नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । भाग ४ को धारा ५१ मा राज्यका विभिन्न नीतिहरूबारे विशेष व्यवस्था छ । जसमध्ये 'विकास सम्बन्धी नीति'मा(५१ 'च') 'वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको  आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने' भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । यस प्रावधानलाई मूर्त रूप दिन विभिन्न मन्त्रालयबाट नीतिहरू जस्तै: 'राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति'देखि अन्य सहायक नीतिहरू छन् । नीतिहरू बन्ने तर ठोस रूपमा कार्यनीति, रणनीतिहरू नबन्ने तथा नीतिलाई लागु गर्न चाहिने आवश्यक ऐन-कानुनको अभावमा धेरै नीतिहरूले लिएका लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने समस्याहरू विद्यमान छन् । नीति बनाउन हामीले विषय विज्ञको सहायता लिएता पनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पक्षको आँकलन वा व्यवस्था नगरी नीति लागु गर्नु नै नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नु हो ।

हाल विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूले आफ्नो लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणहरूमध्ये अनुसन्धान सुशासन पनि एक हो। धेरै जस्तो संस्थाहरूलाई अनुसन्धान सुशासनको बारेमा कि त थाह नै छैन या यसलाई नजर अन्दाज गरेर बसेका छन् । यस्तो हुनुको कारण कुनै एकत्रित नीति नभएर मात्रै होइन छलफलसमेत भएको छैन ।

अनुसन्धान सुशासनको जग भनेको सन् १९३२ देखि १९७२ सम्म लगाएर काला जातिहरूमा भिरङ्गी (सिफलिस) रोगको अध्ययनले उठाएका अनुसन्धान नैतिकताका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न सन् १९७८मा ल्याइएको बेलमन्ट रिपोर्टलाई लिइन्छ । यस रिपोर्टले कुनै पनि अनुसन्धानका तीन आधारभूत सिद्धान्तबारे स्पष्ट लेखेको छ । जसमा अनुसन्धान (तथा संलग्न अनुसन्धानकर्ता) ले अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु तथा उनीहरूको स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्नु पर्ने, अनुसन्धान गर्ने क्रममा कसैलाई हानि गर्न नहुने र अनुसन्धानमा सबै प्रकारका न्याय सुनिश्चित गर्ने जस्ता सिद्धान्तहरू छन्।

तर नेपालका अनुसन्धान क्रियाकलापमा संलग्न संस्थाहरूले अनुसन्धानका न्यूनतम् सिद्धान्तहरू अनुसरण गरेका छन् त भन्ने प्रश्न अहम् रहेको छ । र बेला बेलामा केही आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत केही समाचार वा दस्ताबेजहरू देखिएका छन् ।

रिट्रयाक्सन डाटाबेस (जसले जर्नलमा प्रकाशित लेखहरूको अनुसन्धान आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भई जर्नलले प्रकाशन निर्णय फिर्ता लिएका लेखहरू सूची)ले हालसम्म नेपालबाट वा नेपाली अनुसन्धान संस्थाका अनुसन्धानकर्ता संलग्न भएका ३१ वटा लेखहरू प्रकाशनको निर्णय उल्टिएका उल्लेख गरेमध्ये ७ वटा (अर्थात् २२ प्रतिशत) लेखहरू सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिई अनुसन्धानगरी प्रकाशित भएका र प्रकाशन निर्णय उल्ट्याइएका सूचीहरू राखेको छ। यसको मतलब ती अनुसन्धानमा न्यूनतम आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएको प्रमाणित भएका हुन्। रिट्रयाक्सन डाटाबेसमा उपलब्ध प्रकाशन निर्णय उल्ट्याइएका मध्ये ५ वटा लेखहरू नेपालको जर्नल डाटाबेसमा आबद्ध जर्नलहरूमा प्रकाशित भएका लेखहरू छन् तर यदि नेपालबाट प्रकाशित हुने सबै जर्नलहरूले प्राज्ञिक जर्नलको न्यूनतम सिद्धान्तलाई अपनाउने हो भने यो सङ्ख्या अत्यधिक हुन सक्छ ।​

