• उजिर मगर 

२०७९ मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकार निर्माणमा ‘चक्मा’ दिएको छ । मूलतः २०७२ भदौ ७–८ गते टीकापुर घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा ‘शक्ति’ उदायो, जसको उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार १ महिनामै अल्पमतमा पर्‍यो ।

सत्ता साझेदारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो पकड रहेको सुदूरपश्चिमबाटै राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्दा १ महिनापछि पुनः सरकार गठनमा अर्को असहजता देखिने निश्चित छ ।

पछिल्लो चुनावमा दलहरूले प्राप्त गरेको जनमत हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता अन्ततः सुदूरपश्चिमबाटै शुरूवाती भएको छ । टीकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरी २०७४ सालमा टीकापुरबाटै निर्वाचित भए तर उनको कार्यकाल जेलमै बित्यो । जेलबाटै गठन गरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मुख्य माग रेशम चौधरीको रिहाइ हो । सत्ता गठनका लागि उधारो रूपमा माग पूरा गर्न दलहरू सधै तत्पर हुन्छन् तर कानूनी, व्यावहारिक रूपमा माग पूरा भएका छैनन् । त्यसैको परिणाम सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल एमालेले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आयु ३० दिन मात्रै बन्यो ।

सुदूरपश्चिमको वस्तुस्थिति हेर्दा उन्मुक्ति पार्टीको माग पूरा नहुने, सत्ता निर्माणका लागि उन्मुक्ति नभई नहुने अवस्था छ । यो अवस्था कहिलेसम्म ? यसको लेखाजोखा कसैले गर्न सकेका छैनन् । घना चारकोशे झाडीमा हिँड्दा कहिलेकाहीँ बाटो अल्मलिन्छ । बाटो अल्मलिएपछि गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । त्यसैले जहाँबाट त्यो बाटो हिँडेको हो, त्यहीँ फर्किएर बाटो पहिल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मनन् गर्न जरुरी छ । त्यही मनन्का लागि टीकापुर घटना के थियो ? टीकापुर घटनाको एक अध्ययनलाई फर्केर हेर्न जरुरी देखिन्छ । 

के हो टीकापुर घटना ? 

टीकापुर घटनाको अवस्थालाई सत्यतथ्य र यथार्थ वस्तुस्थिति बुझ्न पंक्तिकारको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघको ८ सदस्यीय ‘मिडिया मिसन’ टोलीले २०७२ भदौ १२–१४ गतेसम्म टीकापुर (कैलाली), नेपालगञ्ज (बाँके)को स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । मिसन पुग्दा त्यहाँ ‘बाहिरको मान्छे कसरी देखिए ?’ भन्ने स्थानीयमा एक खालको भय, त्रास देखिन्थ्यो । घटनापछि निषेधज्ञाका कारण नागरिक उकुसमुकुस थिए । ‘युद्ध मैदान’ पछिको सन्नाटामै परिणत भएको थियो माहोल ।

२०७२ साउन अन्तिम हप्ता प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले ६ प्रदेशको सीमांकन सहितको खाका सार्वजनिक गर्दा सुर्खेत लगायत केही जिल्लामा आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनकै कारण उनीहरूको माग सम्बोधन भयो । माग सम्बोधन गर्दै ६ प्रदेशबाट ७ प्रदेशको सीमांकनमा ४ दलबीच सहमति भयो । त्यही मुद्दालाई थारू समुदायले आफ्ना माग अनुसार सीमांकनको सम्बोधन नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेको थियो । माग पूरा नभएपछि आन्दोलनलाई चर्काए ।

आन्दोलनबीच अखण्ड सूदुरपश्चिम पक्षधरले ७ प्रदेशको सीमांकनलाई स्वागत गरे । थारू समुदायले आन्दोलन चर्काएपछि त्यसको सिधा प्रतिरोध अखण्ड पक्षबाट शुरू गरियो ।

एकले अर्कोको मुद्दालाई नमान्ने परिस्थितिले झडपको स्थिति सिर्जना भयो । ७ प्रदेशको सीमांकनको खाका सार्वजनिकसँगै सुदूरपश्चिमा आन्दोलनले भड्किलो रूप लिँदै गयो । भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट पक्षधरको आन्दोलनले एकाएक हिंसात्मक रूप लियो । जहाँ वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी अधिकृत, जवान र नाबालक बच्चा टेकेन्द्र साउँदसहित ९ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयोे ।

