​​नेपाल वायुसेवा निगमले पाँच वटा जहाज ग्राउण्डेड गरेको छ ।

ऋणमा किनेका चिनियाँ जहाज सञ्चानको पाँच वर्षमा १ अर्ब ९० करोड डुबेपछि सधैँलाई ग्राउण्डेड गर्ने (नउडाउने) निर्णय गरिएको निगमले बताएको छ ।

संसदमा चिनियाँ जहाजका विषयमा प्रश्न उठेपछि निगमले ती जहाज उडाएर नाफा कमाउन नसक्ने निष्कर्षसहित २ वटा एमए ६० र ३ वटा वाई १२ नामक चिनियाँ जहाज १५ साउन २०७७ देखि नउडाउने निर्णयमा पुगेको हो ।

निगमद्वारा विभिन्न समयमा गठित अध्ययन समितिहरूको सिफारिसको आधारमा उक्त जहाजहरू सञ्चालन गर्न प्राविधिक, व्यावसायिक र आर्थिकरूपमा अनुपयुक्त भएको, बीमा खर्च तथा इन्धन खपत अत्यधिक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७५/०७६ सम्म जहाजहरू संचालनमा रहँदा पछिल्लो समय वार्षिक ७७ करोड ७४ लाख १० हजार १४३ रूपैयाँ घाटा भएको थियो । 

यो अवधिसम्ममा कुल घाटा १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ३३ हजार ११४ रूपैयाँ भएको निगमले जनाएको छ ।

थप समय सञ्चालन मै राखिरहँदा निगमलाई आर्थिक बोझको रूपमा दायित्व थप हुँदै गएको र विभिन्न प्राविधिक कठिनाइ समेत बढ्ने देखिएपछि जहाज नउडाउने निर्णयमा निगम पुगेको हो । निगमले सोमवार एक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसबारे जानकारी दिएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको कार्यकालमा मिति २०७७ असार १६ मा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त जहाजहरू मिति २०७७ साउन १५ देखि सञ्चालनमा नल्याउने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ ।

तत्पश्चात् उक्त जहाजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पसहित तत्कालीन महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलद्वारा गरिएको पत्राचारअनुसार नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७७ चैत ४ को निर्णय बमोजिम लिजमा दिन वा बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि २०७७ चैत १२ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत निर्देशन भएको थियो । 

यसै बीचमा निगमको नेतृत्व वर्तमान व्यवस्थापनले सम्हाले पश्चात् ती जहाजलाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर मिति २०७८ कात्तिक २२ गते एक उप–समिति गठन गरी अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सरकारको निर्णय एवं निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०७९ भदौ २३ को निर्णय बमोजिम उक्त जहाजहरू लिजमा दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि भाडामा जान सकेको थिएन ।

निगमले २०७९ भदौ २९ गते नियम अनुसार ४५ दिनको र मिति २०७९ कात्तिक १६ मा पुनः १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । दुबै पटक कुनै पनि आवेदन नपरेपछि सरकारको निर्णयअनुसार उक्त जहाजहरू बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि जहाज मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यी जहाजहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा निगमको सञ्चालक समितिको निर्णय एवं तालुकदार मन्त्रालयको समन्वयमा अगाडि बढाउने जानकारी पनि निगमले दिएको छ ।