×

Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank

साझा प्रकाशनको भवन निर्माणमा अनियमितता

उपराष्ट्रपति उम्मेदवार झाको नसुल्झिएको भ्रष्टाचार काण्ड: धराप छ साढे ४ करोडको भवन

काठमाडाैं | फागुन २८, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार बनेकी जनमत पार्टीकी ममता झा साझा प्रकाशनको भवन निर्माण अनियमिततामा मुछिएको लामो समय बिते पनि अझै अनुसन्धान पूरा भएर कारबाही हुन सकेको छैन ।

yONNEX
IME BANK INNEWS

 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

उनी साझा प्रकाशनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुँदा भवन निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको पाइएको थियो ।

४ करोड ६२ लाख ९० हजार रुपैयाँमा साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि उनले दिएको ठेक्कामा अनियमितता भएको पाइएपछि अनुसन्धान अगाडि बढेको थियो ।


Advertisment
Lokantar App
Saurya island

ठेकेदारलाई झाले उतिबेलै ३ करोड ४१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेकी छन्, तर साढे ९ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने भवन निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । भवन कति बेला ढल्ने हो भनेजस्तो धराप अवस्थामा छ ।

तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री मृगेन्द्रसिंह यादव (हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य)ले २०६७ जेठ २० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै झालाई साझा प्रकाशनको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

Vianet communication

यादव तत्कालीन सद्भावना पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए भने झा पनि सद्भावना पार्टीमै आबद्ध थिइन् ।

उनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएर गएको केही दिनमै आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिबाट आफैंलाई कार्यकारिणी अधिकार रहेको महाप्रबन्धकमा सिफारिश गरिन् ।

null

आफैंले आफैंलाई सिफारिश गरेर अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक दुवै पदमा आसीन भई साझा प्रकाशनमा भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाई अनियमितता गरेको विषय अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।

साझा प्रकाशनका हालका प्रवक्ता तथा निमित्त महाप्रबन्धक होमनाथ भट्टराईका अनुसार झाले २०६७ पुस ३ गते चक्रेश्वरी-मिचिको जेभीलाई चारतले भवन निर्माणका लागि ठेक्का दिएकी थिइन् ।

आफूले दिन खोजेकै ठेकेदारलाई ठेक्का पर्ने हिसाबले 'स्पेसिफिकेसन' तयार पारी सेटिङमा भवन निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो ।

सुरेश साह सञ्चालक रहेको मिचिको निर्माण कम्पनी र थापाथलीको चक्रेश्वरी निर्माण कम्पनीको संयुक्त जेभी रहेको उक्त निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का परेको थियो ।

सुरेश साह नै ठेक्का प्रतिनिधि भएको उक्त निर्माण कम्पनी निर्धारित समयभित्र भवन निर्माण नगरी ९ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छ ।

null

ठेक्का सम्झौता भएको ३० महिना भित्रमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि ठेकेदारले ६ महिना म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो । झाले उक्त निवेदनअनुसार २०७० असोजसम्म म्याद थप गरिन् ।

झाले उक्त ठेकेदारलाई २०७७ असार २५ गतेसम्म विभिन्न १४ किस्तामा कुल ३ करोड ४१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको साझा प्रकाशनका प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

ठेक्का सम्झौताको ७४ प्रतिशत रकम उनले भुक्तानी गर्दा ४० प्रतिशत पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन ।

भवन निर्माणकै क्रममा २०७० चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा प्रकाशनमा छापा हानेको थियो ।

'अख्तियारले भवन निर्माणसँग सम्बन्धित २ बोरा कागजात, भवन निर्माणमा भएको भुक्तानीसम्बन्धी सबै 'बिल अफ क्वान्टीटी' जफत गरेर लागेको थियो,' साझाका प्रवक्ता भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'अख्तियारले लगेका कागजातमध्ये केही भौचर र २ बोरा कागजात फिर्ता गरे पनि केही भौचर फिर्ता भएको छैन । बाँकी भौचरको रेकर्ड न त अख्तियारमा छ, न त हाम्रो कार्यालयमा छ ।'

null

अख्तियारका तत्कालीन सहसचिव प्रेमबहादुर कार्कीले पछिसम्म पत्राचार गरी भवन निर्माणदेखि अन्य विभिन्न विषयका कागजात माग गरेकोमा आफूहरूले सबै कागजात उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

अख्तियारले छानबिन गरिरहेकै बेला झाका विरुद्धमा कर्मचारीहरूले नै हड्ताल गरेका थिए ।

भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेपछि बाध्य भएर झाले २०७० चैत २३ गते अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक दुवै पदबाट राजीनामा गरेकी थिइन् ।

उता भवन निर्माणको विषयमा छानबिन गरिरहेको अख्तियारले हालसम्म विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छैन ।

