उपचुनावको मौसम अन्त्यसँगै त्यसबाट प्राप्त परिणामको सन्देशलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विमर्शको थालनी भएको छ ।

बारा, चितवन र तनहुँको सन्देशले निरन्तरतामा रहेका ठूला दलप्रति धेरथोर कटाक्ष शुरू हुनु स्वाभाविक हो । नयाँ शक्तिका रूपमा मंसिर ४ मा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनताले देखाएको थप आकर्षणको प्रशंसा हुने नै भयो । रास्वपाको प्रशंसासँगै पुराना दलहरू सच्चिनुपर्ने भनी सल्लाह दिने ‘सल्लाहकार मण्डली’ बजारमा बग्रेल्ती उम्रिएका छन् । 

१० दलीय गठबन्धन सरकारको एक सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीनवटै क्षेत्रमा आफ्नै उम्मेदवार खडा गर्‍यो । अर्को एक दल सत्तासमर्थक जनमतले बारामा आफ्नो उपस्थिति जनायो । सत्ता नेतृत्व गरेको माओवादी र सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आफ्नो उपस्थिति कहीँ देखाएन । गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने नाममा उनीहरूले आफ्नो चुनाव चिह्न लिएर जनतासामु उपस्थिति भएनन् । ‘हाम्रा उम्मेदवार थिएनन्, जीतहारको मतलब छैन’ भन्ने जस्ता जबर्जस्त भाष्य निर्माणमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता/कार्यकर्ता भुलिरहेका देखिन्छन् ।

गठबन्धनमा रहेर नैतिकता र इमान्दारिताका नाममा आफ्नो स्वत्व गुमाउँदै गएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीका लागि यो परिणाम झन् घातक साबित बनेको छ । कांग्रेस वर्गीय आधारमा आफ्नो जग भएको बलियो पार्टी हो । आफूलाई वामपन्थी भनेर चिनाइरहने माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा घुलन हुँदा ‘गहुँ पिस्दा घुन पिसिए’ झैं सरह भएका छन् । ६ महिनाअघि राष्ट्रपतिका लागि योग्य व्यक्ति चुनेका हुन तनहुँवासीले । ६ महिनापछि त्यही तनहुँबाट गठबन्धनको शर्मनाक हार स्वमूल्याङ्कनको विषय बन्ला । 

यसै मेलोमा गठबन्धन त हार्‍यो, हामी हार्दा किन कोकोहोलो भनेर एमालेलाई सन्तुष्टि लिने छुट छैन । एमालेले तनहुँमा १० हजार बढी मत ६ महिनामा गुमाउनु भनेको उसको लोकप्रियतामा आएको ठूलै ह्रास हो । रास्वपाले राजनीतिक सन्देश दिने सामरिक क्षेत्रबाट विजय हासिल गरेर संसदमा एक सिट बढाउनु उसको सफलता हो । यद्यपि सत्य के हो भने ‘पुराना दल सच्चिनुपर्छ, नभए नयाँ आउँछन्, आए’ भनेर किन नयाँ बहस गरिँदैछ ? यस प्रश्नले रास्वपाप्रतिको भरोसा के ‘अस्थायी’ हो भन्ने अर्को ‘न्यारेटिभ’ भने खडा गरेको छ ।

पुराना दल विकास र समृद्धिको बाधक बने भन्ने एजेन्डा स्थापित गर्न रास्वपा सफल भएको छ । एजेन्डालाई पुनःस्थापित गर्न रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई ‘पहिले कामै गर्न दिएनन्’ भन्ने मान्यतामा चितवनवासीले फेरि जिताए । तर, उही पुरानै दलहरूबीचको गठबन्धन समर्थक रास्वपाबाट जनताले त्यस्तो चामत्कारिक परिवर्तनको परिणाम भने पक्कै पाउने छैनन् । सत्ताप्राप्तिको हिसाब/किताबबाट गरिएको गठबन्धन अर्थात् १० दलीय समर्थित सरकार केवल ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को निरन्तरता हो । सरकारप्रति समर्थन रहिरहे रास्वपा पनि त्यसको एउटा बलियो हिस्सेदार बनिरहेको छ । 

रास्वपा एजेन्डाको हिसाबले लोकरिझ्याइँको भरमा उदाएको दल हो भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । अर्थविज्ञ डा. स्वर्णिम वाग्लेहरूको पार्टी प्रवेश र तनहुँबाट निर्वाचित हुँदा केही वैचारिकीपनको नर्सरी लगाउन सक्छन् भन्ने आशा पलाएको देखिन्छ । मतदाताको प्रारम्भिक रुझानसँगै एक अन्तर्वार्तामा डा. वाग्लेले गहकिलो प्रतिक्रिया दिएर त्यसको छनक दिएका छन् । डा. वाग्लेले भनेका छन्– ‘स्थिरताका नाममा अक्षम सरकारलाई बोकिराख्ने छुट हुँदैन । त्यसका लागि उसका कामहरूको ट्रयाक रेकर्ड पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यही अवस्थामा तुरुन्तै सरकारमा जाने हाम्रो कुुरा छैन । आधिकारिक निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्छ ।’