रिट्रयाक्सन डाटाबेसको सूचना नै अनुसन्धान सुशासन या अनुसन्धान आचारसंहिता पालना गरे नगरेको मानक होइन । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक अनुसन्धान प्रतिवेदन, नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिज्मले तथा अन्य पत्रपत्रिका वा सञ्चार माध्यमबाट अनुसन्धान आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा धेरै प्रकरणहरू उल्लेख गरिसकेका छन् । जसले हाम्रो अनुसन्धान सुशासनको अवस्था उदाङ्गो बनाइदिएको छ । यदि ती विषयहरू प्रायोजित भए सम्बन्धित संस्थाहरूले रिपोर्टरहरूलाई कारवाही गर्नु पर्दछ । होइन भने संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी वा संस्थागत कारवाही गर्नु पर्दछ। अनुसन्धानको दायरामा नआएका, नजर अन्दाज गरिएका वा समाचार बन्न नसकेका विषयहरू धेरै छन् । जसमध्ये हाम्रो अनुसन्धान संस्थाहरूमा आएका अनुसन्धान वृत्ति वा ग्रान्टहरू कसरी प्रयोग हुन्छन् र कसरी अनुसन्धानहरू हुन्छन् भन्ने विषय धेरै रोचक हुन सक्छ । तर विडम्बना यस्तो विषय हेर्ने कानुनी सल्लाहकार वा विभाग ती संस्थाहरूमा छैनन् भन्दा अन्यथा नहोला ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरूले आफ्नै अनुसन्धान संस्था वा अनुसन्धानबाट आएको बौद्धिक सम्पत्तिलाई बजारमा ल्याउन कम्पनी खोल्नु नौलो होइन तर विश्वविद्यालयको अनुसन्धान वृत्ति र अनुसन्धान ग्रान्ट नै बाइपास गर्नेगरी क्रियाकलाप हुनु, प्राध्यापकको नजिकको वा छत्रछायामा बसेकाहरूले निर्वाध अनुसन्धान कृतिहरूमा योगदानविना नै लेखकको दर्जा पाउनु नौलो नै रहेन । तर पनि कसले प्रश्न उठाउने ? आवाज उठ्यो नै भने वा यो 'महत्त्वपूर्ण वा संवेदनशील विषय हो' यसलाई करेक्सन गर्नु पर्छ भनेर कसैले आवाज उठाएको खण्डमा त्यस्ता आवाजहरू दबाउन विभिन्न हत्कण्डा समेत अपनाउने गरिएका उदाहरणहरू छन्। किन भने यहाँ त प्रश्न गर्ने र विषय उठान गर्नेलाई नै पातालमा पुर्‍याइदिने चलन छ । यदि अनुसन्धानको प्रभाव बढाउने हो भने प्राज्ञिक बेथितिका बारेमा बोल्ने वा अनुसन्धान सुशासनका बारेमा वकालत गर्नेहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ र त्यस्ता बेइमानहरूलाई प्राज्ञिक क्षेत्रमा स्थान दिइनु हुँदैन । यदि त्यसरी प्रश्रय दिने हो भने हाल प्राज्ञिक वृत्तमा चर्चाको शिखरमा रहेको अनुसन्धान कोषको प्रभाव शून्य हुनेछ ।

अनुसन्धान सुशासन कायम राख्न अपनाउनु पर्ने न्यूनतम क्रियाकलापहरूमा अनुसन्धानका न्यूनतम मानकहरूको पालनाको सुनिश्चितता, जिम्मेवार र जवाफदेही पूर्ण अनुसन्धान संस्कृति, गुणस्तरीय अनुसन्धान हुने सुनिश्चितता र अनुसन्धानका विभिन्न प्रक्रिया तथा अवस्थाहरूको अनुगमन पर्दछन् । धेरै जस्तो नेपालका अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाहरू तथा अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा यी उल्लेखित कुराहरूको अभाव रहेका कारण नेपालको निराशा बढेको हो र भएका अनुसन्धानहरूका प्रभाव कम भएको हो।

