चैत २७, २०८०
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मध्यम वर्गीय परिवारको रुचि रहेको र पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी रुचाइएको सवारीसाधनमा कर बढाएका छन् ।
महतलाई सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै घटाएको आरोप लागेको छ ।
मन्त्री महतले आइतवार सार्वजनिक गरेको बजेटले ५० वाटभन्दा कम क्षमताका सवारीलाई १० प्रतिशत भन्सार लिने व्यवस्था गरेका छन् । यसअघि यो सेग्मेन्टका गाडीमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क थियो । अब यो गाडीमा थप ५ प्रतिशत भन्सारसहित १० प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत थप भएको छ ।
महतले ५०–१०० वाटसम्मका सवारीका लागि भने १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गरेको छन् । यो सवारीको भन्सार शुल्क गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क भने बढेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वैशाखमा भित्रिएका २ हजार ९५५ विद्युतीय सवारीमध्ये २ हजार ८८२ वटा यही १०० किलोवाटको मात्रै छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको र मध्यम वर्गकाले रुचाएको यस्तो सवारीको बिक्री बढ्न थालेपछि सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क पनि बढाएको हो ।
बजेटले १००–२०० वाटसम्मका सवारीसाधनलाई २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लगाएको छ । यसअघि चालू आवको बजेटले ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क थियो । तुलनात्मक रूपमा १०० वाटभन्दा कम प्रयोग भएको यो सवारीमा सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै १०–१० प्रतिशतले घटाएको छ ।
२००–३०० वाटसम्मलाई सवारीको पनि भन्सार दर घटेको छ । यो सेग्मेन्टको सवारीसाधनमा ४० प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यस्तो सवारीको भन्सार चालू आवमा ४५ प्रतिशत थियो । अन्तःशुल्क भने ४५ प्रतिशत नै थियो । बजेट भषणपछि तुरुन्तै लागू भएको यस्तो भन्सार दर ५ प्रतिशतले घट्दा अन्तःशुल्क भने घटेको छैन ।
२००–३०० किलोवाटको विद्युतीय सवारी भने गत वैशाखमा जम्मा ६६ वटा मात्रै भित्रिएको छ । यो कम प्रयोगमा आउने सवारी भएको नाडाले बताएको छ ।
३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीलाई ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यो चालू आवकै अनुपातमा हो । यसमा कुनै थपघट भएको छैन । यो क्षमताको सवारीमा उपभोक्ताको खासै रुचि नहुँदा भित्रिन पनि नसकेको नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले बताएको छ ।
नाडाका अनुसार ५०–१०० वाटका सवारी अलि बढी चल्ने सवारीमा पर्छ । यो सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क नबढाउन सुझाव दिएको भए पनि अर्थमन्त्रीले अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पनि परिमार्जन भएर आएको प्रतिक्रिया नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । उनका अनुसार १००–२०० वाटसम्मको सवारीमा भने भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै बढेको छ । यो सेग्मेन्टका सवारी पनि अलि बढी नै रुचाउने सवारीमा पर्छ । त्योभन्दा माथिल्लो सेग्मेन्टमा केही भन्सार घटाएकाले आफूहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको पनि थापाले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विद्युतीय गाडी अबको आवश्यकता र आमजनताको रुचिको क्षेत्र भएकाले राज्यलाई पनि लाभ हुने र प्रयोगकर्ताले समेत गर्व गर्न सक्ने नीति सरकारले लिएको छ ।’
विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर व्यावहारिक र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सहयोग पुग्ने गरी लगाइएको बताएका छन् । बजेटपछिको अन्तर्क्रिया कार्यमक्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर कसैको फाइदा र बेफाइदाको लागि होइन । राज्यले कर पाउने र जनताले सुभल सेवा लिन सक्ने गरी मात्रै कर लिने नीति लिएको छ ।’
विद्युतीय गाडीमा साना वाटमा कर बढाएको र ठूलो वाटका सवारीमा भने कर घटाएको भन्दै आलोचना भएको विषयमा अर्थमन्त्री महतले बजेटले कसैको फेवर गरेको पुष्टि गर्न सके आफूले मन्त्री पद तत्कालै छोड्न सक्ने चुनौती समेत दिएका छन् ।
महतले बजारमा हल्ला भएकोजस्तो माथिल्लो वाटलाई छुट र तल्लोलाई बढी भन्सार नलिएको दाबी गरे । अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम भएकाले नै व्यावहारिक कर लिइएको पनि बताए ।
अर्थमन्त्रीको नीतिले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करीब २५ प्रतिशत महंगो हुने भएको छ । महंगा विद्युतीय गाडीमा सरकार उदार देखिएपछि बिजुली गाडी प्रवर्द्धनको नीतिबाट सरकार पछि हटेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री महतले यसमा सत्यता नरहेको दाबी समेत प्रस्तुत गर्न भ्याएका छन् ।
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...