'जुन विषयमा ईश्यू थियो, ठहर पनि हुन सक्थ्यो, त्यो विषयमा हालसम्म मुद्दा नै चलेको छैन,' साझाका प्रवक्ता भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'तर, सफाइ पाउने कर्मचारी बढुवाको मुद्दामा भने अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो ।'

झाले पहिलेदेखि नै सहायक द्वितीय तहमा नियुक्त भएका अस्थायी कर्मचारी माधवप्रसाद थपलियालाई सहायक प्रथममा बढुवा गरेको विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

'उक्त मुद्दामा झासहित थपलियाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो,' प्रवक्ता भट्टराईले थपे, 'पछि दुवैले सफाइ पाए भनेर हामीले सुनेका हौं । वास्तविक कुरा हामीलाई थाहा छैन ।'

२०७१ सालमा सबै २७ जना अस्थायी कर्मचारीहरूलाई हटाउँदा थपलिया पनि हटेका थिए ।

ठेकेदार पनि फर्म बेचेर सम्पर्कविहीन

भवन निर्माणका विषयमा न अख्तियारले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढायो, न त भवन नै निर्माण हुन सक्यो । यहाँसम्म कि निर्माण कम्पनी अहिले साझाको सम्पर्कमा नै छैन ।

आधिकारिक ठेक्का प्रतिनिधि सुरेश साह आफ्नो फर्म मिचिको निर्माण कम्पनी अन्य फर्मलाई बिक्री गरेर सम्पर्कविहीन भएको भट्टराईले बताए ।

'पछि त्यो फर्म गणपति कन्स्ट्रक्सनले खरिद गर्‍यो,' उनले थपे, 'भवन निर्माणका विषयमा के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल छ ।'

null

निर्माण कार्य कति सम्पन्न भयो भन्ने विषयमा प्राविधिक मूल्यांकन समेत हालसम्म नभएको उनी बताउँछन् ।

'प्राविधिक मूल्यांकन गरिदिनका लागि हामीले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई २०७९ कात्तिकमा पत्राचार गरेका थियौं,' उनले थपे, 'उहाँहरूको टोलीले दुईपटक आएर निरीक्षण समेत गरिसक्नुभएको छ । अब उहाँहरूले मूल्यांकन प्रतिवेदन दिएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।'​

निर्माण सम्पन्न नहुँदै भवन भात्किने खतरा

समयमा काम नहुँदा भवन निर्माण कार्य नै अन्योलमा परेको छ । फागुन २८ गते लोकान्तरकर्मी त्यहाँ पुग्दा पर्खालहरू चर्किएर खस्ने अवस्थामा पुगेको पाइयो ।

चारतले भवन निर्माणका क्रममा छत ढलान भएर बाहिरी पर्खाल मात्र निर्माण भएको अवस्थामा देखिन्छ ।

null

झ्याल ढोका केही पनि राखिएको छैन । कुनै पनि तलामा शौचालय बनेको छैन । सबै तल्लाको छतमा तथा भर्‍याङमा घाँस र झारपात उम्रिएको छ ।

ठाउँ–ठाउँमा प्लास्टर गरिएको पर्खाल नै चर्किएर कतिबेला खस्ने हो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यो भवन हेर्ने जो कोहीले पनि भवन निर्माणमा अनियमितता भएको प्रस्टै अनुमान लगाउन सक्छ ।

null

पछिल्लोपटक सम्पर्कमा आउँदा ६ महिनाको म्याद थपपछि फेरि पनि मूल्य समायोजन गरिदिन भनेर ठेकेदारले आग्रह गरेको भट्टराईले बताए ।

'ठेकदारले पटक–पटक मूल्य समायोजन गरिदिन भनेका थिए । नियमले २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मूल्य समायोजन गर्न मिल्दैनथ्यो,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'अहिलेको मूल्यअनुसार त्यसमा पनि काम गर्न नसकिने भएपछि ठेकेदार नै लापत्ता भए ।'

null

कमिसनका लागि गाडी खरिद

झाले कमिसन पाउनकै लागि एउटा ट्रक र एउटा स्कोरपियो समेत खरिद गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । २०६७ सालमा पाठ्यपुस्तक ढुवानी गर्नका लागि उनले टाटाको मिनी ट्रक र टाटाकै सफारी खरिद गरेकी थिइन् ।

झन्डै २७ लाख रुपैयाँमा बा १ क ८९३५ नम्बरको मिनी ट्रक र ३२ लाख रुपैयाँमा टाटाको सुमो किनेकी हुन् ।

null

सिप्रदी ट्रेडिङबाट खरिद गरेका ती दुवै सवारीमध्ये एक महिनाभित्रमै सुमो फेरेर ३८ लाख रुपैयाँमा बा ८ च ८१५३ नम्बरको स्कोरपियो गाडी किनेकी थिइन् । स्कोरपियो उनले आफैं चढ्नका लागि किनेकी थिइन् ।