ती घटनाका सन्दर्भमा समाचारहरू अड्कलबाजीमा आएका देखिन्थे । समाचार संकलन गर्ने सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण, धम्की, सञ्चारगृहमा आगजनी जस्ता घटनाका कारण समाचार पूरै अपुष्ट थिए । सूचनाको सही पहिचान नहुँदा सञ्चारमाध्यममा मृत्यु हुनेको संख्या धेरै बढाइयो । जसले पत्रकारमाथि ठूलै प्रश्न उठायो । पाठक, दर्शकले पत्रकारले लेखेको समाचार हेरे र पढे । घटनाको सही सूचना सम्प्रेषित नहुँदा थप अप्रिय घटना र स्थानीयवासी आक्रोशित बन्नु स्वाभाविक थियो ।

आक्रोशित स्थानीयले टीकापुरस्थित फूलबारी एफएम रेडियो तथा बजारमा रहेका केही पसल तथा दर्जन बढी घरमा आगजनी गरे भदौ ८ गते ।

सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लालाई मिलाएर अखण्ड सुदूरपश्चिम कायमै राखी प्रदेश बनाउनुपर्ने अखण्ड पक्षधरको माग । थारू बहुल जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमबाट अलग गरी पूर्वी तराईका जिल्लासहित थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने थारू समुदायको मुख्य माग थियो । यी माग २०७२ सालमा मात्रै उठेको थिएनन् । सोही मुद्दालाई लिएर २०६९ सालमा दुवै पक्षले सुदूरपश्चिम बन्द, हडतल गरिरहे ।

पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गते विघटन भएपछि स्थिति सामान्य बनेको थियो, सद्भाव राम्रै कायम भएको थियो ।

दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण कार्य संघारमा पुगेको बेला दलहरूको सहमतिबीच भएका सीमांकनले २ पक्षको मागलाई फेरि उल्झाएको थियो । कैलालीको आन्दोलनले बाँकेमा केही प्रभाव पारेको थियो तर बाँकेको वस्तुस्थिति भिन्न थियो । कोहलपुर क्षेत्रमा थारू समुदाय र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा मधेश केन्द्रित दलले आन्दोलन चर्काएका थिए । 

टीकापुरमा जे देखियो ...

निषेधज्ञा र कर्फ्यूबाट बँच्न स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, आन्दोलनरत पक्षसँग समन्वय गर्दै मिसन टोली २०७२ भदौ १२ गते दिउँसो २ बजे टीकापुर पुग्यो । त्यहाँ पुग्दा कहीँ सेना, कहीँ सशस्त्र र कहीँ नेपाल प्रहरीको डफ्फाबाहेक मानव बस्तीमा झिँगा पनि घुमेको देखिँदैनथ्यो । सडक वरपर चराचुरुङ्गीका आवाजबाहेक केही सुनिएको थिएन ।

मिसन सरासर फूलबारी एफएम स्टेसनमा पुग्यो । जहाँ एफएमको साइन बोर्ड र मोटरसाइकल जलेको अवस्थामा थियो । स्टेसनभित्र पस्दा पूरै आगोको धुँसी गन्ध मात्रै थियो ।

त्यहाँबाट सरासर सिद्धार्थ होटलको हलमा पुगियो । बाहिरको स्थिति हेर्दा कल्पना गरिएको थिएन कि त्यहाँ त्यतिधेरै पत्रकार तथा केही स्थानीयको सहभागी हुन्छ भनेर । उखरमाउलो गर्मी । पसिना पुछ्दै मिसनसँग साक्षात्कार गर्न आइपुगेका पत्रकारहरूको हृदयपीडा र कहानी शुरू भयो । सोही वर्षको असार १ गतेदेखि ५ वर्षे लिजमा पत्रकार योगेश रावलले लिएका थिए फूलबारी एफएम । सञ्चालकको नाम भने थारूहट/थारूवान आन्दोलनका संयोजक रेशम चौधरीकै नाममा रहेको उनले बताएका थिए । 

रेशमकै एफएम भएका कारण जलाउँछौ भनेर बारम्बार धम्की आएको रावलले बताएका थिए । त्यहाँ नागरिकहरूसँग संवाद गर्ने परिस्थिति न्यून थियो । भड्किएको भीडबाट देखिएको त्रासबाट उनीहरू मुक्त हुन सकेका थिएनन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाका तत्कालीन अध्यक्ष भरत शाहले आफ्नो जिल्लामा भएका घटनाको बेलिविस्तार लगाए । अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधर तथा प्रहरी प्रशासन तीनै पक्षको मारमा पत्रकारहरू परेको पीडा सुनाएका थिए । पत्रकारहरूले पीडा पोखे, ‘अखण्डको पक्षमा समाचार आए थरुहट पक्ष रिसाउने, थरुहटको पक्षमा समाचार आए अखण्ड पक्षधरले धम्की दिने ।’

