नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानीको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमकै हुने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै व्यक्ति तथा प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम कम्पनीकै रहेको बताएको छ । 

“स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) वमोजिम वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएकाले निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम असूल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ वमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ”, प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता निज कम्पनीकै दायित्वसमेत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीको जिम्मा कम्पनीको मात्रै रहेको भन्दै प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारको कुनै दायित्वसमेत नभएको जनाएको छ ।​

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणवापतको रु २१ अर्ब ८६ करोड र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट रु दुई अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । 

कम्पनीले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार प्राइम बैङ्कबाट रु ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार तीन सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कबाट रु एक अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैङ्कबाट रु ८ करोडभन्दा बढी ऋण लिइएको उल्लेख छ ।

मूल्य निर्धारण समिति

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि सूची दर्ताको सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले दोस्रोपटक सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि सूची दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।

प्राधिकरणले समितिको संयोजकका लागि सूचीकृत भ्यालुएटर भई कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १५ वर्ष लेखा परीक्षकको रूपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सदस्यका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सिए शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको एक जना, सूचीकृत सम्पत्ति भ्यालुएटर एक जना, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ एक जना र कानुन वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्यअनुभव भएको एक जना समितिमा सदस्यको रूपमा रहने उल्लेख छ ।