रक्षा साझेदारीलाई बलियो बनाउने थप कदम चालेको सीएनएनमा ब्राड लेन्डन उल्लेख गर्छन् । वाशिङटनमा दुई देशका सरकारी अधिकारी तथा व्यापारीले गरेको बैठकमा सैन्य उद्योग तथा सैन्य कारवाही स्तरीय समन्वयमा थप सहकार्य गर्ने सहमति बनेको छ । 

अमेरिकाले आफ्नो हतियार भारतलाई बेच्नका लागि थप माहोल बनाउन भारतीय हतियार उद्योगसँग समन्वय गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अमेरिकी उत्पादक जनरल इलेक्ट्रिकले भारतको मौलिक लडाकू विमानमा उपयोग हुने जेट इन्जिन भारतमै बनाउनका लागि अमेरिकी सरकारसमक्ष निवेदन दिएको छ । उक्त निवेदनउपर कारवाही गर्न बाइडन प्रशासनले तदारुकता देखाउने आश्वासन दिएको छ । 

त्यसो त भारतलाई हतियारमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लक्ष्य छ । गत अक्टोबर महिनामा गुजरातको अहमदाबादमा आयोजित डिफेन्स एक्सपोको १२औं संस्करणको उद्घाटन गर्दा मोदीले भारतीय सशस्त्र बलहरूले भारतमै बनेको सैन्य उपकरणमा विश्वास गरिरहेको बताएका थिए । आफूहरूले ७५ भन्दा बढी देशमा रक्षा सामग्री र उपकरण निर्यात गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका थिए । 

त्यसैलाई गति दिँदै आज (१३ फेब्रुअरी) देखि पाँच दिनसम्म बेंगलुरुमा एयरो इन्डिया २०२३ शुरू भएको छ । एसियाको सबभन्दा ठूलो एयरो शोको १४औं संस्करणमा मौलिक उपकरण तथा प्रविधि प्रदर्शन गर्ने र विदेशी कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिइएको द टाइम्स अफ इन्डिया लेख्छ । 

यस कार्र्यक्रममा लाइट कब्म्याट एयरक्राफ्ट तेजस, एचटीटी–४०, डोर्नियर लाइट युटिलिटी हेलिकप्टर, लाइट कम्ब्याट हेलिकप्टर र एड्भान्स्ड लाइट हेलिकप्टर जस्ता मौलिक वायुुसैन्य हतियारको निर्यातलाई प्रवर्धन गरिने भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको छ । 

मोदीको आत्मनिर्भर अभियानलाई सघाउन रुसले पनि सहयोग गरिरहेको छ । भारत र रुस मिलेर बनाएको ब्राह्मोस एयरोस्पस कम्पनीमा भारतको ५०.५ प्रतिशत र रुसको ४९.५ प्रतिशत साझेदारी छ । 

उक्त कम्पनीले आणविक हतियार समेत बोक्न सक्ने सुपरसोनिक क्रुज क्षेप्यास्त्र बनाइरहेको छ । सन् २०२५ सम्ममा ५ अर्ब डलर बराबरको अर्डर लिने लक्ष्य लिएको गत अक्टोबर महिनामा उक्त कम्पनीका अध्यक्ष अतुल राणेले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताएका थिए । फिलिपिन्ससँग सन् २०२२ मै उक्त संस्थाले साढे ३७ करोड डलरको निर्यात सम्झौता गरिसकेको छ । भारतमा रुसको थप हतियार उत्पादन गर्ने विषयमा कुराकानी चलिरहेको रुसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गे लाभरोभले गत अप्रिल महिनामा बताएका थिए । 

रुसको मोहपाशबाट भारतलाई छुटाउनका लागि अमेरिकाले मोदीको आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सघाउने पहल थालेको उदाहरणका रूपमा लडाकू विमानका लागि आवश्यक जेट इन्जिन भारतमै जनरल इलेक्ट्रिकले बनाउन चाहेको माथि उल्लेख गरिएको थियो । त्यससँगै आर्टिलरी प्रणाली, सशस्त्र वाहन र जलक्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धी प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि अमेरिकाले पहल गर्न खोजेको छ । 

अमेरिकाले अत्याधुनिक सैन्य तथा अन्य प्रविधिहरू भारतलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्ने तर नदिने विगतको इतिहास रहेकाले भारतले बारम्बार असन्तुष्टि जनाउने गरेको थियो । भारतको यस असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध थप बलियो बनाउन बाइडन प्रशासनले पहल गर्न खोजेको देखिन्छ । 

अमेरिकाकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले दुई साताअघि भारतको भ्रमण गर्दा यसैलाई जोड दिएकी थिइन् । चीनविरुद्ध भारतलाई तयार पार्ने उद्देश्यले अमेरिकाले यो पहल थालेको कतिपय विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् । 

लामो समयदेखि रुसी हतियार चलाइरहेको भारतीय सेनालाई थप अमेरिकी हतियार चलाउन पाउँदा विविधीकरणमा सहायता पुग्छ । तर रुसी हतियारको तुलनामा अमेरिकी हतियार महंगो हुने भएकाले सीमित रक्षा बजेट भएको भारतले ती हतियार किन्न गाह्रो मानिरहेको पनि बताइन्छ । 

भारतका अग्रणी रक्षा विश्लेषक भरत कार्नाड लडाकू विमानको इन्जिनका लागि अमेरिकाको जनरल इलेक्ट्रिकसँगको सहकार्य भन्दा स्वदेशमै बनेको कावेरी जेट इन्जिन उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । भारतको डिफेन्स रिसर्च यान्ड डिभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनको ग्यास टर्बाइन रिसर्च इस्टाब्लिशमेन्टले विकसित गरेको उक्त मौलिक जेट इन्जिनलाई स्वदेशी विमानमा उपयोग गर्नुपर्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । 

आआफ्नो हतियार उद्योगको लाभका लागि रुस र अमेरिकाले भारतलाई फकाउन खोजिरहेका हुन् । त्यसक्रममा उनीहरूले भारतको रक्षा उद्योगसँग पनि सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन् । 

वास्तवमा भारतले आफ्नो मौलिक हातहतियार विकासमा जोड दिन सके मात्र भरपर्दो सैन्यशक्तिका रूपमा उदाउने सम्भावना रहन्छ । अर्कासँग किनेर वा अर्को देशसँगका साझेदारीमा बनाएर चलाएको हतियारको भरमा भारत विश्वसनीय सामरिक शक्ति बन्न कठिन छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

मोदीको बहुपक्षीय संलग्नताको नीति : बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा के हो भारतको 'पोजिसन' ?