पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उत्तिकै रफ्तारमा अन्यौलको पनि सामना गरिरहेको छ । गत मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा 'अप्रत्यासित' जीत हात पारेको रास्वपा उपलब्धिको उच्च रफ्तारसँगै अन्यौल र उतारचढाव समेतको सामना गरिरहेको छ । 

गत वर्षको असार १ गते सञ्चार कर्म छोडेका रवि लामिछानेले  ७ असारमा रास्वपा घोषणा गरेका थिए । वर्तमान राजनीतिबाट आजित मतदाताले गत चुनावमा रविप्रति विश्वास देखाए । छोटो समयमा मतदाताले देखाएको विश्वासमा ​रास्वपा २० सिट जितेर चौथो दल बन्यो । 

संसद्‍को चौथो ठूलो दल रास्वपा व्यवहारत: भने अझै परिपक्क बन्न नसकेको उसका गतिविधिले देखाउँछ । 

कानूनको सामान्य अभ्यासलाई ख्याल नगर्दा नागरिकता प्रकरणमा सभापति लामिछानेको सांसद पद गुम्यो। उनको पदसँगै रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता नलिनेदेखि प्रतिपक्षमा पुग्दासम्मका व्यवहार भने अस्वाभाविक खालका छन् । 

आफ्नो पद गएपछि पुनः गृह नपाउँदा रविले गत २२ माघमा सरकारमा रहेका मन्त्री नै फिर्ता बोलाएका थिए । तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएनन् । 

सरकारलाई दिएको समर्थन निरन्तर जारी राखेर उनी उपनिर्वाचनमा होमिएका थिए । पहिलेभन्दा उल्लेख्य मत ल्याएर निर्वाचन जित्न सफल भए । तर निर्वाचन जितेर आएपछि वैशाख २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । 

सरकारबाट फिर्ता भएपछि किन समर्थन कायम राखिरहेको भन्नेबारे रास्वपाले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेको थिएन । उपनिर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा उभार देखिएपछि प्रतिपक्षी खेमालाई बलियो बनाउन समर्थन फिर्ताको घोषणा रविले गरेका थिए । 

‘हामी पनि आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सदाशयता सरकारमा रहने दलको थियो । प्रधानमन्त्रीको थियो । जनमतको कदर गर्नुपर्ने भएकोले रचनात्मक प्रतिपक्षीमा बसेर संगठन निर्माणमा लाग्न समर्थन फिर्ता लिएका हौँ,’ समर्थन फिर्ता लिँदै २२ वैशाखमा रविले भनेका थिए, ‘अब डेलिभरीमा केन्द्रित भएर काम गर्छौ । पार्टी नयाँ छ हाम्रो नयाँ कुरा सुन्न अझै बाँकी छ ।’   

आफ्ना अपिल र नारामा रास्वपाले जनजीविकाका सवाल, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, महंगी र मूल्यवृद्धिविरुद्ध नारा अगाडि सार्दै आएको छ । आफू सत्ता र शक्तिमा पुग्दा नागरिकसँग जोडिएका यी विषयमा योजनावद्ध काम गर्ने घोषणा रास्वपा पार्टीले गर्दै आएको छ । 

रास्वपाको उदय विरोध मात्रै होइन बेथितिले किचिएका नागरिकका लागि केही गर्ने हुटुहटीले भएको थियो । यसैले विरोधभन्दा सरकारमा गएर देखिने काम गर्नुपर्ने चुनौती उसका लागि थियो । तर अवसर आउँदा पनि परिपक्वता देखाएर अघि बढ्नुको सट्टा कच्चा गतिविधि देखाएको आरोप रास्वपामाथि छ। पार्टीका निर्णय र सभापतिका भाषणका मान्यता भने आपसमै अन्योल लाग्ने खालका छन् । 

गृहमन्त्रालय खोजिरहेका रविलाई प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने र काम गर्ने वातावरण बनाउने बताएका थिए । उपनिर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी हुने गरी पटकपटक प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता पनि गरे । तर, 'प्रधानमन्त्रीले मिलेर काम गरौं आउनुस्' भनेर आग्रह गर्दै गर्दा रविले सरकारलाई दिएको समर्थन समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गराएका थिए । 