समाज जसरी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट गरी २ ध्रुवमा विभाजित भयो, त्यसरी नै पत्रकारहरूको मनोविज्ञान पनि विभाजित भएको प्रस्टै देखिन्थ्यो । लामो समयदेखि टीकापुर क्षेत्रलाई आधार बनाएर समाचार लेख्ने पत्रकार गणेश चौधरी (हाल उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट कैलाली जानकी गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित) ले भनेका थिए, ‘पहाडी भएकै कारण पहाडियाको समाचार र थारू भएकै कारण थारू पक्षको समाचार लेख्छ भन्ने आरोप पत्रकारलाई छ । समाचार सन्तुलित बनाउनेमा पत्रकारको पनि ध्यान पुगेन । एकपक्षीय समाचार आउँदा अर्को पक्षलाई चिढायो ।’

‘राजनीति केन्द्रित समाचार बढी दिइरहेकाले समस्या आइरहेको छ । टीकापुर र धनगढीको स्थिति एउटै छैन । टीकापुरमा थारूबाट पहाडिया डराउँछन् तर धनगढीमा पहाडियाबाट थारू डराउने अवस्था बनेको छ । कुटपिट भइहाल्नेभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक त्रास बढी छ,’ धनगढी कार्यक्षेत्रमा अर्का पत्रकार कर्ण शाह भनेका थिए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मोहनबहादुर चापागाईं कैलाली पुगेको १ हप्ता भएको थियो । टीकापुर घटनालाई सम्हाल्न पुगेका अधिकारी चापागाईंले घटनाबारे सबै तथ्य केलाएर नागरिकको सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका थिए । त्यही टीकापुर घटनाबाट फैलिएको उन्मुक्ति पार्टीको माग पूरा हुन्छ वा झन् बल्झिन्छ ? यो प्रश्नलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको सकसले प्रस्ट पारेको छ । 

सुदूरपश्चिमको पहाड र तराई क्षेत्रबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताहरू छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्ट, रमेश लेखक लगायत । घटनाबारे ती नेताहरूले कुनै पनि सामूहिक धारणा र राजनीतिक निकास दिएनन् । पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा सत्तामा जान भर्‍याङका रूपमा उन्मुक्ति पार्टीको मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइएको छ तर व्यवहारमा केही देखिएको छैन । 

के थियो टीकापुर मिसनको निष्कर्ष ?

‘७ गतेको घटनापछि २ समुदायबीच चुडिएको मन कसरी जोडिएला ? एक समुदायले अर्को समुदायलाई अविश्वासको दृष्टिले हेरेका छन् । यसलाई भित्री मनबाटै पखाल्न चाहन्छन् टीकापुरवासी तर कहाँबाट शुरू गर्ने ? वातावरण बनेको छैन । निरन्तर कर्फ्यू, चर्को गर्मीबीचको दैनिकी, कष्टमय जीवनयापन गर्न कसैलाई रहर छैन । अखण्ड र थारूवान शब्दले उनीहरूलाई २ पक्षमा विभाजन गरेको छ । त्यो सीमारेखालाई हल गर्ने उपाय खोज्ने काम अहिले कैलालीमा देखिन्न ।

अहिलेसम्म दुवै पक्ष आन्दोलनकर्मीहरू आ–आफ्नो एजेन्डाबाट पछि हटेका छैनन् । मध्यमार्ग के हो ? कतैबाट वैचारिक बहस चलाउन कोही तयारीमा छैनन् । बरु केन्द्रीय नेताहरूको फरक–फरक धारणाले कैलालीवासीलाई झन् गहिरो विभाजनतिर लाने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको देखिन्छ । 

टीकापुर घटना न आन्दोलनकारीले चाहेर भयो, न राज्यले चाहेर । आखिर यसले राज्य र आन्दोलनकारी दुवैको शिर निहुरिएको छ । यो घटनालाई निष्पक्ष भएर हेर्दा राज्यले पर्याप्त सूचना प्राप्त नगर्नु, आन्दोलनकारीले आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनको स्वरूपबारे जानकारी नदिनुको परिणाम देखिन्छ ।

