राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि काठमाडौंको चपलीस्थित आफ्नै निजी निवासमा सर्ने तयारी गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव शैलेजा भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकाल सकिएपछि आफ्नै निजी निवासमा सर्ने तयारी भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ गते सकिँदैछ ।

भण्डारीका लागि सरकारले नै घर बनाइदिन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, 'होइन, त्यस्तो कुरा बेकारको हल्ला हो । सम्माननीयज्यू चपलीस्थित आफ्नै निजी निवासमा सर्नुहुन्छ । आफ्नै निवासमा बसेर सरकारले कानूनअनुसार दिने सुविधा लिनुहुन्छ ।'

पूर्व राष्ट्रपतिलाई के सुविधा दिने भन्ने विषयमा कानून बनेको छैन । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई विभिन्न सेवासुविधा दिइँदै आएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई कार्यकाल सकिएपछि के कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय नै गरेर गृह मन्त्रलायमार्फत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको हो । त्यस कार्यमा संलग्न भएका गृह मन्त्रालयका सह-सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल विगतको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार नै सेवा सुविधा प्रदान गरिने बताउँछन् ।

'उहाँ आफ्नै घरमा बस्नुभयो भने घर मर्मत सम्भारका लागि मासिक १ लाख रुपैयाँ र भाडामा बस्नुभयो भने मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म दिने तयारी भएको छ,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'ती दुईमध्ये राष्ट्रपति कार्यालयबाट जे माग हुन्छ, त्यहीअनुसार सुविधा प्रदान गरिनेछ ।' अहिलेसम्म उताबाट के लिने भन्ने माग आइनसकेको उनले बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले भने त्यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नरहेको बताए ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आवास सुविधावापत मासिक १ लाख ९३ हजार रुपैयाँ गृह मन्त्रलायबाट दिने गरिएको छ ।

२०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको उनी बताउँछन् ।  'आवासवापत मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा दिने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो,' तामाङले लोकान्तरसँग भने, 'त्यही निर्णयानुसार उहाँलाई अहिले मासिक १ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरिएको छ ।'

शुरूमा यादवले आवास सुविधाबापत मासिक १ लाख ७० हजार रुपैयाँ लिने गरेका थिए । तर, अहिले बढ्दै मासिक १ लाख ९३ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको तामाङले बताए ।

२०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयानुसार नै यादवलाई उपसचिवस्तरको निजी सचिव १ जना, सवारी साधन १, सवारी चालक १ जना, कार्यालय सहयोगी १ जना र इन्धनसहितका सेवा सुविधा दिने गरिएको उनले बताए ।

त्यसपछि २०७४ मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई थप सेवा सुविधा दिने निर्णय समेत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी सह-सचिव शैलेजा भट्टराईले बताइन्।

१ सवारी चालक र इन्धनसहित २ वटा सवारी साधन, एकजना कम्प्युटर अपरेटर, पत्रपत्रिकाबापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ, खानेपानी, बिजुली तथा इन्टरनेटबापत जति महशुल आउने हो त्यति महशुल समेत भुक्तानी गर्ने गरी पूर्व राष्ट्रपतिको हकमा सुविधा थप गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

'मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विगतमा भएको निर्णयानुसार पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूले पाइरहनु भएको सेवासुविधाअनुसार नै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले पनि पाउनुहोला,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भनिन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अहिलेसम्म पूर्व राष्ट्रपति यादव र मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई मात्र गृह मन्त्रालयबाट सुविधा दिने गरिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तामाङ बताउँछन् ।

पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई सेवा सुविधा प्रदान गरिएको भएपनि पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई भने कुनै सेवा सुविधा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन ।

'पूर्व उपराष्ट्रपति झालाई गृहले एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ कि जस्तो लाग्छ,' तामाङले लोकान्तरसँग थपे, 'उहाँ सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश भएको हुनाले पेन्सन समेत कटाएर केही रकम बुझिरहनुभएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर ती सबै विषयमा यकिन जानकारी मलाई छैन।'

यता उपराष्ट्रपति कार्यालयले पनि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल सकिएपछि उनलाई केही सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्ने तयारी गरेको छ ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रवीण पौडेल भने अहिले नै त्यस विषयमा तयारी नभएको बताउँछन् ।

'अहिले हामीले गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ। हामी त्यसका लागि छलफल गरेर नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयसँग माग्नेछौं,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले उहाँका लागि गाडी त माग्ने होला नि ! पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई  थप केही सुविधा दिइएको छैन । सरकारले थप सुविधा दिने निर्णय गरे सम्माननीयज्यूले आफ्नो कार्यकाल पछि लिनुहुन्छ होला ।' तर, अहिले नै केही गृहकार्य नभएको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष रेग्मीलाई २०७८ असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार शाखा अधिकृतको १ जना निजी सचिव, सवारी चालक १ जना तथा मासिक पेट्रोल/डिजल १५० लिटर इन्धन दिने गरिएको छ । पूर्व राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषद निर्णयानुसार पाउने सुविधाबाहेक पनि विभिन्न समयमा लाखौं रकम स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर लिने गरेका छन्।

२०७९ कार्तिक ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई औषधि उपचारका लागि २५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । २०७३ साउन ३२ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट यादवलाई उपचार खर्च थप १० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । त्यसपछि अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकले उनको स्वास्थ्य उपचारका लागि ६० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरी उक्त रकम प्रदान गरेको थियो। उनलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि पटक–पटक गरी झण्डै करोड बराबर आर्थिक सहायता प्रदान गरिसकिएको छ ।

विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक नै बनाउने गृहकार्य

अहिलेसम्म पूर्व राष्ट्रपति यादव र मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष रेग्मीलाई सुविधा प्रदान गरिएको भए पनि अन्य पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई भने कुनै पनि सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छैन। त्यसैले गृह मन्त्रालयले त्यसका लागि विधेयक नै बनाउने गृहकार्य थालेको छ । गृह मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका सहसचिव कोमलबहादुर खत्री राष्ट्रलाई विशेष योगदान दिएका पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधा विषयमा विधेयक नै बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्।

'अहिलेसम्म कार्यविधि अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिने कार्य भइरहेको छ,' खत्रीले लोकान्तरसँग भने, 'ती विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुरक्षा, भवन तथा अन्य सेवासुविधाका विषयमा विधेयक बनाउने गृहकार्य हुँदैछ ।'

सुरक्षा कार्यविधिअनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी प्रदान गरिरहेको छ ।