प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ फागुनमा विश्वासको मत लिएलगत्तै सरकार विस्तार गर्ने भनिए पनि शुरूबाटै समस्या देखिएका छ । 

सधैँजसो भागबण्डाको सकस, प्रभावशाली मन्त्रालयको स्वार्थ, धेरै दल र प्रदेश सरकार फेरबदलको विषयले समेत असर गरेपछि शुरूबाटै सरकार विस्तारमा समस्या देखिएको हो । यसअघिदेखि विश्वासको मत लिएको २/३ दिनमा सरकार विस्तार गर्ने जिकिर प्रधानमन्त्रीका थियो । 

तर, चैत १० गते शुक्रबारसम्म सरकार विस्तार हुने अवस्था देखिएको छैन । १५ फागुनमा एमालेले सरकार छाडेयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । यो क्रम एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकार विस्तारले मूर्तरूप पाउने अवस्था नदेखिएको हो । 

सरकार विस्तारका लागि कांग्रेसबाट वार्तामा जुटिहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुने दलसँग एकसरो छलफल गरेपछि सरकार विस्तारले टुंगो पाउने जानकारी दिए । 

‘विश्वासको मतपछाडि प्रधानमन्त्रीजीले सरकारमा सहभागी हुने दलसँग एकपटक संवाद गर्दै हुनुहुन्छ । यो भन्दा प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ खड्काले भने, ‘सरकार विस्तार प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । उहाँ पनि छिटो गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । तर, यति दिनमै सरकार विस्तार हुन्छ भनेर दाबी गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ 

उपसभापति खड्काले सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या धेरै हुँदा तत्कालै सरकार विस्तार गरेर जान समस्या रहेकोतर्फ संकेत गरे । 

‘हामी मंगलवार पनि कांग्रेस, माओवादी, जसपा र नेकपा एसका नेता बस्यौं । सरकार विस्तारका लागि संवाद शुरू भएको छ । सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम मिलाउन बिहीबार पनि छलफल भयो । नेताहरू पहिलेका कार्यक्रममा हेरफेर गरेर कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुहुन्छ । सरकार विस्तार अघि नै यस्तो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।’ 

खड्का भन्छन्, ‘अबको कोर्स नै सरकार विस्तार भएकाले यस्ता छलफल सामान्य हुन् ।’

तर खड्काका अनुसार दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारीको विषयमा दलहरू प्रवेश नै गरिसकेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले केही होमवर्क गर्नुभएको छ । तर, कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन,’ खड्काले भने, ‘यो टुंगिएपछि दलबाट कसले नेतृत्व गरेर जाने, को मन्त्री बन्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ 

नतिजा नआइसकेपछि सरकार विस्तारमा सहमति बन्न समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । 

माओवादी महासचिव देव गुरुङ सत्ता गठबन्धनमा धेरै दल आबद्ध हुँदा सरकार विस्तारका लागि केही दिन लाग्नु स्वाभाविक हुने बताउँछन् । 

‘यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई धेरै दलको विश्वास छ । धेरै दल सरकारमा हुने भएपछि छलफल गर्न, मन्त्रालयको भागबण्डा र मन्त्री टुंग्याउन समय लाग्नु स्वाभाविक हो,’ गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘तर पनि प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ । अब धेरै दिन नलाग्ला ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत मिल्दा १७२ सांसदले समर्थन गरेका छन् । जसमा १० दल र स्वतन्त्र सांसदसमेत छन् । ८९ सीटको कांग्रेस, ३२ सीटको माओवादी, १९ सीटको रास्वपा, १२ सीटको जसपा, १० सीटको नेकपा एस, ६ सीटको जनमत, ४/४ सीटका लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिसहित दल छन् ।

सीट संख्याको आधारमा सरकारमा मन्त्री पाउनुपर्ने अडान यी सबै दलको छ । लोसपाले त आफूहरू आन्दोलनकारी दल र लिगेसी बोेकेको पार्टी भएको भन्दै सरकारमा सम्मानजनक हैसियत हुनुपर्ने निर्णय नै गरेको छ । 

यी बाहेक स्वतन्त्र सांसदले समेत मन्त्रीमा दाबी गर्दा भएका मन्त्रालयले पनि नपुग्ने अवस्था छ । एमाले, रास्वपा र राप्रपा फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग १६ वटा मन्त्रालय छ । यो बाहेक माओवादीबाट ५ र जनमतबाट १ जना मन्त्री बनेका छन् । बाँकी १६ मन्त्रालयमा कांग्रेसले नै ९ वटा दाबी गरेको छ । जसपा, नेकपाले कम्तीमा ३/३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिए । 

लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले पनि २/२ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको रास्वपाले पनि पहिलेजस्तै ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाउने हो भने अहिले भएका मन्त्रालयभन्दा १० बढी संख्या पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन धेरै दल बटुल्दाको असर सरकार विस्तारमा परेको हो । विश्वासको मत दिने दललाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् । तर, यो तयारी उनकै लागि घाँडो हुन पुगेको छ । एक सीटे दल र स्वतन्त्रले पनि मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री थप दबाबमा परेका हुन् । 

दलीय भागबण्डाका नाममा दललाई संख्या दिँदा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्नसक्ने मन्त्री चयन प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को चुनौती बन्ने निश्चित देखिएको छ । भागबण्डा र पालो पुर्‍याउन मन्त्री बन्नेको भीड बढी छ । 

भागबण्डा र प्रभावशाली मन्त्रालयको किचलो 

२२ वटा मात्रै मन्त्रालयमा मन्त्रीका लागि ३० भन्दा बढी दाबेदारकाबीच प्रधानमन्त्रीलाई संख्या मिलाउन जटिल बनेको छ । मन्त्रालय फुटाउँदा गलत सन्देश जाने र सार्वजनिक रूपमा विरोधको सामना गर्नै नसकिने अवस्था छ । संख्यामा सकस झेलिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावशाली मन्त्रालय कसरी मिलाउने भन्ने पनि तनाव छ । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले यस अघि एमालेले लिएका मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । 

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्थबाहेकका परराष्ट्र, कानूनजस्ता मन्त्रालय कांग्रेसलाई नदिने पक्षमा छन् । किनकी अघिल्लोपटक एमालेलाई प्रभावशाली मन्त्रालय दिँदा आफू प्रभावहीन बन्न पुगेको बुझाइ प्रचण्डको छ । यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी नभएका जसपा र नेकपा एसले यसपटक सरकारमा बलियो र प्रभावकारी उपस्थिति चाहेका छन् ।

नेकपा एसले त गृह मन्त्रालय नै लिएर सरकारमा जाने दाबी गर्दै आएको छ । जसपाको पनि शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी छ । जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले पनि प्रभावशाली मन्त्रालयका लागि लबिङ गरिरहेको छ । 

दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या टुंगिनै समय लागिरहेको छ । योभन्दा बढी किचलो दलबाट को मन्त्री बन्नेमा छ । ठूलो दल कांग्रेसभित्र तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । कांग्रेसले योगदान र योग्यताको आधारमा समावेशी र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छान्ने मापदण्ड तय गरे पनि ८ मन्त्रीका लागि दर्जनौं दाबेदार हुँदा हानथाप बढ्दो छ । 

प्रदेश सरकार फेरबदलको अड्को 

केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका सरकार पनि फेरिने अवस्था बनेको छ । तर, नयाँ बन्ने सरकारमा दलहरूले आ–आफ्नो दाबी बढाएपछि यसले केन्द्रलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ । 

कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । केन्द्रका साथै प्रदेशका सत्ता समीकरण पनि बदलेर जाने अनौपचारिक सहमति कांग्रेस र माओवादीले गरेका थिए । 

एमाले नेतृत्व रहेको प्रदेश सरकार फेर्नमा यी दुई दलको समान मत छ । तर केन्द्रीय  समीकरण बदलिए पनि माओवादी नेतृत्वमा बाग्मती र कर्णालीका सरकार चलिरहेका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार दुई महिनामा बदल्न नहुने मत माओवादीका छ । तर, कांग्रेसका सम्बन्धित प्रदेशले केन्द्रीय समीकरण फेरिएको भन्दै आफ्नो दलले अब प्रदेशसभामा सरकार बनाउनुपर्ने दबाब बढाइसकेका छन् । 

कांग्रेस बाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो दल छ । बाँकी कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल छ । यसैले २ महिनापछि सत्ता यात्रामा फर्केको कांग्रेस सहजै छाड्ने अवस्थामा छैन ।   

माओवादी महासचिव गुरुङ केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारका विषयमा अघि बढिने बताउँछन् । ‘केन्द्रसँगै प्रदेशको सरकार विस्तार र पुनर्गठनको विषय पनि अब सँगै अघि बढ्छन्,’ गुरुङले भने, ‘तर कहाँ कसरी कसले नेतृत्व गरेर जाने भन्नेमा कुनै ठोस प्रगति भइसकेको छैन ।’ 

सत्ता गठबन्धनबीच केन्द्रसँगै प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि समान मत भए पनि कसरी भन्नेमा कुनै आकार बनिसकेको छैन । जसपाले मुख्यमन्त्री पाएको मधेश प्रदेशमा पनि अब समीकरण फेरिनुपर्ने र आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने मत जनमतले राखिरहेको छ ।