अनुसन्धान प्रशासन तथा सुशासनका नाममा केही प्रयासहरू नभएका भने होइनन् तर ती प्रयासहरू अध्येताहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने खालका छन्। उदाहरणको लागि अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गर्ने संस्थाहरूले अनुसन्धानको मर्म बुझ्न नसक्नु, विज्ञान सम्बद्ध विषयमा आएका प्रस्तावहरूलाई बढी ध्यान दिनु, अध्येताको प्रस्तावभन्दा पनि वैयक्तिक विवरणलाई बढी प्राथमिकता दिनु र सोही अनुसार अनुसन्धान वृत्तिको आकार मूल्याङ्कन गर्नु यसका उदाहरणहरू हुन् । एकै प्रकृतिको अनुसन्धान उद्देश्य भएता पनि अनुभव र योग्यताको आधारमा अनुसन्धान प्रस्तावको बजेट फरक हुनु, अनुसन्धान उचित तवरले भए नभएको सुनिश्चितताको मूल्याङ्कन तथा गुणस्तरको मूल्याङ्कनसमेत अध्येताको अनुभव र योग्यता वा पहुँचको आधारमा निर्क्योल हुनु अनुसन्धान सुशासन तथा प्रशासनमा आएको विचलनका केही आधारहरू हुन् ।  सबै अनुसन्धानमा अनुसन्धानको प्रकृति र लागत लगभग एकै प्रकारको हुनु पर्दछ 'भ्यालु फर मनि' अन्य क्षेत्रमा मात्रै होइन यस विधामा समेत लागु हुनु पर्छ ।

अझ उपल्लो स्तरमा पहुँच भएका अध्येताहरूको अनुसन्धानका न्यूनतम मूल्य मान्यताहरूका विषयमा (यदि आचार संहिता नै उल्लङ्घन भएको भए पनि) प्रश्न उठाउनु वा त्यस्ता अनुसन्धानमा पारदर्शिता खोज्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै प्रकारले हाम्रो अनुसन्धान सुशासन अगाडि बढ्नु धेरै विडम्बना हो । यदि यसैगरी हाम्रो अनुसन्धान र सम्बद्ध सुशासन प्रणाली अगाडि बढ्ने हो भने अनुसन्धान कोषको चरम दुरुपयोग हुने निश्चित छ। हाल विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट अनुसन्धान वृत्तिहरू प्रदान गरिँदै आएको छ तर ती अनुसन्धान वृत्ति कसरी उपयोग हुँदै छ भन्ने न त अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई ज्ञान छ न अनुसन्धान वृत्ति पाउने अनुसन्धान कर्ता कार्यरत संस्थाहरूले अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाएका छन् । बेला बखत सामाजिक सञ्जालमा तथा समाचारहरूमा केही छिटपुट आवाजहरू आएता पनि कानुनी जटिलताका कारण कारबाही गर्ने संयन्त्र तथा कानुन समेत नभएको अवस्था छ। तसर्थ अनुसन्धान कोषको निर्माण धेरै स्वागत योग्य भएता पनि हामीले अनुसन्धान सुशासनको बारेमा वृहत् फ्रेम वर्क बनाई प्रत्येक संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले उक्त अनुसन्धान कोषको उच्चतम उपयोग गर्ने प्रणाली र दुरुपयोग भएको खण्डमा कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणालीको जरुरत छ ।

तसर्थ अनुसन्धान कोषलाई उच्चतम उपयोग गर्न राज्य अनुसन्धान आचारसंहिताको विषयमा निर्ममसमेत हुनु पर्दछ र सोही अनुरूप उक्त अनुसन्धान कोषको पहुँचको लागि अनुसन्धान आचारसंहिता पालना हुने र अनुसन्धान सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ । यसको नियमन र अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र अनुसन्धान आचारसंहिता तथा सुशासन संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ । यस संयन्त्रलाई सहयोग गर्न र अनुसन्धान सुशासनलाई बढवा दिई प्राज्ञिक अनुसन्धान संस्थाहरूले आ-आफ्नो संयन्त्र बनाउने र सबै प्राज्ञिक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित वृत्ति तथा अनुसन्धान क्रियाकलापहरू जिम्मेवारी र जवाफदेही पूर्ण भएको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ । यदि नभएमा अनुसन्धान कोषको दुरुपयोग हुने मात्रै होइन अनुसन्धानका नाममा फेरि वितृष्णा आउनेछ । त्यसैले जिम्मेवार पूर्ण र जवाफदेही पूर्ण नभएको पाइमा संलग्न संस्थालाई कारवाही गर्न सक्ने अख्तियार यस संस्थालाई हुनु पर्दछ। जसले गर्दा अनुसन्धान कोषको मात्रै नभएर राज्यको लगानी तथा दक्ष जनशक्तिको उचित उपयोग हुने छ ।