भारतको केन्द्र सरकारले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यताको विरुद्धमा उभिएको छ। 

केन्द्र सरकारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा शपथपत्र दायर गरेको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन परेको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दैछ । यसअघि केन्द्र सरकारको शपथपत्रमा सरकार आफ्नो पक्षमा नभएको उल्लेख छ । 

केन्द्रले आइतबार अदालतमा ५६ पृष्ठको शपथपत्र दायर गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ।

जहाँ समलिंगी विवाह भारतीय परम्पराअनुसार नहुने उल्लेख छ । 'यो पतिपत्नी र उनीहरूबाट जन्मेका बच्चाहरूको अवधारणासँग मेल खाँदैन। समाजको वर्तमान अवस्था पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रले भनेको छ, 'वर्तमान समयमा समाजमा धेरै प्रकारका विवाह वा सम्बन्धहरू अपनाइँदैछ। यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन ।'

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई लिएर दिल्लीलगायत विभिन्न उच्च अदालतमा दायर भएका सबै याचिकाहरू एकैसाथ सुन्ने निर्णय गरेको थियो।

गत जनवरी ६ मा अदालतले यस मुद्दासँग सम्बन्धित सबै निवेदन आफैंमा हस्तान्तरण गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश पीएस नरसिंह र न्यायाधीश जेबी पर्दिवालाको इजलासले सोमबार यस विषयमा सुनुवाइ गर्नेछ ।