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगीमा सरकारले आक्रामक तीव्रता दिएको छ । कुनै समय रविले नै चलाएको गृहमन्त्रालयको अग्रसरतामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकटका नेतामाथिसमेत छानबिन अघि बढेपछि रवि बाहिरै बसेर यी गतिविधि नियाल्न बाध्य छन् । 

सरकारले चारैतिरबाट समर्थन बटुलिरहेको अनुसन्धानमा रविले पनि सकारात्मक भन्दै बधाई दिएका छन् । तर उनले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको भेट र बाहिर दिएको प्रतिक्रियाले भने विरोधाभास देखाउँछ । 

‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि थुप्रैमा जसरी फाइल खोल्नुभएको छ त्यसमा तपाईँलाई धन्यवाद छ । मैले सडकबाट के–के सहयोग गर्न सक्छु गर्छु’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा रविले भने, ‘सरकारमै जाने हाम्रो योजना सफल हुन सकेन । अब हामीले सडकबाट समर्थन गर्छौं । हामी अब भ्रष्टाचारीविरुद्ध सडकमा उत्रिन्छौँ ।’

रविले राम्रो कामको लागि सरकारलाई धन्यवाद दिने, सरकारमा जाने योजना सफल नभएको र भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिन्छौं भनेर एकैपटक भन्नसमेत भ्याएका छन् । 

शुक्रवार भक्तपुरको सूर्यविनायक पुगेर रविले प्रतिपक्षमा भए पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार अघि बढ्दा सहयोग हुने पनि बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई मैले हिजो बालुवाटारमा गएर भेटेको छु, मैले उहाँलाई हौसला दिएर आएको छु, भ्रष्टाचारका सबै फाइल एकपछि अर्को खोल्नुस्, जुनसुकै दलका नेता परे पनि जोगाउन नलाग्नूस्, दोषीमाथि कारवाही गर्नूस्, हाम्रो पार्टीबाट नागरिकका पक्षमा काम गरे सहयोग गर्छौं,’ लामिछानेले भनेका थिए । 

अघिल्लो दिन सरकारको कामको गुणगान गाएका रविले शनिवार भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा भने फेरि फरक शैलीमा प्रस्तुत भए । एउटा काण्डको अनुसन्धान खोल्दैमा सरकारको सफलता भनेर मान्न नसकिने उनको भनाइ थियो । 

‘शरणार्थी प्रकरणमा जो–जो मुछिएका छन् । उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन’ रविले भने, ‘तर एउटा काण्डमा सरकारले अनुसन्धानको फाइल खोल्यो भन्दैमा उसको सफलता भन्नु अलि धेरै नै हुन्छ ।’ यद्यपि उनले यत्ति काम गरे पनि सरकारलाई बधाई भन्नुपर्ने बताए । दुई दिनमा रविका दुईथरी कुरा आएका थिए । 

सरकारलाई दिएको समर्थ फिर्ता लिएको दिन रविले शरणार्थी प्रकरणमा आफूले पनि गृहमन्त्री हुँदा केही चरण छलफल गरेको भन्दै छानबिनमा आफ्नो पनि हिस्सा लिन खोजेका थिए । 

पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेको दिन गत बुधवार एक घण्टा पनि नबित्दै रविका विरोधाभास स्टाटस आएका थिए । शरणार्थी प्रकरणमा एउटा तोप पड्काउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । रविले यस्तो लेख्दा खाँणलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उनको निवास पुगिसकेको थियो । खाँण पक्राउ परेपछि केही मिनेटलगत्तै प्रहरी, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै रवि यो शिलशिला नरोकियोस् लेख्न बाध्य भए । गृहमन्त्री भइसकेका रविले प्रक्रियामा अघि बढिसकेको विषयमा पनि आफू अपडेट नभएको र सूचना नराखेको भन्दै केही संचारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले उनलाई उडाएका थिए ।

थुप्रै विरोधाभास
रविले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेपछि गृह मन्त्रालयजान अड्डी लिउका थिए । गैरसांसद रहँदासमेत उनले गृहमा राखेको अडान पार्टी भित्रैका सदस्य र नेताले पनि रुचाएका थिएनन् । पासपोर्टमाथि प्रश्न उठिरहँदा नागरिकता लिएकै भरमा उनले प्रभावशाली मन्त्रालय लिन देखाएको ढिपीले उनको आलोचना बढेको थियो । विवादास्पद छविका डोलप्रसाद अर्याललाई श्रममन्त्री बनाउँदा पनि रविको आलोचना भयो । 