यस्तो छ झाको राजनीतिक जीवन

झा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको मधवापुर स्थायी घर भएका तत्कालीन अञ्चलाधीश जगदीश झाकी छोरी हुन् । शुरूमा राप्रपामा लागेकी उनी पछि सद्भावना पार्टीमा लागेकी थिइन् ।

२०५४ सालको स्थानीय निकाय चुनावमा उनी राजविराज नगरपालिकामा सद्भावना पार्टीबाट उपमेयरमा निर्वाचन लडेकी थिइन्, तर पराजित भइन् ।

त्यसपछि २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा सद्भावना पार्टीबाट उनी सप्तरी- १ मा चुनाव लडेकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसका जयप्रकाश गुप्ता (आनन्द)बाट उनी पराजित बन्न पुगिन् ।

त्यसपछि उनी सद्भावना परित्याग गर्दै कांग्रेस, एमाले, राप्रपासहितका दलमा पालैपालो लागिन् । पछि राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गठित सद्भावना पार्टीमा आबद्ध भइन् ।

सद्भावनाबाट कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएका मृगेन्द्रसिंह यादवले उनलाई साझा प्रकाशनको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनाएका थिए ।

पछिल्लो समय उनी जनमत पार्टीमा आबद्ध भएकी हुन् । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनमत पार्टीबाट राजविराज नगरपालिकामा मेयर पदमा उठ्दा पराजित बन्न पुगिन् ।

जनमत पार्टीको सप्तरी जिल्ला इञ्चार्ज समेत रहेकी झालाई सप्तरी-२ बाट डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले चुनाव जितेपछि समानुपतिक सांसद बनाइएको थियो ।

झा यसअघि सप्तरी बारको अध्यक्ष समेत भइसकेकी छन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
TATA Below
चैत ५, २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै खास निर्माण व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी योग्यता निर्धारण गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्दा निर्माण व्यवसायीले 'बिल्डिङ प्रोजेक्ट'मा काम गरेक...

फागुन १५, २०७९

नागरिकता र सिटरोलमा समस्या देखिएको भन्दै नेपाल प्रहरीका डीआईजी श्यामलाल ज्ञवालीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग आयोग अनुसन्धानमा उजुरी परेको छ । १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका डीआईजी ज्ञवालीले पह...

फागुन २४, २०७९

नेपालमा वायुसेवा कम्पनी त छन्, तर बजारमा उत्पादन भएर आउने नयाँ पाइलटलाई रोजगारी दिने कम्पनी छैनन् । निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयर र यती एयरले जे जति पाइलटलाई रोजगारी दिन सकेका छन्, त्यतिमै सीमित छ पाइलट...

फागुन २१, २०७९

तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिलामन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा सिद्धबाबाको वैकल्पिक मार्ग बनाउन झुम्सा–चौकीभन्ज्याङ–चरङ्गे सडकमा बजेट विनियोजन गरे । पहिलो वर्ष १० करोड रुपैय...

फागुन १६, २०७९

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत विनै प्रदेश रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाएको खुलेको छ । परिषद्ले अझै ईआईए स्वीकृत नगरेको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्...

चैत ९, २०७९

काठमाडौंको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तीन चरणको कामका लागि भ्याटबाहेक ४९ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँको ठेक्का लगाएको राष्ट्रिय खे...

स्वप्नद्रष्टा इलोन मस्क र सपनाविहीन नेपालको राजनीति

स्वप्नद्रष्टा इलोन मस्क र सपनाविहीन नेपालको राजनीति

चैत ९, २०७९

आज अलि फरक तरिकाबाट छलफल शुरू गरौं जस्तो लाग्यो । राजनीति बाहिरका सन्दर्भले पनि राजनीति र राजनीतिमा लाग्ने पात्र एवं प्रवृत्तिलाई केही सकारात्मक प्रभाव पार्ला कि भन्ने मनसायले फुर्सदलाई सदुपयोग गरी इलोन मस्कलाई ...

‘लोकरिझ्याइँ’वादीहरूको फन्डामा फसेको मुलुक !

‘लोकरिझ्याइँ’वादीहरूको फन्डामा फसेको मुलुक !

चैत ८, २०७९

प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्दै गर्दा एउटा निराशाजनक धारणा व्यक्त गरे, ‘अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ । समाधान होइन, दोषारोपणम...

बेलायतको बदलिँदो शरणार्थी नीति र बीबीसीका एक प्रस्तोताले तताइदिएको माहोल

बेलायतको बदलिँदो शरणार्थी नीति र बीबीसीका एक प्रस्तोताले तताइदिएको माहोल

चैत ३, २०७९

गत साताभर बेलायती समाचारमा सबैभन्दा बढी चर्चा गेरी लिनेकरको भयो । विगत ३० वर्षदेखि बीबीसीमा फूटबल प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत उनी सबैभन्दा महंगा कर्मचारी मानिन्छन् । लिनेकरले ट्विटमा 'अहिलेको सरकारक...

ad
x