राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएकाे छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तर साथ दिँदै आए पनि रास्वपाले शुक्रवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाे हो ।

रास्वपाले १० पुसमा सरकार बनेदेखि नै निरन्तर साथ दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । नागरिकता प्रकरणमा सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको थियो । तर सांसद पद खारेज भएपछि आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुको बाबजुद पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखिरहेको थियो । तर १० वैशाखको उपनिर्वाचनपछि पार्टीको पक्षमा झन् माहोल र आकर्षण देखिएपछि रास्वपाले प्रतिपक्षी कित्ता रोजेको हो । 

यस अघि एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएका कारण विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।  

६ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका थिए । उपस्थित २६२ सांसदमध्ये प्रचण्डले १७२ मत पाएका थिए । विपक्षमा ८९ मत खसेको थियो । 

बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्नेमा प्रचण्डले सहजै बहुमत प्राप्त गरेका थिए ।  ​

रास्वपा समेतले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । प्रचण्डले उपस्थित २६२ सांसदमध्ये १७२ को समर्थन पाएका थिए । जसमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, दुई स्वतन्त्र सांसद र जनमोर्चा थिए । प्रचण्डविरुद्ध एमालेका ७९, राप्रपाका १४ सांसदमध्येबाट ८९ मत परेको थियो । केही सांसद अनुपस्थित रहे ।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकामध्ये २१ सीट भएको रास्वपाले फिर्ता लिएको छ । अब ६ सिट भएको जनमतको समर्थन कायम भए पनि सरकारबाट बाहिर छ।

प्रचण्डले विश्वासको मत पाएको १७२ मा यी दुई दलको २७ सिट घटाउँदा पनि अझै १४५ सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई कायम हुने देखिन्छ । अर्थात्, असन्तुष्ट दलले साथ छाड्दा पनि प्रचण्ड बहुमतभन्दा ७ सिट माथि नै रहनेछन् ।

तर कानून अनुसार उनले तेस्रोपटक पनि विश्वासको मत भने लिनुपर्नेछ । 

बहुमतभन्दा थोरै मतले मात्रै माथि रहेकोले सरकार टिकाइराख्न भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । समर्थन कायममा विश्वास जोगाइराख्न कांग्रेस, जसपा, नेकपा एस, लोसपासहितको समर्थन पाइराख्नुपर्ने हुन्छ ।

अझ एमालेको ७९, रास्वपाको २१ र राप्रपाको १४ सिट गर्दा ११४ संख्याको प्रतिपक्षी दबाब झेल्नुपर्ने देखिएको छ ।