राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको दिन (फागुन १३) नजिकिँदै गर्दा एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन कसिलो बन्नुको साटो झन् खुकुलो बन्दै गइरहेको छ । सत्ता साझेदारमध्येको तेस्रो दल सरकारबाट बाहिरिएको छ भने जसपा र जनमत पार्टी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन छाडेका छन् । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा पुस १० गते भएको भद्र सहमतिपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो दिन राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने अलिखित सहमति भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । पुस २६ गतेपछि परिस्थिति फेरिएको र कांग्रेसप्रति समेत दायित्व बढेको प्रचण्डको भनाइ छ ।

पुस २६ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसले नि:शर्त समर्थन गरिदियो । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको त्यो निर्णयले सत्ता गठबन्धनमा भने अविश्वासको बिउ रोप्ने काम गर्‍यो । जुन कांग्रेसको रणनीति थियो । 

संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सशंकित देखिएका थिए । संसदमा सम्बोधनका क्रममा ओलीले प्रचण्डलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले सत्ताको ‘ढोक्सा’ थापे पनि त्यसमा माछा नपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । त्यसयता ‘ढोक्सा’ एउटा राजनीतिक विम्बजस्तो बनेको छ । 

कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको धरातल बलियो बन्यो । कांग्रेसबाट  विश्वासको मत प्राप्त भएसँगै माओवादी नेताहरूले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ओलीसँग पछिल्लोपटक हिजो (बिहीवार) भएको भेटमा पनि प्रचण्डले यही कुरा दोहोर्‍याएको स्रोतको दाबी छ । ओली भने पुस १० को सहमतिअनुसार एमालेले अगाडि सार्ने पात्रलाई नि:शर्त सहयोग गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

‘संविधानको रक्षा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको पूर्णताका लागि राष्ट्रपतिमा सहमति गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, यसको अर्थ एमालेबेगरेको सहमतिको कुरा गरिएको होइन,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

बिहीवार नै सुर्खेतमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेको सत्ता समीकरण बदल्ने आफूहरूको चाहना नभएको बताएका थिए ।

‘राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाऔं भन्ने माओवादीको प्रस्ताव हो,’ श्रेष्ठले भनेका छन् । 

माओवादीको यही प्रस्तावका कारण एमाले भने सशंकित छ । राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने अन्य विषय रहेको भन्दै संसद् सम्बोधनका क्रममा ओलीले ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं’ भन्ने कांग्रेस प्रस्तावप्रति टिप्पणी गर्दै माओवादीलाई घुमाउरो जवाफ दिएका थिए । 

प्रचण्डको दोधार

पुस १० गते ‘गुमिसकेको’ प्रधानमन्त्री पद आफ्नो पोल्टामा पारिदिएकोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति प्रचण्ड ऋणी छन् । यहाँसम्म कि बालुवाटार बैठक छाडेर बालकोट पुगेका प्रचण्डले शुरूमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुस् भन्न सकेका थिएनन् । ओलीले नै ‘तपाईं प्रधानमन्त्रीमा समर्थन खोज्न आउनुभएको होला’ भनेर प्रचण्डको भावना बोलिदिएका थिए ।

ओलीले लगाएको गुन बिर्सेर तत्कालै एमालेसँगको सत्ता समीकरण फेर्ने प्रचण्डको चाहना छैन । तर, ओलीले भनेजस्तो एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा नि:शर्त समर्थन गर्ने पक्षमा पनि उनी छैनन् । कहीँ कतै कांग्रेसलाई पनि साथ लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । 

पुस १० गतेको राजनीतिक परिस्थिति बन्नुमा ओली र प्रचण्ड दुवैका आ–आफ्नै स्वार्थले काम गरेका छन् । माओवादीलाई आफ्नो कित्तामा तान्दा एमालेले केन्द्रमा सत्ता साझेदारीसहित सभामुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि बोनस पायो । दुवै दलले सत्तामा हिस्सेदारी गरे पनि ओली–प्रचण्डबीच विगतको तिक्तता नमेटिएको र तुष बाँकी नै रहेको दुवै दलका नेताहरू स्वीकार्छन् । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै ओली भोलिपल्टै खुमलटार (प्रचण्डको भाडाको निवास)को बरन्डामा गएर सुन्तला खाए । पुस १० पछिका झण्डै २ महिनामा ओली र प्रचण्डबीच ‘वान टू वान’ र संयुक्त गरी २६ भेटवार्ता भए । संसद्को बैठक र सर्वदलीय बैठक समेत गरी भएका यी सबै भेटको चुरो कुरो हो– राष्ट्रपति निर्वाचन ।

फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन जसले माओवादी–एमाले सत्ता सहयात्राको भविष्य र गन्तव्य निर्धारण गर्ने छ । उम्मेदवारी मनोनयन फागुन १३ गते हुँदैछ । तर, अहिलेसम्म एमालेले आफ्नो उम्मेदवार तय गर्न सकेको छैन ।

माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार एमालेसँगै  सत्ता यात्रालाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन्, प्रचण्ड । तर ‘लेबी तिर्ने’ एमालेको नेता या कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा छैनन् । सभामुख एमालेबाट निर्वाचित भइसकेको, साढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि एमालेको पोल्टामा जाँदा सत्ता कब्जासहर हुने र आफू कर्नरमा परिने डर प्रचण्डलाई छ ।

