राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया नजिकिँदै गर्दा पुस १० को सत्ता समीकरण र ‘राजनीतिक कोर्स’मा केही परिवर्तन देखिएको छ ।

सत्ता समीकरण बनेको ६० दिनभित्रै देखिएका घटनाक्रमले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वभन्दा अस्थिरताको संकेत देखा परेका छन् ।

पुस १० मा तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन टुटेपछि राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको थियो । नयाँ कोर्सको गतिमा पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कांग्रेसले विश्वासको मत दियो । त्यही दिनदेखि संसदीय राजनीतिमा ‘बहुमतीय वा सहमतीय’ भन्ने कानूनी तथा नैतिक प्रश्न खडा भयो । यद्यपि यसको निराकरण भएको छैन । तर, व्यवहारतः कांग्रेसको विश्वासको मतले वर्तमान सत्ता समीकरणमा केही फेरबदल ल्याएको छ ।

सामान्य संसदीय राजनीतिको गणितीय हिसाब–किताबमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी बन्नुपर्ने हो । उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । परन्तु कांग्रेसले प्रतिपक्षको सुविधा मागेर बस्यो ।

विश्वासको मत दिएपछि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले ढोक्सा थापेको संज्ञा दिए ।

पुस २६ पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘राष्ट्रिय सहमति’बाट अघि बढ्नेमा जोड दिँदै आए । 

सोमबारसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले १२ बुँदे सहयात्रीहरूबीच पुनः सहमति गरेर जाने आफ्नो राष्ट्रिय सहमतिको अन्तर्य भएको जिकिर गरेका छन् ।

फागुन १३ गते राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसरी तय हुन्छ र राजनीतिक समीकरण कस्तो बन्छ ? त्यसैको आधारमा कांग्रेसको ढोक्सा खाली वा भरिने निर्धारण हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीद्वारा प्रस्तावित उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । ‘राष्ट्रिय सहमति’ भनेर प्रचण्डले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । 

एमाले नेतृत्व पंक्ति अन्तिमसम्म पनि एमालेको राष्ट्रपति भन्ने पुस १० को सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा छ । रणनीतिकरूपमा एमाले कांग्रेस र प्रचण्डको व्यवहारले देखाएजस्तो उनीहरूका लागि राष्ट्रिय सहमति गरिदिने पक्षमा जान तयार देखिन्न ।

धेरैको अनुमान थियो, आइतवार साँझ कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेपछि माओवादीले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय गर्छ भन्ने । सोमवार साँझ माओवादी पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपति चयन गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रत्यायोजन  गर्‍यो । 

वर्तमान समीकरणलाई भत्काएर राष्ट्रपति चयन गर्ने पक्षमा माओवादी देखिएको छैन । ‘राष्ट्रपतिमा को पात्र भन्नेसम्म छलफल पुगेकै छैन । दुई ठूला (कांग्रेस–एमाले)बाट जो आए पनि राष्ट्रिय सहमति गरौं भन्ने अध्यक्षको प्रस्ताव हो’, माओवादी केन्द्रका उप महासचिव शक्ति बस्नेतको तर्क छ, ‘कुनै पनि दलले एक्लै उम्मेदवार उठाएर जित्न सम्भव छैन । त्यसैका लागि सहकार्य गरेर जान राष्ट्रिय सहमति भनिएको हो ।’

सत्ता समीकरणको ६० दिनभित्रै एमाले माओवादीप्रति, माओवादी एमालेप्रति विश्वस्त भएको देखिन्न ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि सत्ता बहिर्गमनसँगै समीकरण झन् धर्मराएको छ । संसद्को पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनलाई पुनः संसद् विघटन गर्ने संकेत गरेको भनी कांग्रेसले गलत भाष्य स्थापित गर्न खोज्यो । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राजनीतिक कोर्स बदलिएको निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगे ।

सभामुख र उपसभामुखको चुनावसम्म कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक पहलकदमी लियो, तर सफल हुन सकेन । ठूलो दल भएकाले राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्छ भन्ने तर्क कांग्रेसले गरेको छ । माओवादीसँग चुनावसम्म गठबन्धनमा रहँदाको रहलपहल सम्बन्धलाई ब्युँताउने ध्येयले कांग्रेस अघि बढेको छ । कांग्रेसको एउटै आत्मबल हो प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमतिको शब्द मायाजाल ।

राष्ट्रपति कांग्रेसको लागि ‘मृगतृष्णा’

दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित बनेको कांग्रेस, माओवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धनले मंसिर ४ को चुनावमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेन । बरु सरकार गठनकै चरणमा एकाएक गठबन्धन टुट्यो । गठबन्धन टुट्नुको मुख्य अपजस आफैंलाई आइलागेको कांग्रेस स्वयंले स्वीकारेको अवस्था छ । पुस १० गते मध्याह्नबाट टुटेको पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने धुनमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा छ । 

