×

न रह्यो इज्जत, न सम्पत्ति

भ्रष्टचारबाट जोडेको सम्पत्ति जफत: सुब्बादेखि हाकिमसम्मको करोडौंको घरजग्गा हुँदैछ सरकारीकरण

फागुन ३, २०७९

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव तथा सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालले गैरकानूनी तबरले आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने काम शुरू भएको छ । उनीसहित श्रीमती पद्मा खनाल, छोराहरू अनिल खनाल, अमित खनाल र आभाष खनालको नाममा रहेको जग्गा तथा नगद सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्ने कामको शुरूआत भएको हो ।

आभाष, अमित र अनिल खनालको नाममा रहेको भक्तपुरको साविक कटुञ्जे गाविस वडा नम्बर २ (क) को कुल १७ कित्ताको ४ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा लालपूर्जा कायम गरिएको छ । २०७९ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयानुसार जग्गा विभागको नाममा जग्गा दर्ता भई लालपूर्जा बनेको छ ।


Advertisment

अन्य कसूरजन्य सम्पत्तिहरू राख्नका लागि गोदाम बनाउनुपर्ने भएकाले ती सम्पत्ति लिलाम गर्नुको साटो विभागकै नाममा लालपूर्जा बनाएको विभागका शाखा अधिकृत कपिल रोक्काले लोकान्तरसँग बताए ।


Advertisment

तत्कालीन सह-सचिव खनाल र उनको परिवारका सदस्यहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइपछि विशेष अदालतले १ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, विशेषले गरेको उक्त सजायलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएर १ वर्ष ३ महिना कैद सजाय ठहर गरेको थियो ।

त्यसैगरी १ करोड २१ लाख ५२ हजार ४४ रुपैयाँको स्रोत नखुलेकाले सोहीबराबर रकम सर्वोच्चले जरिवाना समेत गरेको थियो । जरिवाना रकम बुझाउन नल्याए निजको स्रोत खुल्ने अन्य सम्पत्तिबाट कानूनबमोजिम गरी असुल उपर गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । २०६९ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो ।

आनन्दकी श्रीमती पद्मा खनालको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ को कित्ता नम्बर ६९, ७०, ७३, ९० र ९३ को पूरै जग्गा जफत हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । अमित खनालको नाममा भक्तपुर कटुन्जे २ (क)को कित्ता नम्बर १७८, ५०४, ५०७, ५०९ र ५१२ को पूरै जग्गा जफत हुने फैसला गरिएको थियो । आभाष खनालको नाममा भक्तपुर कटुन्जे २ (क)को कित्ता नम्बर ५०५, ५०८, ५१०, ५१३, ९४ र ४५६ को पूरै जग्गा जफत हुने फैसला भएको थियो । अनिल खनालको  नाममा भक्तपुर कटुन्जे २ (क) को कित्ता नम्बर ४००,४०१,४०२,५०३,५०६ र ५११ को पूरै जग्गा जफत हुने फैसला भएको थियो ।

अनिल खनालको  नाममा काभ्रेपलाञ्चोकको श्रीखण्डपुर- ६ को कित्ता नम्बर ८०७, ८११ र ८१७ को पूरै जग्गा जफत हुने फैसला भएको थियो ।

त्यसैगरी अनिल खनालको नाममा रहेको टाउन डेभलपर्स कम्पनीको १७ लाख रुपैयाँको १७ हजार कित्ता शेयर, अमित खनालको १७ लाख रुपैयाँको १७ हजार कित्ता शेयर र आभाष खनालको १७ लाख रुपैयाँको १७ हजार कित्ता शेयर गरी कुल ५१ लाख रुपैयाँको ५१ हजार कित्ता शेयर जफत गर्ने फैसला भएको थियो ।

