नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैं सरकारको नेतृत्वमा छन्, तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउने पहल तत्काल गर्न उनी स्वयंले माग गरेका छन् । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, सर्वोच्चले शुक्रवार दिएको आदेश र त्यसबमोजिम मंगलवार दर्ता भएको रिटले उनलाई कति त्रसित र तनावग्रस्त बनाएको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर अप्ठ्यारो पार्ने प्रयास भएपछि उनले पूर्व माओवादी घटकका नेताहरूलाई मंगलवार बालुवाटारमा बोलाए । त्यस बैठकमा सबै दलले एक स्वरमा भनेका छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिबद्ध छौं ।’

यी ८ दलमा सरकारको नेतृत्व  गरिरहेका माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी कमिटी सदस्य सी.पी. गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै, नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव आहुति, नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद धिमालले विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने गतिविधिको प्रतिवाद गर्न एक हुने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

सार्वजनिक भाषणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वको समयमा ५ हजार मारिएको विषयमा ‘आफूले जिम्मा लिने’ बताएका थिए । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनका लागि बाटो खुला गरेपछि माओवादीधारका दलहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का शान्ति प्रक्रियाको कामलाई अब फास्ट ट्रयाकबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । 

‘शान्ति प्रक्रियाको कामलाई अब रोकेर राख्ने र अल्मल्याउने काम छैन । पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा हामी सकारात्मक छौं,’ खड्काले भने, ‘अब छिट्टै संसदमा विधेयक पेश गरेर आयोग बनाउँछौं । आवश्यक ऐन पास गर्छौं र सबैको सल्लाहमा शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउन लाग्छौं ।’

प्रतिपक्षी एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन नहुने बताए । 

‘शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन विषयलाई धेरै अगाडि टुंग्याउनुपथ्र्यो भन्नेमा एमाले रहँदै आएको छ । यो विषयलाई कांग्रेसले पनि टुंग्याउन चाहेको देखिन्छ । यसमा अनावश्यक विवाद झिकेर मओवादीले नै टुंग्याउन नचाहेको हो कि भन्ने देखिएको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘माओवादी पटकपटक सरकारमा जान्छ, तर यसप्रति कहिल्यै सजग हुँदैन ।’ 

सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावनालाई टेकेर, विभिन्न ऐन संशोधन गरेर मुख्य सरोकारकावहरूले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको राय छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले दरपिठलाई बदर गर्दै मुद्दा दर्ताको आदेश दिएको छ । पीडितलाई झन् पीडित नबनाउनका लागि चेतावनी पनि हो यो । यसैले यो विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ । छिटो टुंग्याउनमा हाम्रो सकारात्मक प्रयास हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर गम्भीर मुद्दामा आममाफी हुनु हुँदैन र दण्डहीनताको पक्षमा हामी छैनौं ।’

सत्तारुढसहितका ९ दलको पनि एकमत 

गत आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढसहितका ९ दलको बैठकले संविधान र लोकतन्त्रविरोधी अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध एक भएको जनाएका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टीले बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा हामी स्पष्ट र एकताबद्ध छौं । २ बुँदे निर्णयमा यी दलका सबै शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

‘केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवं भावनाविपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ,’ उनीहरूले भनेका थिए, ‘संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधानविपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्रविरोधी एवं अवाञ्छित हुन् भन्ने विषयमा हामी एकमत छौं । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौं ।’ 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अविलम्ब पूरा गर्न आफूहरू तत्पर रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ । ‘केही समययता संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुयाउन हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनीहरूले भनेका थिए, ‘विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानून निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यसबारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन् ।’ 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित एवं उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिने प्रक्रिया संसदबाट अगाडि बढाउने घोषणासमेत उनीहरूले गरेका थिए । 

‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मूलुककै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।’ 

सार्वजनिक मञ्चबाटै पूर्व माओवादीको चेतावनी

केही दिनअघि ‘जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता योद्धाका योगदान र नेतृत्वको दायित्व’ विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपाका महासचिव विप्लवसहितका पूर्व माओवादी नेताले आवश्यक परे एक भएर लड्ने चेतावनी दिएका थिए । 

शान्तिप्रक्रिया र माओवादीविरुद्ध कोही जाइलागे फेरि जनयुद्ध लड्ने र ६० साल दोहोर्‍याउने चेतावनी विप्लवले दिएका थिए । माओवादीधारका ८ दलका नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्न आफूहरू एक भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

त्यसपछि मंगलवार प्रधानमन्त्री निवासमा भेला भएका माओवादी घटकहरूले शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गर्न माग गरेका छन् ।

‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं,’  उनीहरूले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्दछ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका काम कारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं ।’