सरकारले मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यकबाहेक वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ ।

बुधबार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अब उप्रान्त मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अति आवश्यक अवस्थाबाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको बताइन्।

उनले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउण्ड स्टर्लिङ ९० मिलियन (करिब १४ अर्ब ३१ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइन्। 

मन्त्रिपरिद्का बैठकले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिइन्।

सरकारले यती एयरको विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप्नेलगायत निर्णय गरेको पनि उनले बताइन्।

बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले कोशी पम्प चन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री शर्माका अनुसार अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने विश्व पानी सम्मेलनमा (वर्ल्ड वाटर कन्फ्रेन्स) मा सहभागी हुन खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानलाई स्वीकृत दिएको छ ।

मन्त्री शर्माले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने भएको बताइन्।

उनले नेपाली सेनाको महासेनानी पद १ र सहायक रथी पद १ मा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताइन्। 

तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छ।