अर्को पक्ष अखण्ड र थारूवान बीचको दूरी किन बढ्छ ? यो विषयमा दुवै पक्षले वैचारिक बहस चलाउन सकेका छैनन् । यो लडाइँ पहाडी मूल र तराई मूल मूलतः थारू समुदायबीच हो या राज्यसँग अधिकार माग्ने पक्षबीचको हो, कैलालीवासी यसमा समेत प्रस्ट देखिँदैनन् । कम्तीमा यस्ता विषयलाई राजनीति शास्त्री, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र भूगोलविद्हरूले बढी बहस गर्दा परिणाम राम्रो निस्कने थियो ।

आखिर टीकापुर होस्, धनगढी होस्, अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारू समुदायको पुरानो थलो त्यही हो । वर्षाैंको पुस्ताले त्यहीँ जीवन बिताए । एक समुदायलाई पुस्तौंदेखिको उत्पीडनको फिलिङ्ग छ । अर्को समुदायलाई राज्यले बहिष्करण क्षेत्रमा पारेको पीडा त यथावतै छ । यसलाई दुवै पक्षले मनन् किन नगर्ने ? 

केन्द्रमा कोठाभित्र बसेर गरिने सहमति र सीमांकनले कैलालीमा दुवै पक्षका मागलाई सम्बोन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । केही गोरो छाला देख्दा आफूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर र पहाडिया जस्ता लाग्ने । केही कालो वर्णका देख्दा म थारूहट प्रदेश भित्रको हुँ भन्ने जस्ता जातीय, क्षेत्रीय मनोभावनाले त्यहाँ काम गरेको छ । 

वर्षौं सँगै बसेका, सँगै हिँडेका २ समुदायका व्यक्तिबीच देखादेख समेत हुनै नसक्ने गरी बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि कैलालीमा निष्पक्ष सहजकर्ता चाहिएको छ । जुन कामको खोजी पत्रकारहरूले सम्प्रेषण गर्ने सही समाचार, बुद्धिजीवीहरूले गर्ने वैचारिक तर्कले मात्र गर्ने छ । ताकि त्यो सहजकर्ता न अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्ष, न थारूहट पक्षधर । यसैले बीचको बाटो पक्रिएपछि पक्कै टीकापुरको पुरानो सद्भाव पुनर्जागृत हुने निश्चत छ । यसका लागि जति अबेर गरियो, बिथोलिएको सद्भावले त्यति गहिरो खाल्डो खन्दै जाने छ ।’

रेशम चौधरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण

टीकापुर घटना के थियो, यसको जग के हो भन्ने अहिलेसम्म राज्यले पहलकदमी लिएकोे छैन । जबरजस्त स्वीकार्य विषय के हो भने रेशम ‘चौधरीकै छोरा’ भएकाले थुनिएको छ भन्ने भाष्य आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरूको छ । जुन दलले सरकार नेतृत्व गरे पनि रेशमप्रति देखाएको व्यवहारले आदिवासी/जनजाति अभियन्ताहरूको भाष्यलाई पुष्टि गर्ने देखिन्छ । त्यही भाष्य कैलालीका आदिवासी थारू समुदायको मन–मनमा बसेको छ । त्यसको परिणाम उन्मुक्ति पार्टीले प्राप्त गरेको मतले प्रस्ट्याएको छ ।

टीकापुर घटना सम्बन्धमा २०७५ फागुन २३ गते कैलाली जिल्ला अदालतको ‘टीकापुर घटनाको फैसला’प्रति आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण भएका थिए । उनीहरूको ध्यानाकर्षण थियो, ‘सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने हो भने माननीय रेशम चौधरी लगायत ११ जनाको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा लिई निशर्त थुनामुक्त गर्नेतर्फ राज्यको गम्भीर ध्यान जान र वातावरण अबिलम्ब सिर्जना गर्न गराउन राज्य सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछौं । अन्यथा, चरम जातीय विभेद प्रस्टै देखिने यसखाले निर्णयबाट उत्पन्न जुनसुकै घटनाको जिम्मेवार स्वयं विभेदकारी राज्य व्यवस्था हुने प्रस्ट पार्दछौं ।’

टीकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल दास नेतृत्वको न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । अतः प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनको आधारमा चौधरीप्रति धारणा बनाउन अनिवार्य छ । अन्यथा उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा देखाएको ‘विद्रोहको झिल्को’ सुदूरपश्चिममा मात्रै सीमित रहन सक्दैन ।