एमालेसँगको समीकरणमा ४ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नयाँ समीकरणमा त्यो भन्दा बढी दाबेदार देखिएपछि दबाबमा छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै फेरिन लागेको सत्ता समीकरणमा सहयात्री सबैजसो दलबाट उपप्रधानमन्त्रीको दाबी आउँदा प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढेको हो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा शुरूआती चरणमा माओवादी, एमाले, रास्वपा र राप्रपाबाट ४ उपप्रधानमन्त्री थिए । माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै बाँकी छन् । 

एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल, रास्वपाबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछाने र राप्रपाबाट उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री रहेका राजेन्द्र लिङ्देन सरकारबाट बाहिरिसकेका छन् । 

तर, नयाँ समीकरणमा थपिएका कांग्रेस, जसपा, नेकपा एस, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति सबै पार्टीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी देखिएको हो ।

एमालेको ७९ सीटको बदलामा आएको कांग्रेस ८९ सीट भएको दल हो । त्यसैले उसले कम्तीमा एक उपप्रधानमन्त्रीसहित माओवादीले भन्दा पनि बढी प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

गठबन्धनका सबैलाई भाग दिने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या कम्तीमा ७ पुग्ने देखिन्छ । एक सीट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि दाबी गरे उपप्रधानमन्त्री ८ जना बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

४ सीट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले उपप्रधानमन्त्री सहित शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । राष्ट्रपतिमा भोट हाल्नुअघि जेलमा रहेका रेशम चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन् ।

६ सीट रहेको सिके राउतको जनमत पार्टीको पनि दाबी उपप्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली मन्त्रालयमा देखिन्छ । ४ सीटको उन्मुक्तिले उपप्रधानमन्त्री पाउने अवस्थामा ४ नै सीट रहेको लोसपाले पनि उपप्रधानमन्त्री छाड्ने देखिँदैन । 

लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारी चुनावअघि नै नयाँ सत्ताको गठबन्धन रहेको भन्दै यो फेरि ब्युँतिँदा आफूहरू सहजै सरकारमा जाने बताउँछन् । 

‘हामी पहिलेकै गठबन्धनमा थियौं । चुनावअघि नै हामी बहुमत जुटाउँछौ भन्ने अभियानमा थियौं । यसैले सरकार बनाउन म्यान्डेट पाएको यही गठबन्धनले हो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘हामी पनि यही गठबन्धनको पक्षमा हौं । यसैले सरकारमा हामी जान्छौं । राष्ट्रपतिको निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सरकार पुनर्गठन हुन्छ ।’

सरकारमा गएपछि उपप्रधानमन्त्रीसहित मुख्य मन्त्रालयमा दाबी हुनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । यीबाहेक १० सीट रहेको नेकपा एस, १२ सीट रहेको जसपा उपप्रधानमन्त्रीका लागि उसै पनि दाबेदार हुन्, किनकी नयाँ गठबन्धन बनाउँदा यी दलको साथ महत्त्वपूर्ण छ ।

सरकारमा बहुमत कायम राख्न, राष्ट्रपति निर्वाचन जित्न पनि यी ७ वटै दललाई विश्वासमा लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री छन् । यति मात्रै होइन प्रदेश सरकारको भावी समीकरणको सहजताका लागि पनि यी जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई उचित भागबन्डा दिनुपर्ने र मनाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई छ । 

जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले सरकार पुनर्गठनमा आफूहरूले राम्रो हिस्सा खोज्ने बताए । ‘अहिले सरकारभन्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सबै केन्द्रित छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति चुनावपछि हुने सरकार पुनर्गठनमा हामी सम्मानजनक दाबी पक्कै गर्छौं ।’ 

यसअघि एक मन्त्रालय पाए पनि अब प्रभावशाली मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्रीमा दाबी रहने संकेत उनले गरे । जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले नै दाबी गर्दा नेकपा एस र जसपाले पनि स्वतः उपप्रधानमन्त्री पाउने देखिन्छ । माओवादीको उपप्रधानमन्त्री बहाल छन्, कांग्रेसको पक्कै पनि एक उपप्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

सबैलाई चित्त बुझाउँदा र भागबण्डा मिलाउँदा उपप्रधानमन्त्रीको भीड खडा हुने देखिन्छ ।

मन्त्रीको भागबन्डामा पनि उस्तै सकस

एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादीका ५ र जनमतका एक मन्त्री मात्रै छन् । १६ वटा मन्त्रालय यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै रहेका छन् । 

१६ मन्त्रालयमा कांग्रेस कम्तीमा ८ वटा मन्त्रालयमा दाबेदार देखिन्छ, सरकारबाट बाहिरिएको एमालेका पनि ८ मन्त्री थिए । एमालेभन्दा कांग्रेस १० सीटले ठूलो दल रहेको छ । यसैले एमालेका भन्दा पनि बढी मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी रहन सक्ने देखिन्छ । 

जसपा, नेकपा एस, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले पनि राम्रै संख्यामा दाबी गरिरहेका छन् । यसअघि २० सीट रहेको रास्वपाबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेका थिए । १४ सीट रहेको राप्रपाबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भएका थिए । यही अनुपातमा हेर्दा १२ सीट रहेको जसपा र १० सीट रहेको नेकपा एसको उपप्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा दुई–दुई मन्त्रालय भाग पर्ने देखिन्छ । तर दाबी उनीहरूले ३–३ वटा मन्त्रालयमा गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले एक सीटभन्दा बढी पाउने अवस्था देखिएको छैन । यसैले कि ठूला दलको हिस्सा कटाउनुपर्ने कि कम्तीमा एक मन्त्रालय दिएर मनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री छन् । जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले यसअघि मागेको मन्त्रालय र संख्या नपाउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लफडा नै गरेका थिए । 

सम्मानजनक हिस्सा र मन्त्रालय नपाएपछि जसपाले सरकारलाई समर्थन मात्रै दियो । सरकारमा सहभागी भएन । केही समय घुर्क्याएपछि मात्रै जनमतका अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री भएका थिए । उचित भागबन्डा नपाएको र माग पूरा नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि उस्तै लफडा गरेको थियो । उन्मुक्तिले भोट नदिँदा सुदूरपश्चिम सरकार नै ढल्न पुगेको थियो । 

माओवादी नेता देव गुरुङ भागबन्डामा सबै दललाई नयाँ समीकरणमा समेट्न चुनौती रहे पनि प्रधानमन्त्रीले मिलाएरै अघि बढ्ने दाबी गर्छन् ।

‘सरकारमा सहभागी हुने दल धेरै देखिएका छन् । यस्तोमा सबैलाई भाग दिएर अगाडि बढ्न केही चुनौती देखिएको पक्कै हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘तर पनि प्रधानमन्त्रीले सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ ।’