काठमाडौं नेपालमा महिला तथा बालबालिकाका लागि पोषणको अवस्था अपुग भएको देखिएको छ ।

नेपालमा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा सेवाहरू लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आए पनि महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूको न्यूनपोषण र अधिक पोषणको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको हो । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आज काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा बालपोषणको अवस्था चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका तथा बालपोषणको अवस्था पुस्तिका सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरको लागि पोषणको व्यवस्था गर्न बजेट बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले तयार पारेको “नेपालमा बाल पोषणको अवस्था २०७९” सार्वजनिक गर्दै उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले कुपोषण कम गर्नका लागि सचेतनाको खाचोँ रहेको र हाम्रो परम्परागत छोरी र बुहारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र खानामा गरिने विभेदको अन्त्य गर्नुे सोचको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

कुपोषणमुक्त समाज, बालबालिका राष्ट्रिय गौरवका आधार भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रममा सुनौलो हजार दिनमा नै समग्र मानिसको विकासको आधार रहने भएकाले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरालाई जोड दिए। 

उक्त पुस्तकमा सुझाव दिइएअनुसार पोषणको अवस्था बढाउन  स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले 'नेपालमा बालबालिका पोषणको अवस्था' प्रस्तुतीकरण गर्दै मधेस प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालिबालिकामा पोषणको अवस्था निकै कम देखिएको बताए ।

नेपालमा जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले मधेश प्रदेशमा २९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १० प्रतिशतमा ख्याउटेपन, २७ प्रतिशतमा कम तौल र ५१ प्रतिशतमा रक्तअल्पत्ता भएका पाइएको हो ।

बागमती प्रदेशमा भने अरू प्रदेशको तुलनामा पोषणको अवस्थामा अलि राम्रो देखिएको छ । सन् २००१ मा गरिएको अध्ययनले पोषणको कमीका कारण पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर प्रति १००० मा ९१ रहेकोमा सन् २०२२ मा घटेर ३३ पुगेको छ ।

यस्तै जन्मेको १ वर्षभित्र शिशुको मृत्यु (प्रति १००० जीवित जन्ममा) सन् २००१ मा ६४ रहेकोमा सन् २०२२ मा २८ रहेको छ । त्यस्तै जन्मेको २८ दिन भित्रको शिशुको मृत्यु (प्रति १००० जीवित जन्ममा) सन् २००१ मा ३९ रहेकोमा सन् २०२२ मा २१ रहेको छ ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपनको दर उच्च रहेको छ भने ख्याउटेपन र कम तौलको दर मध्यम रहेको छ ।

समग्रमा नेपालमा बालबालिकामा कुपोषण न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ । तर पनि जनस्वास्थ्यको परिप्रेक्ष्यबाट पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौलको जोखिम विद्यमान समस्या भने रहिरहेको पाइरहेको छ ।

मन्तव्यको क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लीली थापाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कति र कहिलेसम्म भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने दिन आएको विभिन्न अनुसन्धानात्मक सुझाव आएको बताइन् ।

पोषण सबैसँग सम्बन्धित रहेको र यो सबैको सरोकारित विषय रहेको आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा बताएकी थिइन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव श्री यमलाल भूसालले भएका कानूनहरुको कार्यान्वयनका अवस्थाको मूल्यांकन गरिराखिएको र बालबालिकाका विषय अन्तरमन्त्रालय सरोकारको विषय रहेको भन्ने विषयमा आफ्नो भनाइ राख्दै सबै कार्य योजना बनाएर जिम्मेवारीसहित काम बाँडफाँट गरिएको बताए। 

बालबालिकाको पोषणको हकलाई संविधान र बालबालिका सम्बन्धि ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरिएकोले अब सबै मिलेर कार्यन्यवनमा जाने कुरा बताएका थिए। 

क्यानलानको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा जागृति युवा तथा बाल सरोकार नेपालका अध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष श्री तिलोत्तम पौडेलले आफ्नो मन्तव्यमा कुपोषणको समस्या समाधान गर्न नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिए ।

उनले भने, 'हामीले कुपोषणको सामना गर्न नागरिक समाज सहित धेरै सरोकारवालाहरू सम्मिलित सहयोगी प्रयासको आवश्यकता भएको स्वीकार गर्नै पर्छ । नागरिक समाज संगठनहरूले प्रभावकारी पोषण कार्यक्रमहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्न सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुनु महत्त्वपूर्ण छ । हामीले पनि समुदाय र परिवारहरूले ज्ञान र स्रोतहरू भएका बालबालिकाहरूलाई पर्याप्त पोषण प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न उनीहरुलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।'

संयुक्त प्रयासहरूद्वारा मात्र नेपालमा कुपोषणको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र हाम्रा बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित गर्ने आशा गर्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता साथ उनले उठाएका थिए।

त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पोषण शाखा प्रमुख श्री लीला विक्रम थापाले सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरिराखेको र विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको कुरा जानकारी दिएका थिए।

अहिले पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा रहेको र बालमैत्री स्थानीय शासनमा पनि अन्तरसम्बन्धित रहेको र सँगै काम गरिरहेको बताउँदै पोषणलाई सबैको सरोकारको विषय बन्नको लागि क्षमता विकासका निम्ति संघीय मामिला मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिराखेको जानकारी गराए।

कार्यक्रममा ७५ ओटा नागरिक संघसंस्था १२ वटा विभिन्न राष्ट्रिय संजाल १७ विकासका साझेदार संस्था १५ सरकारी निकाय, संचारकर्मीहरुसहित १२० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण विपना शर्माले गरेकी थिइन्।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले वकालत, अनुसन्धान र अभियान मार्फत बालबालिका, किशोरकिशोरी र युवाहरुको अधिकारको रक्षा गर्न स्थापना भई बालिका सशक्तिकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, मानव बेचबिखन विरुद्ध, बाल श्रम अन्त्य, बालमैत्री स्थानीय शासन, युवामैत्री, र बाल स्वास्थ्यमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।