चुनावअघि धेरैको टिप्पणी थियो– एमाले एक्लियो । त्यो खिसीटिउरी एमालेप्रति गर्नु कति जायज थियो, थिएन जवाफ सवाल भने बाँकी विषय हुन् । एमालेले मंसिर ४ मा गुमाएका ती सिटहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको मात्रै हो । एमालेले मंसिर ४ मा पाएको मत स्वात्तै घट्नु र प्रतिपक्षमा रहँदासमेत अन्य दलसरह हुनु सकारात्मक संकेत होइन । 

एकैपटक १० वटा दलले समर्थन गरेको सरकार छ । सरकार सफल बनाउनकै लागि १० दलको समर्थन, चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन गरिएको हो । त्यसको परिणाम खासै सुखद छैन । सत्ता गठबन्धनको व्यवहारलाई केलाउँदै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका छन्– ‘१० वटा पार्टी असफल भए नेपालमा जनताको छनोटमा को बाँकी रहन्छ भन्दा एमालेमात्रै बाँकी रहन्छ । तसर्थ भविष्यका लागि जे चिजबाट अनुकूल आधार तयार हुन्छ, त्यो स्थिति देखिसकेपछि नेकपा एमाले फेरि सरकारका लागि जोरजुलुम गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।’

पछिल्लो परिणाम हेरेर पहिलो संविधानसभा २०६४ मा माओवादीको जितसँग रास्वपाको तुलना गर्न थालिएको छ । शहरी क्षेत्रमा रास्वपाको जनमत छ भन्ने तर्कलाई तनहुँले खण्डन गरेको भनाइ छ । त्यसमा सत्यता देखिन्न । रास्वपाका सभापति लामिछानेले चितवनमा जनमत प्राप्त गर्दै गर्दा ती मतदाताको मुहान तनहुँ, लमजुङ र गोरखा नै हो । 

ती तीन जिल्लाको पानीढलो चितवन नै हो । उनीहरूको सांस्कृतिक, पारिवारिक, आर्थिक हरेक सम्बन्ध चितवनसँग गाँसिएकाले रास्वपाको प्रभाव तनहुँतिर उकालो लागेको हो । यसको अर्थ रास्वपा पहाडतिर उक्लिन सक्दैन भन्ने तर्क सही होइन । रास्वपाले आफ्नो पार्टीको नीति, कार्यक्रम के हो ? अझै जनताबीच प्रस्ट्याइनसकेको अवस्थामा ऊ परीक्षणकालमै छ । 

आम नेपालीको बानी सस्तो लोकप्रियता पाउने कामलाई विश्वास गरिहाल्ने खालको छ । वर्षौंदेखि हुन नसकेका काम तत्कालै गर्न सकिन्छ भन्ने भावनात्मक उत्तेजनामा रम्ने स्वभाव हामी नेपालीमा छ । अहिले जसरी रास्वपाबाहेक अरू सबै केही होइनन्, गर्न सक्दैनन् भन्न खोजिएको छ, यो सत्य होइन । २०६३ साल वरपर माओवादीको भ्रातृसंगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)ले बाहेक अरूले काम गर्न सक्दैन भन्ने ठम्याइँ थियो । त्यसको बलमा माओवादी २०६४ को चुनावमा धेरै सिट जित्न सफल भयो । 

कुनै बेला ११ लाख हाराहारीमा सदस्य रहेको, तत्काल ७५ जिल्लाको सदरमुकाममा अस्थायी क्याम्प खडा गरेर बसेको वाईसीएल यतिखेर सिला खोज्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिलेको नयाँ पुस्तामा जुन ढंगले पुराना दलबाट केही हुन सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान पैदा भएको छ त्यसमा केही सत्यता छ । यही मर्मलाई शिक्षाका रूपमा लिएर यथास्थितिमा रहेका ठूला दलहरू व्यवहारमा रूपान्तरण अनि नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण नगरी सुखै छैन । 

नमिल्दो वर्ग, विचारधारा भएकाको गठबन्धन कहिलेसम्म ? यसको असली नियत के ? यो प्रश्न अहिलेको जनमतले थप छर्लंग पार्दैै गएको छ । जुन ढंगले राजनीतिक स्थिरताका नाममा गठबन्धन गरिएको छ, यो अन्ततः ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ भएको माथि नै उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको जनमतले पनि त्यसैलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । 

राजनीतिक स्थिरता समृद्धिका निम्ति साधन हो । तर, साध्य समृद्ध राष्ट्र हो । अहिलेको १० दलीय गठबन्धनले त्यो साध्य पूरा गर्ने लक्षण देखाउँदैन । बरू राष्ट्रिय शक्ति निर्माणबाट आ–आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा मुलुकलाई समृद्धितिर डोहोर्‍याउन दुईदलीय राजनीतिक ध्रुव निर्माणको बहस यतिखेरको माग हो ।