ओम्नी समूह (ओबीसीआई प्रालि)लाई स्वास्थ्य सेवा विभागले झन्डै ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेर मध्यस्थ न्यायाधीकरणले गरेको निर्णय उच्च अदालत पाटनले बदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय बालेन्द्र रूपाखेती र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले २०७९ फागुन २३ गते उक्त निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

कोरोनाकालमा मेडिकल उपकरण खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गरी ओम्नी समूहको बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत गरी कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यसपछि ओम्नी समूह १ अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मध्यस्थमा पुगेको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका कानून अधिकृत शम्भु निरौलाका अनुसार ओम्नी समूहले १ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ दाबी गर्दै मध्यस्थमा निवेदन दिएपछि ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय न्यायाधीकरणले गरेको थियो ।

सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता मात्रिका निरौलासहितको मध्यस्थबाट २०७९ वैशाख १५ गते झन्डै ४० करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय भएको थियो । न्यायाधीकरण अर्धन्यायिक निकाय हो ।

सम्झौताअनुसार १ लट सामान स्वास्थ्य सेवा विभागलाई आपूर्ति गरिसकेको, दोस्रो लटको सामान अर्डर गरी हङकङमा तयार भइसकेको, स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गर्दा तथा कालोसूचीमा राख्दा अन्य ठेक्का प्रभावित भएको, अन्य ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित भएको भन्दै ओम्नी समूहले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी गरेको थियो ।

कम्पनीको ट्रेडमार्कमा असर पारेको, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका कारण कम्पनीको रेपुटेसनमा असर पारेको, स्वास्थ्य सेवा विभागले कारबाहीस्वरूप कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी ६ करोड रुपैयाँ जफत गरेको भन्दै बैंक ब्याजसहित दाबी गरिएकोमा मध्यस्थले ४० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै ओम्नीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

मध्यस्थले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि विभाग उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । सोही मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले विभागलाई राहत हुने गरी फैसला सुनाएको हो ।

कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहको ओबीसीआई प्रालिसँग १ अर्ब २५ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्धारित समयमा सामग्री आपूर्ति नगरेको तथा आपूर्ति गरिएका सामग्री गुणस्तरहीन भएको भन्दै विभागले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

विभागले ओबीसीआई प्रालिलाई कुनै पनि रकम भुक्तानी नगरेपछि ओबीसीआई प्रालिले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो ।

यस्तो छ ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको नालीबेली 

कोरोनाकालमा २०७६ फागुन १६ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्नका लागि निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो ।

२०७६ फागुन २९ गते स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू खरिद गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

२०७६ फागुन २१ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड- १९ कोरोना भाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट तयार भई प्राप्त भएको विवरणअनुसार दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरेको थियो ।

त्यसका लागि विभागले कोटेसन माग गर्दा सञ्जीव सर्जिकल हाउस लगायत ४ वटा (एउटाको लेटर हेड नभएको ) आपूर्तिकर्तासँग दररेट माग गरेको थियो । १६ वटा आइटमको लागत अनुमान तयार गरी ६३ करोड ८० लाख ७७५ रुपैयाँ (जसमा कुल परिमाणको ५० प्रतिशत रिभाइज्ड क्वान्टिटीको २८ करोड ५२ लाख ८१ हजार १०८ रुपैयाँ) को लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि करसहित पेश गरिएको थियो ।

उक्त लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि विभागले २०७६ फागुन २३ गते पेश गरेको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन ३० गते प्रचलित कानूनको अधिनमा रही पेश भएअनुसार हुने भनी निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७६ चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषदले 'स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने प्रावधानबमोजिम रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित सेवा र वस्तु अविलम्ब खरिद गर्ने' भनी निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि २०७६ चैत ११ गते बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले 'संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि अत्यावश्यक हुने औषधि, उपकरण र उपचारका सामग्रीको शीघ्र आपूर्ति गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले आजै पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने । यससम्बन्धी विषयमा सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग भोलि नै छलफल गरी त्यस्ता सामग्रीको आपूर्ति २०७६ चैत १५ गतेभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने। आपूर्ति गरिने त्यस्ता सामग्री ढुवानी गर्न कुनै समस्या देखिएमा नेपाल सरकारले सोको व्यवस्था मिलाउने' भनी निर्णय गरेको थियो।

