सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राइडर सेवाको व्यवस्थित प्रयोग गर्न आवश्यक कानून बनाउने भएको छ । 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न कानून बनाउने बताए ।

पछिल्लो ६ वर्षदेखि कानून अभावमा चलिरहेको राइडर सेवालाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न बल्ला सरकारले चासो देखाएको हो ।

यसले पछिल्लो समय फस्टाइरहेको पठाउसहितको सेवा व्यवस्थित हुने भएको छ ।

सरकारले कानून नबनाएका कारण तजबीजको भरमा हाल राइडर सेवा चलिरहेको छ ।