त्यसबाहेक आनन्द खनालको नाममा एस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको खातामा रहेको मौज्दात २५ हजार ९७६ रुपैयाँ, उनकै नाममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको १ लाख ७८ हजार २३६ रुपैयाँ, उनकै नाममा नेपाल बैंक लिमिटेडमा ३ लाख १० हजार ३१३ रुपैयाँ, उनकै नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा रहेको २ लाख २१६ रुपैयाँ, उनकै  नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड बैंकिङ अफिसको खातामा रहेको ५७ हजार ६३७ रुपैयाँ जफत हुने फैसला पनि सर्वोच्चले गरेको थियो ।

त्यसैगरी आनन्दकै नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धरानको खातामा रहेको ८६ हजार ६६१ रुपैयाँ र नेपाल बैंक सिटी अफिस विराटनगरको खातामा रहेको ४१ हजार ९९७ रुपैयाँ जफत हुने फैसला भएको थियो ।

त्यसैगरी उनको श्रीमती पद्मा खनालको  नाममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको १ लाख ५ हजार १८ रुपैयाँ, पद्माकै  नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टंगालको खातामा रहेको २ लाख २६ हजार ४७८ रुपैयाँ, उनकै नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धरानको खातामा रहेको १ लाख ९४ हजार ४४२ रुपैयाँ जफत हुने फैसला गरिएको थियो ।

अमित खनालको  नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धरानको खातामा रहेको १ लाख ७२ हजार ५५३ रुपैयाँ, आभाष खनालको  नाममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको १ लाख ३ हजार २४७ रुपैयाँ, आभाषकै  नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टंगालको खातामा रहेको १ लाख ९३ हजार २७८ रुपैयाँ पनि जफत गर्ने फैसला भएको थियो ।

त्यसबाहेक आनन्दले लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई दिएको ऋण सापट ३२ लाख रुपैयाँ जफत हुने समेत फैसला भएको थियो । लामा कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको उक्त रकम दाखिल गर्न ल्याए राजश्वमा आम्दानी बाँध्नू, दाखिला गर्न नल्याए स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्तिबाट कानूनबमोजिम असुलउपर गर्नू भनी फैसला गरिएको थियो ।

आनन्दकै बैंक लकरबाट बरामद भएको मूल्यांकित १५ लाख ७१ हजार ८८२ रुपैयाँको गहनामध्ये २ लाख ४१ हजार ७८६ रुपैयाँका सुन समेतका गरगहनाहरू र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत हुने फैसला भएको थियो । जफत हुने ठहर भएका गरगहनाहरू सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन आदेश गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस्, फैसला :

****

२०६८ भदौ ९ गते काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले भारतीय नागरिक निरञ्जन होजाइले नेपालमा निर्मल राईको नामबाट नक्कली नागरिकता बनाई अवैध सम्पत्ति जोडेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।

भारतीय नागरिक होजाइले नेपालमा झुटो परिचय बनाई ४१५९३९४ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको र पासपोर्ट (०३-०८-२००८ २०६५) समेत लिई विभिन्न देश भ्रमण गरेको, नेपालमा विभिन्न कारोबार गरेको र अवैध सम्पत्ति समेत जम्मा गरी बैंक खाताहरू समेत सञ्चलान गरेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा कारवाही गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

होजाइ सन् २०१० जुलाइ १ मा भारतमा पक्राउ परी सन् २०११ अगस्त १२ सम्म भारतको न्यायिक हिरासतमा थिए । उच्च अदालत गुहावटीबाट उनी धरौटीमा छुटेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दा उनको बारेमा धेरै आश्चर्यजनक तथ्यहरू खुल्यो ।

उनी भारतबाट फरार भएर यता आएपछि नेपालमै नक्कली आमाबुवा खडा गरेर नेपालको नागरिकता बनाएको खुल्यो । सुनसरीको धरान- ८ बस्ने जगतबहादुर राईलाई उनले बुबा बनाएर इलाका प्रशासन कार्यालय धरानबाट २०६८ मंसिर २० गते ३२५५६/०६३/०६४ नम्बरको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएका थिए ।

