नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूको रु.६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएकाले व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी भएको जनाएको छ । 

महासंघको २४ औं साधारण सभाबाट पारित २७ बुँदे निर्णयहरू काठमाडौँ घोषणा मार्फत् पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार सार्वजनिक गर्दै महासंघले भुक्तानीको समस्या जटिल भएको जानकारी दिएको हो । बाँकी रहेको बिलको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायहरूले तत्काल व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । 

साथै राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानून बमोजिम सुबिस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनु पर्ने र राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा स्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रूपमा निर्माण सामग्रीहरुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशिन–२ जारी गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । 

विगतमा पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ । अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुआब्जा तथा भुक्तानीको समस्या, चाड पर्व, वर्षायाम लगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएकोले सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।