×

बजेटमा मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारी महंगो बनाएर उच्च वर्गलाई छुट

जेठ १६, २०८०

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मध्यम वर्गीय परिवारको रुचि रहेको र पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी रुचाइएको सवारीसाधनमा कर बढाएका छन् ।

महतलाई सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै घटाएको आरोप लागेको छ ।


Advertisment

मन्त्री महतले आइतवार सार्वजनिक गरेको बजेटले ५० वाटभन्दा कम क्षमताका सवारीलाई १० प्रतिशत भन्सार लिने व्यवस्था गरेका छन् । यसअघि यो सेग्मेन्टका गाडीमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क थियो । अब यो गाडीमा थप ५ प्रतिशत भन्सारसहित १० प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत थप भएको छ । 


Advertisment

महतले ५०–१०० वाटसम्मका सवारीका लागि भने १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गरेको छन् । यो सवारीको भन्सार शुल्क गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क भने बढेको छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वैशाखमा भित्रिएका २ हजार ९५५ विद्युतीय सवारीमध्ये २ हजार ८८२ वटा यही १०० किलोवाटको मात्रै छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको र मध्यम वर्गकाले रुचाएको यस्तो सवारीको बिक्री बढ्न थालेपछि सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क पनि बढाएको हो । 

बजेटले १००–२०० वाटसम्मका सवारीसाधनलाई २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लगाएको छ । यसअघि चालू आवको बजेटले ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क थियो । तुलनात्मक रूपमा १०० वाटभन्दा कम प्रयोग भएको यो सवारीमा सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै १०–१० प्रतिशतले घटाएको छ । 

२००–३०० वाटसम्मलाई सवारीको पनि भन्सार दर घटेको छ । यो सेग्मेन्टको सवारीसाधनमा ४० प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यस्तो सवारीको भन्सार चालू आवमा ४५ प्रतिशत थियो । अन्तःशुल्क भने ४५ प्रतिशत नै थियो । बजेट भषणपछि तुरुन्तै लागू भएको यस्तो भन्सार दर ५ प्रतिशतले घट्दा अन्तःशुल्क भने घटेको छैन ।

२००–३०० किलोवाटको विद्युतीय सवारी भने गत वैशाखमा जम्मा ६६ वटा मात्रै भित्रिएको छ । यो कम प्रयोगमा आउने सवारी भएको नाडाले बताएको छ । 

३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीलाई ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यो चालू आवकै अनुपातमा हो । यसमा कुनै थपघट भएको छैन । यो क्षमताको सवारीमा उपभोक्ताको खासै रुचि नहुँदा भित्रिन पनि नसकेको नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले बताएको छ ।

नाडाका अनुसार ५०–१०० वाटका सवारी अलि बढी चल्ने सवारीमा पर्छ । यो सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क नबढाउन सुझाव दिएको भए पनि अर्थमन्त्रीले अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पनि परिमार्जन भएर आएको प्रतिक्रिया नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । उनका अनुसार १००–२०० वाटसम्मको सवारीमा भने भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै बढेको छ । यो सेग्मेन्टका सवारी पनि अलि बढी नै रुचाउने सवारीमा पर्छ । त्योभन्दा माथिल्लो सेग्मेन्टमा केही भन्सार घटाएकाले आफूहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको पनि थापाले बताए । 

अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विद्युतीय गाडी अबको आवश्यकता र आमजनताको रुचिको क्षेत्र भएकाले राज्यलाई पनि लाभ हुने र प्रयोगकर्ताले समेत गर्व गर्न सक्ने नीति सरकारले लिएको छ ।’  

null

विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर व्यावहारिक र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सहयोग पुग्ने गरी लगाइएको बताएका छन् । बजेटपछिको अन्तर्क्रिया कार्यमक्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर कसैको फाइदा र बेफाइदाको लागि होइन । राज्यले कर पाउने र जनताले सुभल सेवा लिन सक्ने गरी मात्रै कर लिने नीति लिएको छ ।’

विद्युतीय गाडीमा साना वाटमा कर बढाएको र ठूलो वाटका सवारीमा भने कर घटाएको भन्दै आलोचना भएको विषयमा अर्थमन्त्री महतले बजेटले कसैको फेवर गरेको पुष्टि गर्न सके आफूले मन्त्री पद तत्कालै छोड्न सक्ने चुनौती समेत दिएका छन् । 

महतले बजारमा हल्ला भएकोजस्तो माथिल्लो वाटलाई छुट र तल्लोलाई बढी भन्सार नलिएको दाबी गरे । अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम भएकाले नै व्यावहारिक कर लिइएको पनि बताए ।

अर्थमन्त्रीको नीतिले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करीब २५ प्रतिशत महंगो हुने भएको छ । महंगा विद्युतीय गाडीमा सरकार उदार देखिएपछि बिजुली गाडी प्रवर्द्धनको नीतिबाट सरकार पछि हटेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री महतले यसमा सत्यता नरहेको दाबी समेत प्रस्तुत गर्न भ्याएका छन् ।

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

बैशाख २०, २०८१

काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x