सोही ठाउँका सन्तोष लामाले साक्षीका रूपमा सनाखत गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा १५ सय रुपैयाँ लिएर बुबा बनी नागरिकता बनाइदिएको जगतबहादुरले बयान दिएका थिए । नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिएबापत आफूले ५ हजार रुपैयाँ पाएको सनाखत गर्ने सन्तोष लामा तामाङले बयान दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट २०६८ पुष ५ गते उनले सोही नागरिकताको आधारमा आफ्नो नाममा ३३१९८४७ नम्बरको राहदानी पनि बनाएको तथ्य फेला पर्‍यो ।

२०६३ मंसिर २३ गते निर्मल राईले आफ्नै नाममा ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको हाउजिङ एण्ड प्रोपर्टी डिलर्स प्रा.लि. र ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको निर्मल ट्रेडर्स प्रालि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरे ।

त्यही दुईवटा व्यावसायिक फर्मको नामबाट उनले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा घरजग्गा किनेको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यति मात्र होइन, उनले करोडौं रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गर्नुका साथै घरजग्गाको कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यसक्रममा उनले नेपालका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोली रकम जम्मा गरेका थिए ।

सिन्धुपाल्चोकमा सामान्य मजदुरी गर्ने रामचन्द्र गिरी तथा सेती गिरीकी छोरी सरिता गिरीसँग उनले २०६५ मंसिरमा विवाह गरे । पछि निर्मलको मृत्यु भएको भनी मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाएर निर्मलको नाममा रहेका काठमाडौंका घर जग्गा, सवारी साधन, विभिन्न बैंक तथा वाणिज्य बैंकको खातामा भएको करोडौं रकम उनको श्रीमतीले आफ्नो नाममा नामसारी गराएको पाइएको थियो । आफ्नो नाममा आइसकेकका गैरकानूनी सम्पत्तिहरूमध्ये केही सम्पत्ति उनले बिक्री गरेकी थिइन् भने केही सम्पत्ति तथा सवारीसाधनहरू उनले आमाबुवा, दाइसहित गिरी परिवारका सदस्यहरूको नाममा नामसारी गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो ।

लामो समय लगाई अनुसन्धान सकाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले निर्मलसहित उनकी श्रीमती तथा सासूससुरा लगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विशेष अदालतले निर्मल, उनको व्यावसायिक फर्म तथा निर्मलकी श्रीमती सरिता गिरीको नाममा विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दात रकम, सिंगापुर सिटी बैंकबाट सरिता गिरी राईको बैंक खाताको रकम तथा निजको साथमा रहेको स्कूटर र ल्यापटपमासहित ८ करोड ६३ लाख ४७ हजार ४७४ रुपैयाँ जफत हुने फैसला गर्‍यो । थप ८ करोड ६३ लाख ४७ हजार ४७४ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख थियो । विशेष अदालतले २०७० पुस १९ गते निर्मललाई ४ वर्षको कैद सजाय पनि सुनायो ।

त्यसैगरी उनकी श्रीमती सरिता गिरीको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा, सवारी साधन तथा बैंक मौज्दातसहित ४ करोड ५१ लाख ८२ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति जफत हुने विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो ।

साथै २ करोड २५ लाख ९१ हजार १५३ रुपैयाँ जरिवाना तथा २ वर्ष कैदको सजाय समेत विशेष अदालतले गरेको थियो । रामचन्द्र गिरी, सेती गिरी, राजु गिरी, सीता गिरीलगायतलाई विशेषले सफाइ दिएको थियो ।

उक्त फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन परेपछि २०७२ माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले विशेषको शुरू फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, फैसला :

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको ७ वर्षपछि उनीहरूको नाममा रहेको कुल २ करोड २७ लाख ९७ हजार ३८२ रुपैयाँ कोषको नाममा स्थानान्तरण गरेको छ ।

विभागले २०७९ जेठ ५ गते फैसला अनुसारको निर्मल ट्रेडर्स, निर्मल राई, सरिता राई गिरी, निर्मल राई हाउजिङ एन्ड प्रोपर्टी डिलर्सको नाममा विभिन्न बैंक तथा संस्थामा रहेको उक्त रकम आफ्नो कोषमा ल्याएको हो ।

