×

कर असुलीका लागि संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्दै कामपा

जेठ ११, २०८०

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पत्ति कर र बहाल कर बुझाए/नबुझाएको, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण भए/नभएबारे बुझ्न अनुगमन गर्ने भएको छ ।  

त्यसका लागि वडास्तरीय राजस्व अनुगमनका संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नका लागि कामपा राजस्व विभागले ३२ वटै वडा कार्यलयलाई पत्राचार गरेको छ ।  अनुगमनका क्रममा अनलाइन राजस्व दाखिला प्रणालीबाट कर दाखिला गर्न प्रोत्साहन गर्न, प्रणाली सञ्चालनका विषयमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको कामपा राजस्व विभाग प्रमुख धुव्र काफ्लेले जानकारी दिए । 


Advertisment

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी परिचालन हुने अनुगमनका लागि यही जेठ १ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय गरेको थियो । तोकिएको दिनमा सम्बन्धित करदाताहरुको स्थलमा पुगेर सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसाय दर्ता नवीकरणको फारम भरिनेछ । 


Advertisment

यस क्रममा आवश्यक कागजातहरुको प्रतिलिपिसमेत लिइनेछ । यसरी भरिएका विवरण फारामहरु हरेक दिन वडा कार्यालयमा बुझाइनेछ । वडा कार्यालयमा प्राप्त भएका फारामहरु कम्प्युटरमा इन्ट्री गराएर प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता जारी गरिनेछ । यसबापत तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्व सम्बन्धित करदाताहरुलाई अनलाइन प्रणालीबाट तिर्न लगाइनेछ । 

अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी नगर्ने करदाताहरुलाई कर बुझाउन र प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता बुझ्न वडा कार्यालयमा नै बोलाइनेछ । कामपा क्षेत्रभित्र भएका बहाल कर तिर्नुपर्ने करदातालाई अनुरोध गर्दै राजस्व विभागले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकमका क्षेत्रमा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहको मात्र अधिकारमा रहेको भन्दै सोहीअनुसार बुझाउन आग्रह गरिएको छ । 

राज्यको मूल कानुन संविधान, सङ्घीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कतै व्यक्ति तथा संस्था भनी छुट्याएको छैन । नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कामपाको राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम उल्लेख गरिएको प्रमुख काफ्लेले बताए । 

संस्थागत बहाल कर नेपाल सरकारका निकायले सङ्कलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहको एकल अधिकारमा रहेको काफ्लेले स्पष्ट पारे ।

 संविधानको धारा, ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था  छ । 

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x