• अजय अनुरागी 

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको जनकपुरदेखि भिठामोडसम्मको १९ किलोमिटर सडक निर्माण कार्यमा ठेक्का सम्झौता रकमभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको भए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

२ प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरिएको सडक निर्माण कार्यमा हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय जनकपुरले ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पेसिफिकेसन स्ट्यान्डर्डभन्दा बढीको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरी बढी रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

जनकपुरबाट ९ किलोमिटरसम्म सडक निर्माण गर्नका लागि प्रतिभा/वाईपी जेभीले ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए । २०७३ भदौ २३ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर पाएको ठेक्कामा पटक–पटक म्याद थप भएर २०७९ चैत ३० गतेसम्मका लागि अन्तिमपटक म्याद थप गरिएको छ ।
 
ठेक्का सम्झौता गर्दा शुरूको रकम ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरिएकोमा हालसम्म ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । 

त्यसैगरी ९ देखि १८ किलोमिटरसम्मको बाँकी सडक निर्माण गर्नका लागि आशिष/रमण जेभीले ४९ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकारी बेचनकुमार भण्डारीका अनुसार ठेक्कामा ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ भेरिएसन तथा ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मूल्य समायोजन समेत भएको छ । हालसम्म ५८ करोड ४ लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी भइसकेको छ ।

ती दुवै प्याकेज अन्तर्गत स्पेसिफिकेसन स्ट्याण्डर्डभन्दा बढीको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरी ६२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी दिएर अनियमितता गरिएको छ । खास गरेर कालोपत्रे सडकको दोस्रो तथा तेस्रो लेयरमा प्रयोग हुने बिटुमिनको लागत अनुमान तोकिएको स्ट्याण्डर्डभन्दा बढी दरमा लागत अनुमान तथा डिजाइन तयार पारी हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय जनकपुरले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।

पहिलो प्याकेज अन्तर्गत लागत अनुमानभन्दा बढी ३५ हजार ९२ लिटर बढी बिटुमिन खपत देखाई ३० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ भने दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत २२ हजार ६५३ लिटर बढी खपत देखाई २४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बढी रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

यसरी गलत लागत डिजाइन तयार गरी बढी खपत देखाएर भुक्तानी गरिएको रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि हालसम्म असुलउपर गरिएको छैन । योजना कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकारी भण्डारी ती दुवै प्याकेजअन्तर्गत ठेक्काको अन्तिम बिल भुक्तानी हुन बाँकी नै रहेकोले त्यसबेला हिसाब गरेर असुलउपर गर्ने बताउँछन् ।

‘पहिलो प्याकेजको ठेक्कामा ९३ प्रतिशत र दोस्रो ठेक्कामा ९१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सडकको दुवैतर्फ स्थानीयका जग्गा ठेकेदारले खनेका कारण अहिले हामी त्यसलाई ठेकेदारहरूमार्फत पूर्ण लगाइरहेका छौं । खाल्डो पुर्ने काम सकिएपछि अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने बेलामा कार्यालयबाट भएको बढी भुक्तानी असुलउपर गर्छौं ।’​

***

हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय जनकपुरले जनकपुरको कदम चौकदेखि तिन्कौरिया हुँदै सघारासम्म सडक निर्माण गर्नका लागि ३ प्याकेजमा ३ फरक/फरक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । २०७५ पुस २९ गते नै सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म सडक निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन ।

जनकपुरदेखि १२ किलोमिटरसम्म पहिलो प्याकेज अन्तर्गत लामा/रमण जेभीसँग २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार ठेक्कामा ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भेरिएसन र ३ करोड ६२ लाख मूल्य समायोजन समेत गरिएको छ । हालसम्म २६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको ठेक्काको म्याद २०७९ चैत ३० गतेसम्म अन्तिम पटकको लागि थपिएको छ ।

दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत पनि सोही जेभीले २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । त्यस ठेक्कामा पनि २ करोड ७५ लाख भेरिएसन र ३ करोड ५५ लाख मूल्य समायोजन गरिएको छ । हालसम्म २५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ ठेकेदारले भुक्तानी पाइसकेको छ ।
 
तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत ढुकुचु कन्सट्रक्सनले १९ करोड १४ लाख रुपैयाँमा २०७४ असार ३० गते ठेक्का पाएको थियो । ठेक्कामा पनि ९७ लाख रुपैयाँ मूल्य समायोजन भएर हालसम्म कूल १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत कमला नदी पुलदेखि पश्चिमतर्फ ९२० मिटर सडक र सोही स्थानमा बनेको कल्भर्ट २०७६ असारमा आएको बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति गरेको थियो । बाढीले क्षति पुगेको खण्डमा मात्रै हालसम्म १ करोड ९८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जबकि सम्झौतामा निर्माण कार्यको बीमा गराउने उल्लेख भएकोमा ठेकेदारले बीमा नै नगराएका कारण योजना कार्यालयले त्यसको भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको छ । अर्कोतर्फ भुक्तानी हुँदा पनि कल्भर्ट र सडक बनेको छैन । योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी भण्डारी भने त्यस विषयमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताउँछन् ।