त्यसैगरी सेती गिरीको नाममा काठमाडौंको साविक जोरपाटी गाविसको वडा नम्बर १२ को कित्ता नम्बर ७९ को १२ आना जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर, सरिता गिरीको नाममा सोही वडाको कित्ता नम्बर २४२ को ९०.०७ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जग्गा तथा धारण नगरपालिका वडा नम्बर ८ को कित्ता नम्बर १०४९ को १ कठ्ठा जग्गा र त्यसमा बनेको घर समेत जफत गर्नका लागि विभागले प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूसँग ती जग्गा तथा घरसम्बन्धी विवरण माग गरिएको विभागका शाखा अधिकृत कपिल रोक्काले बताए ।

 

*****

आन्तरिक राजस्व विभाग काठमाडौंका तत्कालीन निर्देशक मुरारीबहादुर कार्कीले गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको कसूरमा अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतले उनलाई ६ महिनाको कैद सजाय गरेको थियो ।

कार्कीले पेश गरेको ५६ लाख ६२ हजार ८०० रुपैयाँको चलअचल सम्पत्तिमध्ये १३ लाख ७ हजार ५३९ रुपैयाँको स्रोत पुष्टि भएपनि ४३ लाख ५५ हजार २६१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्ने कुरा न्यायिक जाँचबुझ आयोग २०५८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

२०३५ भदौ ८ गते नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतबाट जागिर शुरू गरेका उनले २०५७ कात्तिक ३ गतेसम्म विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, कर विभाग, आन्तरिक राजश्व विभागदेखि अर्थ मन्त्रालय तथा अमेरिकासम्ममा उनले काम गरेका थिए ।

उनले जागिर अवधिमा काठमाडौंमै विभिन्न तीन ठाउँमा जग्गा किनेर अत्याधुनिक घर बनाएका थिए । काठमाडौंको बत्तीसपुतली-३ (क)को कित्ता नम्बर ४० मा १ रोपनी २ दाम जग्गामा ३ हजार ३२६ वर्ग फिट क्षेत्रफलमा साढे तीन तला घर र सर्भेन्ट क्वार्टर बनाएका थिए ।

काठमाडौंकै सिनामंगलको- ५ (क) कित्ता नम्बर १७५ को कुल क्षेत्रफल १ रोपनी जग्गामा आफ्नो श्रीमती शकुन्तला कार्कीको नाममा नक्सा पास गरी २ तले घर निर्माण गरेका थिए ।

त्यसैगरी सोही ठाउँको कित्ता नम्बर १८८ को १ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा श्रीमतीकै नाममा नक्सा पास गरेर साढे ३ तले घर बनाएका थिए । उनले जागिरमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो तथा श्रीमतीको नाममा काठमाडौं, ललितपुरसहित विभिन्न जिल्लाका १० ठाउँमा जग्गा किनेका थिए भने ४ ठाउँका जग्गा बिक्री पनि गरेका थिए ।

उनीसँग १५० तोला सुनका गहना एवं हिरासहित विभिन्न पथ्थर जडित गरगहना,३ सय तोला चाँदीका गहना थियो ।

विभिन्न बैंकमा उनको खातामा ५४ लाख २४ हजार ९५० रुपैयाँ मौज्दात थियो । विभिन्न कम्पनीमा २ लाख ९१ हजार ४५० रुपैयाँको शेयर, २ लाख रुपैयाँको ऋणपत्र/ बचतपत्र थियो ।

२०४४ सालमा उनले आफ्नो नाममा ७० हजार रुपैयाँमा तथा २०५८ सालमा ६५ हजार रुपैयाँमा यमी कार्कीको नाममा मोटरसाइकल किनेका थिए ।

उनले छोरा प्रसन्न विनायक सिंहलाई २०५६ सालदेखि २०६२ सालसम्म भारतमा अध्ययन गराउँदा १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र छोरी यमीको २०६२ सालमा बिहे गर्दा १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बयान दिएका थिए ।

