कोशी प्रदेश नामकरणप्रति असन्तुष्ट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद तथा स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बुले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

बुधवार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई राजीनामा बुझाउँदै लिम्बुले जातीय पहिचान पक्षधरलाई पेलेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको बताइन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले नामकरणपछि उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न चासो नदिएको उनको आरोप छ । ‘वार्ता समिति बनाएर समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि कुनै चासो देखाउनुभएन,’ लिम्बुले भनिन्, ‘यो सरकारमा बसेर पहिचानका कुरा उठाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेर सरकारबाट बाहिरिएको हुँ ।’

पछिल्लो समय आन्दोलनकारीको निसानमा समेत आफू परेको लिम्बुले बताइन् । गत आइतवार ‘यो निर्मला बस्ने मन्त्रालय होइन’ भनेर मेरै कार्यकक्षमा ताकेर आन्दोलनरत पहिचानवादीहरूले ढुंगामुढा गरेको उनले बताइन् ।

‘सरकारमा बसेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै पहिचान पक्षधर साथीहरूले मलाई नै तारो बनाउनुभयो,’ लिम्बुले भनिन्, ‘तर म एक्लो सांसदले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सरकारले पनि निर्मलाले सरकार छाड्दा अल्पमतमा परिँदैन भनेर कुनै चासो देखाएन ।’

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले नै दमन गरेको लिम्बुको आरोप छ । प्रदेश सरकारले मंगलवार मात्रै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो तर वार्ता समिति गठन गरिएको छैन । 

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेकाले सरकारसँगै वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘पहिचान सहितको संघीयतालाई टेकेर नामकरण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको उल्टो भयो । ‘कोशी’ प्रदेश भयो । नाम पहिचानको विरुद्धमा आएपछि म सरकारमा रहनुको कुनै औचित्य नै देखिनँ । नामकरणलगत्तै राजीनामा दिन खोजेको थिएँ तर नेताहरूले केही दिन पर्खनु भनेकाले अहिलेसम्म पर्खेकी हुँ,’ उनले भनिन् । 

जसपा सरकारबाट बाहिरिए पनि कोशी प्रदेश सरकार तत्काल अल्पमतमा परेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार नछाड्दासम्म सरकार अल्पमतमा पर्दैन । माओवादीले साथ छाड्दा भने कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । 

कोशीमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिलेको सरकारलाई एमालेका ४०, माओवादी १३ र राप्रपाका ६ गरी ५९ सांसदको समर्थन छ । अब जसपाले सरकार छाडेपछि माओवादीका लागि पनि धर्म संकट शुरू हुनेछ तर माओवादीले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार कानूनअनुसार चल्ने बताए । ‘जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘म त्यहीँअनुसार अगाडि बढ्छु । हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले सबै काम परसम्म पुर्‍याएर सुखद टुंग्याउँछ ।’