सत्ता समीकरण परिवर्तन तथा पार्टीहरूबीचको झगडाले नेतृत्व अदलबदल भइरहँदा प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन कारखाना बनेको छ ।

सत्ता टिकाउन पहिलो पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने होडमा बितेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल झनै अस्थिर हुने देखिएको हो ।

निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको १०० दिन पूरा नहुँदै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनले प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा चरम निराशा र वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । प्रदेशहरूलाई राजनीतिकर्मीले जागिर खाने/खुवाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दा संघीयताको मर्म, आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुँदै गएको छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा नहुँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्यो । सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री मात्र हैन, स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन हुने भए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो कार्यकालको हिसाब गर्ने हो भने कुल सांसद संख्याको करीब ३० प्रतिशत सांसद मन्त्री बनेका थिए । यो संख्या भनेको हरेक ३ सांसद बराबर करीब १ मन्त्री हो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । पहिलो कार्यकालमा लुम्बिनीमा ३२ मन्त्री र दुई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला नेकपा एमालेका शंकर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने ।

पोखरेलले तत्कालीन नेकपा विभाजन हुनुअघि ६ सदस्यीय रहेको मन्त्रिमण्डल नेकपा विभाजनपछि सत्ता टिकाउन ९ सदस्यीय पुर्‍याए । 

पोखरेल अल्पमतमा परेर हटेपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको ‘मिलीजुली’ सरकार बनेपछि कूलप्रसाद केसीले मन्त्रालय विभाजन गरी ‘जम्बो’ १४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए, जुन सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो थियो ।

दोस्रो कार्यकालमा लुम्बिनीमा मन्त्रीहरूको संख्या अझै बढेर जाने देखिन्छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको तीन महिने सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री बनिसके ।

शुक्रवार बनेको नयाँ सरकारमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले तीनवटा सत्तारूढ दलका सांसदलाई मन्त्री बनाएर ४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । यसरी हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा साढे पाँच वर्षमा ४ जना मुख्यमन्त्री र ४५ जना मन्त्री बनिसके ।

८ दल र १ स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेको वर्तमान सरकारमा भागबण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाएर १२/१३ सदस्यीय बनाउने तयारीमा गठबन्धनका नेताहरू लागेका छन् ।

शुक्रबार लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्री बन्नलाई सांसदहरूको दौधधूप छ । प्रदेशसभाको यो कार्यकालको अन्तिमसम्ममा कति सांसदले राष्ट्रिय झण्डा हालेको गाडी चढ्ने हुन् थाहा छैन ।

गठबन्धनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व आधा/आधा कार्यकाल लिने साझेदारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले प्रदेशमा पहिला कांग्रेसले र त्यसपछि माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।

‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुन्छ,’ पूर्व प्रदेश मन्त्री समेत रहेका बरालले भने, ‘आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय पनि विभाजन हुने देखियो । सबैलाई मिलाएर लैजानुको विकल्प छैन ।’ 

यता तीन महिनामै सरकारको नेतृत्वबाट प्रतिपक्षको कुर्सीमा पुगेको नेकपा एमालेमा यो गठबन्धन पाँच वर्षसम्म टिक्नेमा संशय देखेको छ । गठबन्धनमा दरार देखिनेबित्तिकै माओवादी वा कांग्रेस दुईमध्ये एउटालाई साथमा लिएर सरकार बनाउने ध्यानमा एमाले छ ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नुरजंग केसीले नेता र सांसदहरू सत्ताको विकृत खेलमा लागिरहे संघीयता कमजोर हुँदै जाने बताउँछन् ।

‘अहिलेको संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढेको रहेको छ,’ प्राध्यापक केसी भन्छन्, ‘देशको आर्थिक अवस्था तहसनहस हुँदैछ । जनतालाई दुईछाक खान समस्या छ । नेताहरू सत्ताको खेलमा रमाएका छन् । जनताले परिवर्तनको झिल्को देखाइसकेका छन् । त्यो विस्फोट हुन बेर लाग्दैन ।’

मुलुकमा संघीयता आएपछिको पाँच वर्ष हेर्दा जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको केसीको भनाइ छ ।   

नेताहरू मन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा लागिरहँदा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै बहस शुरू भएका छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी दल नमिली सरकार बन्न सक्ने अवस्था केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता अझै केही वर्ष ‘ट्रयाक’ मा आउने देखिँदैन । मुलुकमा संघीयता आएको उपलब्धि मन्त्री र मुख्यमन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै देखियो । प्रदेशको आन्तरिक आयले चालू खर्चलाई ३ महिना पनि धान्दैन । आवश्यकता र औचित्यविनै प्रदेश मन्त्रालयको संख्या बढाएर राज्य कोष दोहन भएको गुनासो छ ।

एउटा मन्त्रालय फुटाउँदा प्रदेशलाई वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी आर्थिक भार थपिन्छ । शंकर पोखरेलपछिको कूलप्रसाद केसी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारलाई वार्षिक ४४ करोड व्ययभार थपिएको थियो ।

सरकार जोगाउन र नयाँ सरकार बनाउन जथाभावी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढेको आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्की बताउँछन् ।

‘समतामूलक र न्यायोचित विकासका लागि ल्याएको संघीयता नेता व्यवस्थापनको माध्यम बन्यो,’ कार्की भन्छन्, ‘यसको मोडालिटीमा परिवर्तन नगरे संघीयता कमजोर हुन्छ । फेरि संघीयताबाट पछाडि फर्किएर केन्द्रीकृत शासन सत्ता सञ्चालनको अभ्यासतर्फ लम्किए दुर्घटनाको जोखिम पनि हुन्छ ।’

मन्त्रालय फुटाएर कार्यालय नपुग्दा वडा कार्यालयमा मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न बाध्यता आइपरेको छ । 

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीको शपथ ग्रहण समारोहमा बोल्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले समेत छिटोछिटो फेरिने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको लस्कर देखेर आफू समेत जनताले दिक्क मानेको बताए ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने, ‘यस्तो घिसिपिटे तालले कसरी यो संरचना बलियो हुन्छ ? कहिले कसको दाबी भनेको छ, कहिले कसको दाबी भनेको छ । मुख्यमन्त्री पनि फेरिएको फेरियै, मन्त्री पनि फेरिएको फेरियै, मलाई त वाक्क लाग्यो । कसरी स्थिरता र देशको विकास हुन्छ ?’ शेरचनले यसो भनिरहँदा नेता/सांसदहरू गम्भीर समेत देखिएका थिएनन् । 

राजनीतिक नेतृत्वले असल नियत साथ प्रदेशलाई कार्यान्वयन नगराउने हो भने आगामी निर्वाचनसम्म समावेशी अवधारणा र संघीयस्वरूप झनै विकृत हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसको फाइदा संघीयता नचाहने शक्तिले लिन सक्नेछ । 

सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताको बाइप्रोडक्ट प्रदेशहरूमा देखिएको बताए ।

‘प्रान्तहरू बेतिथिमा गएर जनतालाई रिस उठाउने काम गरेको जस्तो देखिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘यसबाट सच्चिनुपर्छ । व्यवहारतः प्रदेश संरचना देशका लागि उपयुक्त नै हो जस्तो मलाई लाग्छ ।’