२०३५ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका उनको २०५१ फागुन १५ गते उपसचिवमा बढुवा भएको थियो । तलब, भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, अंशबण्डाको बखत प्राप्त घर, जग्गा, नगद, जिन्सी, गरगहना, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा साथीहरूबाट प्राप्त सापटी, कृषि आय, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय, विभिन्न स्थानहरूमा कक्षा लिएको शुल्क आदि रहेको उनले बयान दिएका थिए ।

कार्कीले आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नाममा १ करोड ६३ लाख ६७ हजार ५६० रुपैयाँ बराबरको चल-अचल सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले कार्की तथा उनकी श्रीमतीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा विशेष अदालतको फैसला उल्टिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले कार्कीसँग देखिएको ८० लाख ७९ हजार ५१३ रुपैयाँ मध्ये ३६ लाख १५ हजार ५१९ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको ठहर गर्दै ६ महिना कैद तथा बिगो बमोजिम ३६ लाख १५ हजार ५१९ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो ।

त्यसैगरी स्रोत नखुलेको भनी विश्लेषण गरिएको र उल्लेख गरिएको घर जग्गा र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति जफत हुन्छ भनेर २०६९ जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासबाट फैसला गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाअनुसार जफत हुने घर जग्गाको विवरण कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले माग गरेको छ ।

शकुन्तला कार्कीको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ को कित्ता नम्बर १८५/१७५ को जग्गामा बनेको घर सम्बन्धी विवरण जफत गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट माग गरिएको विभागका शाखा अधिकृत रोक्काले बताए ।

हेर्नुहोस्, फैसला :

*****

आन्तरिक राजश्व कार्यालय क्षेत्र नम्बर १, बबरमहलमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत उमेशकुमार रेग्मीले १ करोड ८ लाख ८७ हजार ६९१ रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

उनले आफूसहित श्रीमती सञ्जना काफ्ले (रेग्मी), सासू उषादेवी काफ्ले, जेठीसासू सुशीलाकुमारी काफ्ले, सिर्जना काफ्ले (रेग्मी) र सालो सुधीरकुमार काफ्लेसहित आफन्तका नाममा अकुत सम्पत्ति राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०७२ माघ १२ गते उनलाई बिगो बमोजिम १ करोड ८ लाख ८७ हजार ६९१ रुपैयाँ जरिवाना तथा १ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

त्यसैगरी उमेशको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ को कित्ता नम्बर ६३ को १ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने ६ आना २ दाम जग्गा, सोही जग्गामा बनेको १८ लाख रुपैयाँको घर जफत हुने फैसला गरिएको थियो । उनको घरबाट बरामद भएको ६ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँमध्ये ४ लाख ६९ हजार ५७० रुपैयाँसमेतको चलअचल सम्पत्ति र उक्त सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्ति जफत हुने ठहर गरिएको थियो ।

त्यसैगरी सुशीलाकुमारी काफ्ले (अर्याल) को नाममा कृषि विकास बैंक रत्नपार्कको खातामा राखेको १९ लाख ९३ हजार ५४ रुपैयाँ जफत हुने फैसला गरिएको थियो । उषादेवी काफ्लेको नाममा कृषि विकास बैंक गौशालाको बचत खातामा रहेको ३४ लाख २७ हजार १२९ रुपैयाँ, उनकै नाममा सोही बैंकको मुद्दती खातामा रहेको १० लाख रुपैयाँ समेत जफत हुने फैसला गरिएको थियो ।

त्यस्तै सुधीरकुमार काफ्लेको नाममा सोही बैंकमा रहेको २० लाख ३५ हजार ४३७ रुपैयाँ तथा बढे बढाएको रकम जफत हुने फैसला गरिएको थियो ।

रेग्मी २०४५ साउनमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका थिए । २०४५ साउन देखि २०४५ मंसिरसम्म घरेलु शिल्पकला तथा बिक्री भण्डार, पोखरामा अस्थायी कर्मचारीका रूपमा काम गरेका थिए ।