‘पछिल्ला तीन वर्षमा राष्ट्रपतिको भूमिकाले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो । भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नहोस् भन्नका लागि साझा र सर्वमान्य पात्र होस् भन्ने हामीहरूको भनाइ हो,’ माओवादीका ती पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यस्तो पात्र एमालेले अगाडि सार्दा पनि मान्य हुन्छ ।’

उता, राष्ट्रपतिमा समर्थन गरे पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री दिने र आगामी वर्ष रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि माओवादीलाई दिन सकिने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । 

आफूले राष्ट्रपति पाए शान्ति प्रक्रियाका काम मिलेर पूरा गर्ने आश्वासन पनि कांग्रेसले दिएको छ । कांग्रेसले पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने ‘उधारो आश्वासन’ दिए पनि प्रचण्डले त्यो जोखिम उठाउन चाहेका छैनन् । 

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया शुरू भयो भने पद गुम्ने खतरा प्रचण्डले महसूस गरिरहेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।   

ओलीको संशय 

पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि ओलीले कूटनीतिक घेराबन्दी तोड्दै नेपाली आफैंले सरकार बनाउन सफल भएको बताएका थिए । शुरू–शुरूमा प्रचण्ड सरकारको प्रतिरक्षा पनि ओलीले गरेका थिए । 

तर, पुस १० गतेको सहमतिबाट माओवादी पछि हट्न खोजेकोमा पछिल्लो समय ओली सशंकित छन् । माघ २७ गते सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा सरकार जोगाउन प्रचण्डले कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै कतिपय नेताले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

मंगलवार अखिलको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खासै आशावादी देखिएनन् । 

‘अहिले साथीहरू काफी प्रसन्न भएको देख्छु म । हामीले पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौं । यो सफलताको कुरा हो । तर, कथम कदाचित यो स्थिति फेरियो भने ? संसद्को बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको छ । बहुमत कसैको छैन । हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन । हामीसँग बहुमत भन्दा निकै तल सीट छ । र, भित्रका, बाहिरका अनेक शक्तिहरू यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन् । यदि कुनै डाँकाले बैंकमा डकैती गर्नुपर्‍यो भने पहिले पालेलाई प्रहार गर्छ । नेकपा (एमाले) यो देशमा डकैती गर्न नदिने गेटको पाले हो । यसमाथि नहानीकन भित्रै पस्न पाउँदैन । त्यसकारण पहिले यसमाथि प्रहार हुन सक्छ । भइआएको छ । त्यसकारण फेरि पनि हुँदैन भन्न सकिँदैन । अनेक प्रकारका शक्तिहरू क्रियाशील छन् । अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् । यहाँ स्थिरता, स्थायित्व हुन नदिने खालका प्रयासहरू भइरहेका छन्,’ फागुन २ गते अखिलको अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा ओलीले भनेका थिए । 

सोही दिन ओलीअघि बोलेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि गठबन्धनमा केही गडबडी रहेको संकेत गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको आक्रामक अभिव्यक्तिले गर्दा पनि एमाले नेताहरू बढी सशंकित बनेका हुन् । 

फागुन २ गते बुटवल पुगेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले फागुन १० गते अहिलेको गठबन्धन भत्काइदिने चुनौती दिए । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शीतलनिवासमा कांग्रेसको राष्ट्रपति हुने बताउँदै आएका छन् । 

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले ओलीको आलोचना गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले 'रबर स्ट्याम्प' उठाउन खोजे कांग्रेसले ढोक्सा थाप्ने (उम्मेदवार उठाउने) बताएका थिए ।  

तर, प्रचण्डलाई वर्तमान गठबन्धन छाडेर कांग्रेसको पछाडि लागिहाल्न त्यति सहज भने छैन । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सूर्य थापा पुस १० गतेको सहमतिबाट ‘हाईजम्प’ गरेर जानु प्रचण्डका लागि प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन् । 

‘एउटासँग सत्ता साझेदारी गरेर अर्कोसँग राष्ट्रपतिमा मिल्न जान्छु भनेर प्रचण्डले त्यो लक्ष्मणरेखा पार गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा थापाले भने, ‘दुईवटा नाउमा खुट्टा राख्यो भने पुग्ने गन्तव्य भनेको समाधी मात्र हो ।’

पुस १० गतेको सहमतिविपरीत माओवादीले कांग्रेस प्रस्तावित उम्मेदवारलाई मत दियो भने सरकारमा बसिराख्नु एमालेका लागि नैतिक संकट हुन सक्छ । तर, माओवादीसँगको सहकार्यले सत्ता राजनीतिमा भएको पुनर्गमन गुमाउने पक्षमा एमाले देखिन्न । आफ्नो उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन नगरी कांग्रेसलाई भोट हाल्ने अवस्था आउन नदिन मध्यमार्गी विकल्पमा तयार रहन एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

‘भर्खरै बनेको समीकरण भत्केर उपलब्धि गुमाउनुभन्दा संविधानको रक्षा गर्न सक्ने र सबैलाई मान्य हुने गैरराजनीतिक व्यक्तिमा गएर भए पनि समीकरण जोगाउनुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र बलियो छ,’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।