विभिन्न ६१ जना नागरिक अगुवाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । साध्यबहादुर भण्डारी, डा सुरेन्द्र भण्डारी, रामकुमार रिजाल, सुवोधराज प्याकुरेल, अनिल योगी, स्वागत नेपालसहितका ६१ जना विज्ञप्तिमार्फत यसअघि प्रमाणीकरण नभएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर गरिएको छ ।  

‘संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार प्रष्ट पारेको अवस्थामा कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र विधेयक सम्बन्धमा केबल संसदले मात्रै आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरी विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यकारी प्रवृत्ति असंवैधानिक छ’, ६१ जनाको संयुक्त व्यक्तव्यमा भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्न पठाउने कार्य संवैधानिक रुपमा गलत र राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमिकतको दृष्टिकोणले घातक रहेकाले यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ । 

यस्तै राष्ट्रपतिलाई पनि सरकारको गैरसंवैधानिक कार्यलाई साथ र समर्थन नदिन अनुरोध गरिएको छ ।