राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय विभेद र छुवाछूतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

 आयोगले आज छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष भएको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त आग्रह गरिएको छ । प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दैनिकरूपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्नका लागि कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन आयोग सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठन, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सबै धार्मिक सङ्घसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी तथा आमनागरिकलाई अनुरोध गर्दछ ।”
 
   संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनामा कमी आउन नसकेको आयोगले जनाएको छ । जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धमा आयोगमा ३७ उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका रहेका छन् । हालसम्म आयोगले क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेका जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटनाका पीडितको सङ्ख्या दुई सय पाँच रहेका छन् भने सरकारलाई सात वटा नीतिगत सिफारिस गरेको छ । 

सामाजिक वहिष्करण, मन्दिर प्रवेशमा रोक, कोठा भाडामा नदिइने, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछूतजन्य अमानवीय घटना दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको अवस्थाप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले यस प्रकारका घटनाहरूको निरन्तर अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले यस्ता हकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ ।