प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजका हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।

लैङ्गिक समानताको विषयलाई नेपालले अभ्यास गर्दै गइरहेको उनले उल्लेख गरे।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ महिला नेतृत्व मञ्चको आयोजनामा आजदेखि काठमाडौँमा शुरू ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन–२३’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र नभई समाजका हरेक गतिविधिमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर समतामूलक समाज निर्माणतर्फ देश अग्रसर रहेको बताए।

'शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सामाजिक सेवालगायत हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुँदा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा सहभागी गराई नीति निर्माण तहमा पनि समान प्रतिनिधित्व आवश्यक छ', उनले भने। 

संविधानले नै सरकारका विभिन्न निकायमा निश्चित प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि पर्याप्त बजेट र स्रोत विनियोजन गरेको उल्लेख गरे। 'संविधानले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । अरू देशको तुलनामा महिलाको यो राजनीतिक सहभागिता बढी हो', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। 

महिलामा सिर्जनात्मक क्षमता बढी हुने उल्लेख गर्नुहुँदै उनले आर्थिक क्षेत्र र उद्यमशीलता विकासमा पनि उनीहरुको सहभागिता बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

​लैंगिक असमानता हुँदा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।