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा दुईपटक संसद् विघटन गरेको पुरानो कदमलाई एजेन्डा बनाएर कांग्रेसले राष्ट्रपतिको माग गरिरहेको छ । जुन बासी एजेन्डा हो । एउटा सत्य के हो भने ओलीले अघि सारेको उम्मेद्वारप्रति स्वयं माओवादी पनि सहमत नहुँदा तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनको चोचोमोचो मिल्न गएको छ । 

त्यही एजेन्डालाई प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति भनिदिएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको अन्तर्य १२ बुँदे सम्झदारीकै हकदार हो भनेर व्याख्या गरिदिएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा को बलशाली भन्ने यात्रामा यतिखेर कांग्रेस रनभुल्लमा छ । सभापति शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् ।

अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला शान्ति वार्ताकालमा प्रचण्डको आफू प्यारो भएको नाता जोडेर राष्ट्रपति मागिरहेका छन् । पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताबाट रुपान्तरण खोजिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । 

महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावभित्र लुकेको ‘नेतृत्व हत्याउने’ रणनीति सजिलै बुझ्न सकिन्छ । देउवा राष्ट्रपति बने पार्टी नेतृत्व आफूहरूको हातमा आउने परसम्मको योजनामा गगन–विश्वप्रकाश देखिन्छन् । यता एमाले र माओवादीभित्र कतै देउवा राष्ट्रपति बनिहाल्ने वातावरण बन्ने र कांग्रेसको राजनीतिक नेतृत्व गगन–विश्वप्रकाशको हातमा गए २० वर्ष पछि परिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ । 

अहिले पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउने र राष्ट्रपति कांग्रेसकै उम्मेदवार बन्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट दिइहाल्न त्यति सजिलो छैन । सोही कारण विषय पेचिलो बनेको भनेर पार्टीमा ब्रिफिङ गरिरहेका छन् । सत्ता समीकरणको सय दिन नपुग्दै खल्बलिएको वातारणले आफ्नो ‘अस्थिर चरित्र’ पुनर्पुष्टि हुने त्रास उनमा छ । तत्काल केही राजनीतिक लाभ हुन सक्ला, तर त्यसको दूरगामी असर र राजनीतिक क्षतितिर हेर्न उनका सहयोगीहरूले सुझाइरहेका छन् । प्रचण्डको यही फेरो समाएर कांग्रेस भने अन्तिम राजनीतिक लडाईंको मोर्चामा होमिएको छ । 

पुस १० को मध्याह्नबाट एकाएक ‘राजनीतिक लुँडोको ९९ अंक’बाट शून्यमा झरेको कांग्रेस राजनीति सम्भाव्यताको खेल हो भन्नेमा उत्साहित देखिन्छ । ओली–प्रचण्ड संयम बनेर राजनीतिक कोर्सलाई सोझ्याउन तेस्रो व्यक्ति राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्दा कांग्रेसको राष्ट्रपति पाउने मोह ‘मृगतृष्णा’ बन्ने सम्भावना छ । 

एमालेको रणनीति

पुस १० को सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा एमाले १२ गते रातिसम्म रहन सक्छ । बजारमा हल्ला आएजस्तो एमाले र माओवादीबीच सम्बन्ध साह्रै चिसिएको छैन । तर, सहज र सरल अवस्थामा रहेको पनि हैन । एमाले–माओवादीको यो सम्बन्ध किन एकाएक आयो ? भन्ने धेरै टाढा जानु पर्दैन । नयाँ सत्ता समीकरणबाट दक्षिण छिमेकी मुलुकको दिल खुश देखिन्न । भारतीय ‘थिङ्कट्याङ्क’हरूको धारणा तथा अभिव्यक्ति हेर्दा छर्लङ्गै बुझिन्छ । गैरवाम नेतृत्वमा सरकारका लागि कांग्रेससहितको गठबन्धन ब्युँताउन गरिएको पछिल्लो कसरतमा कहीँ न कहीँ त्यसको बाछिटा देखिन्छ ।

बाल्कोट–बालुवाटारका भरपर्दा स्रोतहरूको भनाइअनुसार ओली–प्रचण्ड राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमत छन् । कांग्रेसलगायत दलहरूले अहिले गरिरहेको खेलोमेलो राजनीतिक व्यस्तताका लागि भनिएको छ । एमालेबाटै राष्ट्रपति बनाउन नसकिनेमा ओली प्रस्ट भइसकेका छन् । प्रचण्डले भनेसरह राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कांग्रेसलाई स्वीकार्ने अवस्था पनि छैन । तेस्रो विकल्पमा जानेमा ओली–प्रचण्ड सहमत छन् ।

राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहेका बेला एकाएक माधव नेपालको ‘इन्ट्री’ संयोग मात्रै होइन । यो त ओली–प्रचण्डको लामै छलफलपछि निस्केको नतिजा हो ।

नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन लबिङका लागि ओली, देउवा, प्रचण्डसहित एमालेका दोस्रो तहका नेतासँग निरन्तर सूत्रधार बनेकी नेकपा (एस)की सचिव रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्, ‘ओली कमरेडदेखि देउवा र प्रचण्डसँग समेत गएर पुस पहिलो सातादेखि लबिङ गर्ने मै हो । अहिले हुन्छ भन्ने निश्चित त छैन, तर हाम्रो अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बन्ने अवसर आएको छ ।’ 

नेकपा (एस) पार्टीले गति लिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका झाँक्रीसहित किसान श्रेष्ठ, विरोध खतिवडालगायत नेताहरू एमाले, माओवादीका नेताहरूसँग भेटेर निरन्तर लबिङमा छन् ।

‘ओली कमरेडले हुन्छ भन्नु भएको छैन । हुन्न पनि भन्नु भएको छैन । मैले माधव कमरेडलाई पार्टीको यही शैलीले गति लिन सक्दैन, राजनीतिक पहल लिनुपर्छ भनेको छु । उहाँ पछिल्लोपटक तयार हुनुहुन्छ’, उनी भन्छिन् ।

सुदूरपश्चिम सरकार गठनका बेला समेत एसका युवा नेताहरूले नेपाललाई सरकारमा जाने निर्णय नलिन आग्रह गरेका थिए । पछिल्लो समय ओली र प्रचण्डसँग निरन्तर सामिप्यतामा रहेर पहल लिएका उनीहरूले सामूहिक रूपमा नेपाललाई भनेका थिए, ‘ओली र प्रचण्डलाई चिढ्याउन जरुरी छैन । सुदूपश्चिम सरकार गठनमा हतारको निर्णय नगर्नुस् ।’

एमाले नेताहरू पनि विकल्पका लागि तयार रहेको बताउन थालेका छन् ।

‘विदेशी शक्तिको चलखेलकै कारण पुस १० को सहमतिविपरीत निर्णय हुँदैछ । त्यसलाई सफल हुन एमालेले पनि दिन्न’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामी (एमाले)ले प्रस्ताव गर्दा सकिन्न भन्ने प्रचण्डको प्रस्टै धारणा छ । त्यसको विकल्पमा हाम्रो रणनीति पनि सोहीअनुसार निर्धारण हुनेछ ।’

ओली–प्रचण्ड ‘केमेस्ट्री’मा अल्झिएको राष्ट्रपति

सत्ता समीकरणको थोरै पहलकदमी गुम्नेबित्तिकै राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुने स्वतः देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण सुदूरपश्चिम सरकारलाई हेरे पुग्छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई साथ दिने भने भनेर जसरी प्रचार गरियो त्यो प्रचारले कांग्रेसलाई झन् घाटा भयो । सोमवार माओवादी पदाधिकारी बैठकले ‘सत्ता समीकरण बचाउँदै राष्ट्रिय सहमति’ खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

पुस १० को सहमतिका आधारमा एमालेले राष्ट्रपति पाउन पात्रबारे ओलीले पार्टी पंक्तिमा त्यति छलफल गरेनन् भन्ने केही पदाधिकारीहरूको दोष छ । ‘पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर प्रचण्डसँग प्रस्ताव गरेपछि वातावरण बिग्रियो । पात्र चयनमा अध्यक्ष चुक्नुभएको हो’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘एमालेले भनेको नहुँदा अर्को दलका व्यक्तिलाई एमालेले नै प्रस्ताव गर्छ ।’

ओलीले पोखरेलको नाम लिएर निरन्तर प्रचण्डलाई पुस १० को सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्न दबाब दिए । पछि डोरमणि पौडेल र गुरु बरालहरूको नाम लिए । रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि उनी पनि ओलीकै शैलीमा प्रस्तुत भए । यी दुई पात्र फरक, तर प्रवृत्ति एकै भयो भन्ने निष्कर्षले प्रचण्डको मनमा चिसो पसेको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ ।

पछिल्लोपटक ओलीले राष्ट्रपतिमा माधव नेपाललाई प्रस्ताव गर्दा प्रचण्डलाई अर्को शंकाले पिरोलेको छ । ओलीले नेपाललाई निःशर्त राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरे पनि पूर्व एमालेहरू पार्टी एकता गरेर पुनः ठूलो दल बन्ने र आफ्नो नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने डर प्रचण्डलाई छ । 

यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिको तरलता पानीको रासायनिक सूत्र जस्तै बनेको छ । एक अक्सिजन र दुई हाइड्रोजन (H2O) बाट पानी बनेजस्तै अपरिहार्यता छ ।

तत्कालीन नेकपा (नेकपा)कालमा जस्तै ओली–प्रचण्डले ‘इगो’को राजनीति गरे भने यो सत्ता समीकरण सय दिनभित्रै छिन्नभिन्न हुनेछ र राजनीतिक अस्थिरताको ग्राफ उकालो लाग्नेछ । दुवै नेता जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएर राजनीतिक ‘केमेस्ट्री’ मिलाएमा वाम नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नेछ ।