आफ्नो पद गएपछि गृह नपाउँदा रविले सरकारमा रहेर काम गर्न खोजिरहेका मन्त्रीलाईसमेत फिर्ता बोलाए । तर समर्थन फिर्ता लिएनन् । 

१० पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समीकरणमा रविको २० सिट आवश्यक थियो । तर २६ पुसमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री एमाले र रविको पार्टीको दबाबबाट मुक्त भएका थिए ।  
४ मंसिरको निर्वाचनमा शानदार जित दर्ता गरेका ४ पुसमा रास्वपाको संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए । पहिलो चुनावबाटै प्रभाव छोडेका उनी ११ पुसमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नियुक्त हुन सफल भए । शिशिर खनालर्लाइ शिक्षा र डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री बनाए । डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भइन् । 

१३ माघमा सर्वोच्च अदालतबाट रविको नागरिकता अवैध ठहर भयो । १५ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको पुनः प्राप्ति गरे । राहदानी विभाग पुगेर विवादास्पद राहदानी पनि बुझाए । नागरिकता पाएकै दिन उनले सदस्यता पाउनेदेखि सभापति बन्ने प्रक्रियासमेत पूरा गरे । नागरिकता पाएपछि गृहमन्त्रालयका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उनले पटक भेट गरेका थिए । तर कुनै हालतमा गृह नपाएपछि रविले २२ माघमा सरकारबाट मन्त्री फिर्ता गराए ।   

रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल आफूहरूले परम्परागत दलभन्दा फरक राजनीति गर्न खोज्दा यस्तो देखिएको बताए । 

‘हामीले गर्न खोजेकै यस्तै हो । प्रतिपक्षी भएपछि सरकारका सही कामलाई पनि गलत नै देख्नुपर्ने र सत्ता पक्षले गलत गरिरहँदा पक्षधर समर्थक भइरहने प्रक्रियालाई हामी तोड्न चाहन्छौं’ अर्यालले लोकान्तर भने, ‘आवश्यक परे हामी सत्ता छँदा, सडकमा वा सदनमा जहाँ पनि संघर्ष गर्न तयार छौं ।’
 
शरणार्थी प्रकरणमा सरकारलाई धन्यवाद भन्न हतार गरिएको उनले बताए । ‘यो प्रकरणमा सरकारलाई धन्यवाद दिने बेला भइसकेको होइन । हाम्रा साथीहरूले छिटो धन्यवाद दिए’ उनी भन्छन्, ‘फाइल खुल्दै छ । यसको अनुसन्धानले कसरी किनारा पाउँछ हेर्नै बाँकी छ । सरकारले सही मुद्दा ल्याए समर्थन गर्छौ देश, जनता र नागरिकको हितमा नभए विरोध गर्छौ । हाम्रो राजनीति नै यही हो ।’ 

आकार र आधार नलिँदा विरोधाभास

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भर्खरै जन्मिएको पार्टीले आकार र आधार नलिँदा विरोधाभास गतिविधि देखिएको जानकारी दिए । 

‘रास्वपा भर्खरै जन्मिएको कान्छो पार्टी हो । यसले पार्टीको रूपमा आकार लिँदैछ । पार्टीको गहिरो आधार पनि लिइसकेको हुँदा यसका प्रारम्भिक काम गराइमा विरोधाभास देखिएको हुन सक्छ । काम गराई र भनाइमा तलमाथि देखिएको हुन सक्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पार्टीमा राम्रा व्यक्तिहरू छन् । व्यक्तिहरू छन् । सहजै यी सबै एकै ठाउँमा बसिरहन गाह्रो हुन सक्छ ।’

यद्यपि आशा र उत्साह जगाउन युवाले गरेको प्रयासलाई राम्रो मान्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘युवाले नयाँ पार्टी जन्माउने प्रयास गरेका छन् । राम्रै गरून्’ श्रेष्ठले भने, ‘तर राजनीतिक सोच र काम गराइमा निरन्तरता देखिएको छैन । यसलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ ।’