***

धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला पुल निर्माण गर्नका लागि योजना कार्यालय जनकपुरले पप्पु/लुम्बिनी जेभीसँग २०६८ जेठ १३ गते सम्झौता गरेको थियो । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि पुल निर्माण हुनसकेको छैन ।
 
२४ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँको लागतमा सम्झौता भएको ४९ महिनाभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । पप्पुले ठेक्का पाएर पनि लामो समय पुल अलपत्र छाडेपछि चौतर्फी दबाबबीच पुल निर्माण शुरू गरे पनि पुल निर्माणकै क्रममा बनेको पुल भासिएर भत्किएको थियो ।

सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार हालसम्म ठेक्कामा ४ करोड रुपैयाँ मूल्य समायोजन भई कूल २३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । पुल भासिएको २ वर्ष हुन लाग्दा पनि भासिएको स्थानमा पुल बनेको छैन ।

‘जेभीको अर्को साझेदार लुम्बिनी कन्सट्रक्सन कम्पनीले पुल निर्माण गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ सूचना अधिकारी भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर उसले बनाएको डिजाइन हालसम्म सडक विभागबाट स्वीकृत नभएकाले पुल निर्माणको काम अघि बढेको छैन ।’

***

हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्साले जमुनी खोला पुल निर्माण गर्न २०६६ असार ३० गते एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । ४ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको ३१ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा ठेक्काको म्याद सकिएपछि पनि पटक–पटक म्याद समेत थप गरिएको छ ।
 
२०७१ चैत मसान्तसम्मका लागि भनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका महानिर्देशकबाट थप गरिएको थियो तर पछि फेरि सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनीयरबाट २०७८ मंसिर १९ गतेसम्म १० प्रतिशत जरिवाना लगाएर म्याद थप गरेको थियो तर त्यति म्याद थप गर्दा पनि एप्रोच रोड र नदी नियन्त्रणका बाँकी कामहरू भएको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्साले बगईखोला पुल निर्माण गर्नका लागि २०७४ असार २८ गते एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । ८ करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लागत पुल २०७६ पुस २७ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । समय अवधिमा काम सम्पन्न नगरेको निर्माण व्यवसायीले २०७८ चैत २ गतेसम्म म्याद थप गर्दासम्म २ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएको थियो ।

पुलको भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने एउटा अबुटमेन्ट अधुरो राखेकाले १ वर्षदेखि डण्डीहरू पानीमा डुबेर खिया लागिसकेका छन् ।

योजना कार्यालय पर्साले भालु खोलाको पुल ३ करोड १४ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने भनेर एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो तर पश्चिमतर्फ खोला रहेकोमा पुल भने खोलालाई छाडेर पूर्वतिर निर्माण भइरहेको छ । पुलको हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत स्वीकृत भएको छैन भने साइटमा जग्गाको विवादका कारण समेत खोला एकातिर र पुल अर्कैतिर निर्माण भइरहेको छ ।
 
पुलको निर्माण कार्य खोलामाथि हुनुपर्नेमा खोला नै नभएको स्थानमा पुल निर्माण गरी हालसम्म १ करोड ३७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ ठेकदारलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ । 

***

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा लागत अनुमानभन्दा बढी परिमाणमा ठेक्का स्वीकृत गर्नेलाई जिम्मेवार बनाई यस्तो कार्यमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘निर्देशनालयले ठेक्का व्यवस्थापन गरी सम्झौता गरेका ९ ठेक्कामध्ये ४ ठेक्काका आइटमहरूमा लागत अनुमानमा उल्लेख भएभन्दा बढी परिमाण राखी ठेक्का सम्झौता गरेको देखियो, लागत अनुमानभन्दा बढी परिमाण राखी १ करोड १२ लाख बढी रकमको ठेक्का सम्झौता गरेको नियमित देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन अफ रोड एन्ड ब्रिज २०७३ मा कालोपत्रे सडकमा प्रयोग हुने ट्रयाक कोटमा प्रयोग हुने बिटुमिनको स्प्रेदर प्रतिवर्गमिटर ०.४ देखि ०.६ लिटरसम्म हुने व्यवस्था छ । निर्देशनालयबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा व्यवस्थापन गरिएका ९ ठेक्कामध्ये २ ठेक्कामा ट्रयाक कोटाको स्प्रेदर ०.९ लिटर प्रतिवर्गमिटर राखी लागत अनुमान तयार गरी सोहीअनुसार ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ ।  

स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसनले तोकेकोभन्दा बढी दरले लागत अनुमान स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता गर्दा १ करोड १८ लाख १९ हजार रुपैयाँ राज्यलाई थप व्ययभार परेको छ ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएका केही सडक, केही पुल उदाहरण मात्र हुन् । हुलाकी राजमार्ग निर्माणका क्रममा विभिन्न योजना कार्यालयमार्फत भइरहेको निर्माण कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको हो ।