त्यसपछि २०४५ पुस २ गतेदेखि २०४९ फागुन १४ गतेसम्म आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा लेखापालको रूपमा स्थायी नियुक्ति पाएका थिए । त्यसपछि उनी २०५८ असोज २२ गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय हुँदै विभिन्न ठाउँका कर कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा नायब सुब्बाको रूपमा काम गरेका थिए ।

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले उक्त फैसलाअनुसार के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विवरण माग गर्दा जफत गरिएका घर तथा जग्गा लिलाम बिक्री भइसकेको व्यहोरा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त भएको विभागका शाखा अधिकृत रोक्काले बताए ।

*****

माथि उल्लेख गरिएकाबाहेक अन्य मुद्दाको विषयमा पनि कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले खोजी तथा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभागले विभिन्न अपराधमा अदालतको फैसलाअनुसार जफत हुने ठहर भएका सम्पत्ति तथा साधनहरूलाई सरकारीकरण गर्ने काम शुरू गरेको छ ।

फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने कार्यका लागि स्थापना भएको उक्त विभागले काम शुरू गरेको धेरै भएको छैन । २०७८ कात्तिक १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभागको स्थापना भए पनि त्यस्ता कसूरजन्य सम्पत्ति जफत गर्ने वा लिलामी गर्ने काम भने हुन सकेको थिएन ।

अदालतको आदेश वा फैसलाबमोजिम जफत हुने ठहर भएका सम्पत्ति वा साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि विभाग स्थापना भए पनि हालसम्म देशभर कति सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने हो भन्ने एकीकृत अभिलेख प्राप्त भएको छैन । विभागका शाखा अधिकृत रोक्काले त्यसका लागि एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख तयार गर्न सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उद्देश्यले कन्सल्टेन्सी हायर गर्न खोजिएको बताउँछन् ।

'हामीले यसअघि पनि सफ्टवेयर निर्माण गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरेका थियौं,' उनले थपे, 'तर, कुनै कन्सल्टेन्सी नआएपछि फेरि टेन्डर गर्ने तयारीमा छौं ।'

१६ महिनामा ५ महानिर्देशक

विभाग स्थापना भएको १६ महिनामै ५ जना महानिर्देशक आइसकेका छन् । २०७८ कात्तिक ७ गते पहिलो महानिर्देशकका रूपमा आएका सुनिल खनाल ४ दिन मात्र बसेर कात्तिक ११ गते सरुवा भएका थिए ।

२०७८ मंसिर १६ गते सरुवा भई आएका दोस्रो महानिर्देशक रमेश ढकाल ३७ दिनपछि पुस २३ गते सरुवा भएका थिए ।

२०७८ माघ १ गते सरुवा भई आएका तेस्रो महानिर्देशक बन्धुप्रसाद बास्तोला साढे २ महिनामै चैत १७ गते सरुवा भएका थिए ।

२०७८ चैत २० गते आएका चौथो महानिर्देशक सन्तबहादुर सुनार ६ महिनाजति बसेका थिए । २०७९ असोज ११ गते उनको सरुवा भएपछि २०७९ असोज १२ गतेदेखि प्रेमप्रसाद भट्टराई महानिर्देशकको रूपमा कार्यरत छन् ।

विभागमा आकर्षण नभएका कारण कुनै पनि महानिर्देशक त्यहाँ बस्न नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको गृह मन्त्रालयमा कार्यरत एक उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् ।

'कसूरजन्य व्यवस्थापन विभागमा कोही जानै मान्नुहुन्न,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'गए पनि टिक्न गाह्रो छ । सबै जनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने चाहना राख्दा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्थापना भए पनि उद्देश्य अनुसारको काम हुन सकेको छैन ।'

पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

मंसिर १८, २०८०

प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...

जेठ ४, २०८१

जनताको सेवाका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने नेताहरू मन्त्री बनेलगत्तै जीवनशैली बदलेर विलासी बन्न खोज्छन् । २ महिनाअघि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि निवासमा विलासिताका सामान जोड्न प्रतिस्पर्धा गरेको पाइएको ...

मंसिर २०, २०८०

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...

पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

पुस २०, २०८०

मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x