२०७६ चैत १२ गते तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह, आपूर्तिकर्तासहितको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकबाट स्वास्थ्यमन्त्री ढकालका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको अध्यक्षतामा आपूर्तिकर्तासँग छलफल गर्नका लागि ६ सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको थियो ।

चैत १२ गते विभागबाट उठान भएको एउटै टिप्पणी र आदेशबाट ७ वटा आपूर्तिकर्तासँग लिखित दररेटसहितको प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जसमध्ये २ वटा आपूर्तिकर्ताहरूले बेलुका ७ बजेसम्म दररेट पेश गरेकाले खरिद नियमावली,२०६४ को नियम १४५ बमोजिम वार्ता गरी आवश्यक परिमाणको साथै प्रस्तावदाताहरूको दररेट र गुणस्तरका बारेमा वार्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउन पेश गरिएको थियो ।

सोही टिप्पणीमा छलफल र वार्ता गरी दररेटमा कमी गरी पेश भएकामध्ये ओबीसीआई प्रालिलाई खरिदका लागि सम्झौता गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयका सचिवबाट पेश भएको प्रस्तावमध्ये ओबीसीआई प्रालिलाई खरिद अनुमति स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले पछि मन्त्रिपरिषदबाट समर्थन गराउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि २०७६ चैत १४ गते स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओबीसीआई प्रालिबीच खरिद सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको तीन दिनमा चैत १७ गते आपूर्तिकर्ताले एक लट सामान ल्याएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभागका निर्देशक रोशनी लक्ष्मी तुईतुईसहित ४ जना निरीक्षकहरूले दिएको निरीक्षण प्रतिवेदनमा धेरै ठाउँमा कैफियतसहित प्रश्न उठाइएको थियो।

चैत १८ गते पहिलो लटसम्मको अनुगमन प्रतिवेदन सम्झौता अनुगमन समितिबाट ४ वटा बुँदाहरू र १ पेजको विवरण तयार गरिएको थियो । गुणस्तर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाइएको तर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त भइनसकेको हुनाले दाखिला नगरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

दोस्रो लटका लागि आपूर्ति गर्नुपर्ने सामान भने ओम्नी समूहले निर्धारित समयभित्र आपूर्ति नै गर्न सकेन । त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरी बाँकी जमानत जफत गर्ने तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रस्ताव गर्ने तयारी गर्‍यो ।

२०७६ जेठ १९ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले तोकिएको समयमा सम्झौता अनुरूपका सामानहरू आपूर्ति नगरेकाले खरिद सम्झौता रद्द गरी पुनः तत्काल खरिद गर्ने भनी निर्णय गर्‍यो । विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद कानूनको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिको रकम यकिन गर्ने, जमानत जफत गर्ने, कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्ने लगायतको विषयमा विभागको आर्थिक प्रशासन शाखा  र कानून शाखामा पेश गरिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ उपदफा ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य गर्ने, सोही दफाको उपदफा ८ बमोजिम सो कामबापत हिमालयन बैंक लिमिटेड कमलादीमा राखिएको अमेरिकन डलर ५ लाख १६ हजार ९२२ (करीब ६ करोड नेपाली रुपैयाँ) जमानत जफत गरी राजस्वमा दाखिला गर्ने र सो कार्य गर्न गराउन लाग्ने थप रकम यकिन गरी सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने, कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउने भनी निर्णय भएको थियो ।

विभागले २०७६ चैत १९ गते ओबीसीआई प्रालिलाई सम्झौता रद्द गरेको पत्र दिएको थियो। चैत १९ गते नै विभागले हिमालयन बैंकलाई जमानत जफतका लागि पत्राचार गरेको थियो। चैत २० गते ओबीसीआई प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि विभागले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि उक्त कम्पनी एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको थियो ।