१६ वर्षमा ५६ अर्ब खर्चिएर ९२८ किलोमिटर सडक निर्माण

हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य शुरू भएको १६ वर्षमा हालसम्म ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर ९२८ किलोमिटर सडक मात्र निर्माण हुनसकेको छ । आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम सडकको लम्बाई ९७५ किलोमिटर रहेको छ भने उत्तर–दक्षिण जोडिने सहायक सडकको लम्बाई ८८२ किलोमिटरसहित कूल १ हजार ८५७ किलोमिटर रहेको छ ।
 
तराई मधेशको २१ जिल्लामा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढाई राष्ट्रकै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा ल्याइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि सञ्चालनमा रहेको आयोजना शुरूमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मै सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२  सम्म म्याद संशोधन गरिएको भए पनि तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नहुने प्रस्ट देखिन्छ । कोभिडका कारण सडक निर्माण प्रभावित भएकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म पुग्न सक्ने निर्देशनालयका सूचना अधिकारी निरज ठाकुर बताउँछन् ।

समय बढेसँगै महंगाइका कारण अहिलेको संशोधित बजेट ६५ अर्ब २० करोड रकममा पनि वृद्धि हुनसक्ने उनले बताए ।

संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेकोमा २०७९ माघसम्म ५६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आयोजनाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा थप १० अर्ब रकमान्तर गरी विनियोजन गरिदिन माग गरिएको छ ।

शुरूमा भारत सरकारको ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा कूल ३०६ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य शुरू भएको थियो । पछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार भैरहवादेखि तौलिहवासम्म, नवलपरासीको परासीसम्म कूल ८४ किलोमिटर सडकमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको खर्च भएको छैन । सडक हुलाकी अन्तर्गत नै परे पनि एसियाली विकास बैंकसहित अन्य निकायले लगानी गरेको उनले बताए ।
 
सूचना अधिकारी ठाकुर पूर्वपश्चिम राजमार्गतर्फ रहेको कूल ९७५ किलोमिटर सडकमध्ये ७९८ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको बताउँछन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गतर्फ १७६ किलोमिटरको ठेक्का व्यवस्थापन तथा ३० वटा पुल निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
 
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गतको १८५७ किलोमिटर सडकमा कूल २५० पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १२३  पुल बनिसकेका छन् ।
 
यसरी कतिपय ठेकेदारहरूले ठेक्का सम्झौता गरेर ठेक्का रकमको अधिकांश भुक्तानी समेत पाइसकेको भए पनि निर्देशनालयले कारवाही भने गरेको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधन अनुसार निर्माणको प्रक्रियामै रहेका र प्रतिबद्धता जनाएका फर्महरूलाई कारवाही गर्नुको साटो अन्तिम १ पटकका लागि म्याद थप गरिएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ठाकुर बताउँछन् ।

‘विगतमा केही फर्महरूलाई कारवाही गरिएको भए पनि ठेकेदारहरूले अदालत र आर्बिट्रेसनमार्फत मुद्दा जितेर आएका छन्,’ ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसकारण हामीले भएकै फर्महरूलाई अन्तिम पटकका लागि भनेर निर्माण सम्पन्न गर्न म्याद थप गरेका छौं ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ पछि हालसम्म कूल ८८ वटा ठेक्का व्यवस्थापन भएको उनले बताए ।

धेरै ठाउँमा के गर्ने भन्ने नै विवाद 

पर्साको ठोरीदेखि चितवनको माडीसम्म १४ किलोमिटर, माडीदेखि राप्ती पुलसम्म १० किलोमिटर सडकको एलाइनमेन्ट नै हालसम्म क्लियर भएको छैन । सडक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने भएकाले निकुञ्जले त्यसको लागि सहमति दिएको छैन । त्यस सडकको हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत नभएको ठाकुरले बताए ।

‘हामीले निकुञ्जसँग अनुमति माग गर्दा त्यसको वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न जवाफ दिएका छन्,’ उनले थपे, ‘त्यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’

चितवनको जगतनुरवनदेखि नवलपरासीको बहुवनसम्मको ३५ किलोमिटर सडकको पनि एलाइनमेन्ट हालसम्म क्लियर हुन सकेको छैन । राप्ती खोलामा त्यहाँ पुल कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा पनि निकुञ्जले सहमति दिएको छैन ।

नवलपरासीको दुम्कीवासदेखि त्रिवेणीसम्मको २० किलोमिटर सडक पूरै जंगल क्षेत्र पर्छ । जंगलमार्फत सडक बनाउनका लागि वनले अनुमति दिएको छैन । त्यसको विकल्पमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा डाइभर्ट गर्न वनले सुझाव दिएको ठाकुरले बताए ।
 
कपिलवस्तुको तुरन्तपुरदेखि दाङको कालाकाटेसम्म २५ किलोमिटरमा चुरे पर्ने भएकाले त्यस सडक खण्डको ईआईए समेत स्वीकृत भएको छैन । बाँकेको राजापुर गाउँपालिकादेखि बाँकेकै सिक्टाको अगईयासम्म ६० किलोमिटरमा पूरै जंगल क्षेत्र पर्छ । सडक खण्डका लागि ईआईए तथा डीपीआर स्वीकृत भए पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण त्यसको ठेक्का हालसम्म व्यवस्थापन नभएको ठाकुरले बताए ।