×

टिकापुर घटना

रेशम चौधरीलाई जेठ १५ गते रिहा गर्ने तयारी, माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो

जेठ ८, २०८०

फाइल फोटो

टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले सदर गरे पनि सरकारले उनलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको छ ।

चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।


Advertisment

रेशमको कैद माफी मिनाहा गरी रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । त्यसका लागि डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमार्फत रेशम चौधरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार समेत गरिसकेका छन् ।


Advertisment

डिल्लीबजार कारागारका जेलर रोमबहादुर महतले रेशम चौधरीको मुद्दा अन्तिम फैसला भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको स्वीकारे ।

'रेशम चौधरीले आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भन्ने कुरा जान्नका लागि हामी (कारागार कार्यालय)मार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको हो,' महतले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै पनि कैदी बन्दीलाई आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भनेर जान्ने हक हुन्छ । उहाँले पनि सोही हकअन्तर्गत बुझ्न खोज्दा कारागार कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।'

कैद माफी मिनाहाका लागि पत्राचार गरिएको हो कि हैन भन्ने विषयमा भने उनले केही खुलाएनन् ।

स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा अन्तिम भइसकेको जवाफ कारागारमार्फत रेशम चौधरीलाई पठाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको कारागार स्रोतले बतायो ।

गृहबाट रेशमलाई माफी दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जाने र त्यहाँबाट निर्णय भएर राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिश गरिने गृह स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

स्रोतका अनुसार केपी ओली सरकारकै बेला महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रेशम चौधरीसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने भन्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट त्यतिबेलै मुद्दा अन्तिम भएको थियो ।

'नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा अन्तिम भएको त दुई वर्षअघि नै हो,' स्रोतले थप्यो, 'रेशम नै सर्वोच्च अदालत गएकाले त्यतिबेला माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिलेन । अहिले रेशमको तर्फबाट दिइएको पुनरावेदनमा पनि अन्तिम फैसला भइसकेको छ ।'

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले रेशम चौधरीको हकमा विभागले केही निर्णय नगरेको बताए ।

'विभागले गर्ने भनेको कैद कट्टा हो । ५० प्रतिशत कैद काटिसकेकालाई मात्र कैद कट्टाको सिफारिश गर्ने हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'आममाफीको कुरा गृह मन्त्रालयले गर्ने भएकाले हामीलाई थाहा हुँदैन ।'

आममाफीका लागि कैदीले सोझै पनि निवेदन दिन सक्ने उनले बताए ।

'५० प्रतिशत कैद काटेको तथा कारागार कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको सिफारिसमा राम्रो आचरण भएको, नकारात्मक सूचीमा नपरेकोलाई मात्र विभागले कैद मिनाहाका लागि सिफारिश गर्ने हो,' उनले थपे, 'त्यसबाहेक माफी मिनाहाका लागि सिधै राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिने गरिन्छ ।'

यसका अलावा गृह मन्त्रालयबाट सिधै प्रस्ताव तयार भएर पनि निर्णय हुने भएकाले त्यस विषयमा आफूहरूलाई केही थाहा नहुने उनी बताउँछन् ।

माफी मिनाहा वा कैद कट्टाको विषयमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर राष्ट्रपति कार्यालयमा नामावली पठाउने गर्छ ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिमार्फत कैद मिनाहा हुने गरेको  छ ।

संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि २०७२ सालमा टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्किँदा उच्च प्रहरी अधिकारी र नाबालकसहित ७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

त्यही घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलालाई उच्च अदालत दिपायल हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ ।

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक २०, २०८०

शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए ।​​ सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x