अर्थ मन्त्रालयले चालू खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा भने मनपरी सेवा सुविधा बढाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूलाई पनि चालकसहितको गाडी र मोटरसाइकलका साथै भ्रमण भत्ता सुविधा दिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गर्दै स्वकीय सचिवालयका लागि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) स्तरबाट यो कार्यविधि जारी भएको जनाइएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा पुस २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पारित गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा माघ १३ गते राति ९ः५६ बजे कार्यविधि अपलोड भएको देखिन्छ तर कार्यविधिमा जारी मिति भने उल्लेख छैन । 

अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सन्तुलनका लागि चालू खर्चमा भारी कटौती एवं खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेका बेला कर्णाली प्रदेशमा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ शैलीमा प्रदेश सरकारले बजेटको मनपरी खर्च हुने गरी फजुल खर्च बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय/निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, फर्निचर खरिद लगायत शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा ५ मा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सचिवालयबाट माग भई आएमा १ वटा मोटरसाइकल सचिवालय प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हकमा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा सो सरहका कर्मचारी वा पदाधिकारी रहेको अवस्थामा उपलब्ध भएसम्म चालकसहित चारपांग्रे सवारीसाधन उपलब्ध समेत गराउन सकिने उल्लेख छ । चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि मन्त्रालयले चालक उपलब्ध गराउनुपर्ने, समान तहका कर्मचारीले पाउने जति इन्धनको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, कार्यविधि :

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवका लागि गाडी सुविधा मात्र होइन, उनीहरूका लागि भ्रमण खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ को दफा ४ मा मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाने सचिवालय सदस्यको भ्रमण आदेश सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत गर्ने, मन्त्रीको भ्रमण टोलीमा चालकबाहेक २ जना सदस्य जान पाउने उल्लेख छ । हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा ५ दिन र अन्य जिल्लामा बढीमा ३ दिनको मात्र भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरिनेछ । १ महिनामा प्रतिकर्मचारी पटक–पटक गरी १० दिनसम्म भ्रमण भत्ता पाउन सक्नेछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा ५–८ जनासम्म कर्मचारीहरू रहन्छन् । अहिले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको स्वकीय सचिवालयमा शैलेशकुमार शर्मा, पौरख विक, कृष्णबहादुर रोका र कृष्ण केसी छन् । तीमध्ये शर्मा प्रमुख स्वकीय सचिव हुन् । उनले उपसचिवस्तरको सेवा सुविधा पाउनेछन् । पौरख विकले शाखा अधिकृत र अन्यले नायब सुब्बा सरहको सुविधा पाउनेछन् ।

कर्णालीमा ६ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् । मन्त्री, राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव १ जना र २ जना नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी, १ जना कार्यालय सहयोगी रहन्छन् । नयाँ कार्यविधि अनुसार अब मन्त्री/राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले मोटरसाइकल मागेमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवलाई गाडी सुविधा दिइएको थिएन । प्रमुख स्वकीय सचिव मुख्यमन्त्रीसँगै हुने हुँदा उनकै गाडीमा चढ्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्री/मन्त्रीसँग गाडीमा स्वकीय सचिव र पीएसओसँग हुनेछन् । अब मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले छुट्टै गाडी पाउनेछन् भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले मोटरसाइकल सुविधा पाउनेछन् । गाडी/मोटरसाइकलको प्रबन्ध सम्बन्धित मन्त्रालयले  इन्धन, भ्रमण खर्चको भुक्तानी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्नेछ ।​

‘अदृश्यभन्दा पारदर्शी प्रयोग हुनु राम्रो’

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्ण जिसीले अघिल्लो सरकारले बनाएको कार्यविधिमा के–कस्ता सुविधा उल्लेख गरिएको छ भन्ने आफूले हेर्न बाँकी रहेको बताए । ‘पहिले पनि अदृश्य प्रयोग भएकै थियो, अब नियम बनाएर पारदर्शी तरिकाले प्रयोग गर्नु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘सचिवालयलाई एउटा गाडी त जरुरी हो ।’ यदि खर्चको व्ययभार बढ्ने गरी कार्यविधि बनेको रहेछ भने संशोधन गरिने उनको भनाइ छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रीको सचिवालयबाट मनलाग्दी गाडी, मोटरसाइकल र भ्रमण भत्ताको आदेश भएपछि त्यसलाई नियमित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आफूले कार्यविधि ल्याएको बताए । उनले भने, ‘पहिले जसले पनि मोटरसाइकल माग्ने, गाडी माग्ने, मनलाग्दी भ्रमण खर्च स्वीकृत गर्ने गरिएको पाइयो, त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न कानून बमोजिम कार्यविधि जारी गरिएको हो ।’

सरकारी पक्षले कार्यविधिको स्वागत गरे पनि अहिलेको गम्भीर आर्थिक संकटको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालयमा प्रशासनिक खर्चको व्ययभार बढाउने कदमप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्बर ढकालले राजस्व आम्दानी न्यून रहेको प्रदेशमा मन्त्रीका स्वकीय कर्मचारीलाई छुट्टै सवारीसाधन, ममर्त सम्भार खर्च र इन्धन खर्चको उपलब्ध गराउँदा अनावश्यक व्ययभार बढ्ने बताए । ‘सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रायः मन्त्रीसँगै रहन्छन्, मन्त्रीसँगै एउटै गाडीमा सवार हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि फेरि किन अलग्गै गाडी चाहियो ? अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला यस्ता बिलासिता र फजुल शीर्षकमा खर्च गर्नु राम्रो होइन ।’